मानव अधिकारले हरेकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न, स्वतन्त्रता प्राप्ति, समानता र न्याय अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ ले मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसमा जीवन अधिकार, स्वतन्त्रता अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार समावेश छन् ।
नेपालजस्तो विकासशील तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रमा मानव अधिकारको महŒव झनै बढी छ । विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिस बसोबास गर्ने हुनाले नेपालको संविधान २०७२ ले पनि मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । जसअन्तर्गत ३१ मौलिक अधिकार पर्छन् ।
नेपालमा मानव अधिकारको इतिहास लामो संघर्षपछिको फल हो । राणाशासनको दमनकारी शासनदेखि २००७, २०३६, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा मानव अधिकारका लागि ठूलो मूल्य चुकाइएको छ । आजको नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक भने छैन । जुन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, सामाजिक कुरिति, लैंगिक विभेद, जातीय भेदभावजस्ता समस्याले मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । मानव अधिकारको महŒव बुझ्नुअघि यसको परिभाषा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
मानवको अधिकार जन्मजात अधिकारलाई कुनै पनि सरकार वा संस्थाले खोस्न सक्दैन । यो अधिकारले व्यक्तिलाई राज्यको दमनबाट बचाउँछ र समाजमा समान अवसर प्रदान गर्दछ । मानव अधिकारले व्यक्तिलाई क्षमताअनुसार विकास गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता र धर्म स्वतन्त्रताले व्यक्तिलाई मत राख्न, नयाँ विचार उत्पन्न गर्न र सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न मद्दत गर्दछ ।
नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । २०७२ सालको संविधानले धारा १७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकार बनाएको छ । यसले पत्रकार, लेखक र नागरिक समाजलाई राज्यको नीतिको आलोचना गर्नसमेत छुट दिएको छ । यदि यो अधिकार नहुने हो भने नेपालमा झनै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने थियो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ दलित, जनजाति, महिला, मधेशीजस्ता समुदायले सदियौंदेखि विभेद भोग्दै आएका छन् । मानव अधिकारले जातीय, लैंगिक र आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्दछ । तसर्थ संविधानको धारा १८ मा समानताको अधिकारले सबैलाई कानुनको अगाडि समान बनाएको छ । यसले आरक्षण नीतिमार्फत पिछडिएका वर्गलाई अवसर प्रदान गरेको छ । लोकसेवा आयोगमा महिला, दलित र जनजातिका लागि आरक्षणले सामाजिक न्याय कायम गरेको छ । मानव अधिकारबिना यो सम्भव हुँदैनथ्यो ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्मै मानव अधिकारको महत्व अपार छ । यो लोकतन्त्र, विकास र शान्तिको आधार हो । तर राजनीतिक दण्डहीनता, लैंगिक हिंसा, जातीय भेदभावजस्ता समस्याले चुनौती थपिइरहेका छन् । सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यले मात्र समाधान सम्भव छ । संविधानको भावना आत्मसात् गरी सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।
देशमा विद्यमान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अधिकारले आर्थिक विकासमा योगदान दिन्छ । नेपालमा गरिबी दर करिब १८.७ प्रतिशत छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँछ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारले निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ । यसले बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ । स्वास्थ्यको अधिकार (धारा ३५)ले कोभिड–१९ महामारीमा खोप वितरणलाई प्राथमिकता दिएको उदाहरण हो । मानव अधिकारले आर्थिक असमानता घटाउँछ र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ ।
मानव अधिकार उल्लंघनले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए । जसको मुख्य कारण मानव अधिकार उल्लंघन थियो । शान्ति सम्झौताले मानव अधिकार केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयास गरिरहेको छ । मानव अधिकारले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्छ र विद्रोह रोक्न पहल गर्छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो र विभिन्न मानव अधिकार सन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी आकर्षित गर्दछ । इयु र युएनले मानव अधिकार उल्लंघनमा नेपाललाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । राम्रो मानव अधिकार रेकर्डले विदेशी सहायता बढाउँछ । मानव अधिकारको महŒव यति धेरै छ कि यसलाई नेपालको विकासको मेरुदण्ड भन्न सकिन्छ । तर, महŒव हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याहरू छन् । देशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बारम्बार हुन्छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९–८० अनुसार १२ सय ३४ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी राज्य पक्षबाट उल्लंघन थिए । साथै, राष्ट्रमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भए । २०४६ सालपछि ३० भन्दा बढी सरकार बनेका छन् । यसले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ । जसरी द्वन्द्वकालीन अपराधमा दण्डहीनता कायम छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले ६० हजारभन्दा बढी उजुरी लिए पनि न्याय दिन सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी र सेनाका कमाण्डर अझै स्वतन्त्र छन् । यसले पीडितलाई निराश बनाउँछ ।
नेपालमा महिला हिंसा दर पनि उच्च छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७९ सालमा १६ हजारभन्दा बढी बलात्कार र घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भए । यसमा पनि बोक्सी आरोप, दाइजो हिंसा, बालविवाह (२५ प्रतिशत बालिका १८ वर्षअघि विवाह)जस्ता कुरीति प्रचलित छन् । वस्तुतः संविधानले लैंगिक समानता भने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा महिला शिक्षा दर ५५ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यस्तै, दलित समुदायले नै छुवाछुत भोग्छन् । एनएचआरसीका अनुसार छुवाछुतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा वार्षिक दर्ता हुन्छन् । मधेशमा नागरिकता समस्या छ । जसमा ५० लाखभन्दा बढी मधेशीले नागरिकता पाएका छैनन् । यसरी जनजातिको भूमि अधिकार हनन हुन्छ । पहाड र तराईबीच विकास असमानता छ ।
बालश्रम पनि नेपालको ठूलो समस्या हो । आईएलओका अनुसार १.१ मिलियन बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । शिक्षा अधिकार हुँदाहुँदै १५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । बाल यौन दुरुपयोग र ‘ट्राफिकिङ’ बढ्दो छ । रोजगारी अभावले २० प्रतिशत युवा विदेश पलायन हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा अपर्याप्त छ ।
डब्लुएचओका अनुसार ६० प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउँदैनन् । मुलुकमा कोभिडपछि बेरोजगारी १५ प्रतिशत पुगेको छ । २१औं शताब्दीमा आएर पनि पत्रकारमाथि आक्रमण हुन्छ । आरएसएफको सन् २०२३ ‘इन्डेक्स’मा नेपाल ९५औं स्थानमा छ । साइबर कानुनले अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्छ । जबकी अदालतमा मुद्दा मालिलालाई लाखभन्दा बढी छ । देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारले न्यायमा धेरै नै बाधा अड्चन पु¥याएको सम्बन्धित निकायको दावी छ ।
मानव अधिकार सुधारका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यी समस्याले नेपालको मानव अधिकार अवस्था कमजोर बनाएका छन् । मानव अधिकार सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहिलो कानुनी सुधार र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
संविधानका मौलिक अधिकार प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्नु पनि हो । यसमा एनएचआरसीलाई स्वतन्त्र र सशक्त बनाउनु समयको माग हो ।
दोस्रोमा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि बढाउनुपर्छ । यसबाट विद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । एनजीओ र सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा शिविर सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, मिडियाले जागरण फैलाउनु पनि आवश्कयक छ ।
तेस्रोमा लैंगिक समानता प्रवर्धन हो । महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुन र ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठन आवश्यक छ । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्दै पुरुषलाई पनि यसमा संवेदनशील बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
चौथो जातीय समावेशीकरणमा आरक्षण नीति प्रभावकारी बनाउनु एकातिर छ भने अर्कोतिर दलित र जनजातिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपर्युतm हुन्छ । यसअलावा मधेशमा नागरिकता वितरण कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग र कृषि विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित, युएन र इयुसँग सहकार्य, मानव अधिकार मापन सूचकांक सुधार, एनजीओ, मिडिया र नागरिकले दबाब दिनु, अनुगमन समिति गठन गरिबी निवारण कोष स्थापनालगायत छन् ।
(लेखकको यो नीजि विचार हो ।)
(Visited 5 times, 1 visits today)