व्यावसायिक हिसाबमा किन युरोप निर्यात हुन सकेन नेपाली छुर्पी ?

१५ मंसिर, काठमाडौं । हिमालका गोठदेखि विश्वका विभिन्न देशका कुनासम्म नेपालको चिनो बनेर पुगेको छुर्पीले अहिले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा संसारका २७ देशमा निर्यात भइरहेको नेपाली छुर्पी युरोपमा व्यावसायिक हिसाबले पठाउन सकिएको छैन ।

यसका लागि व्यवसायीले लामो समयदेखि मिहिनेत गरिरहे पनि आशातित सफलता भने पाउन सकेका छैनन् । युरोपका सीमित देशमा थोरै परिमाणमा मात्र छुर्पी निर्यात भइरहेको छ ।

नेपालबाट युरोपका जर्मनी, बेलायत, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, फ्रान्स, ग्रिस, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, स्लोभाकिया लगायत देशमा छुर्पी निर्यात भइरहेको छ ।

चालु आव पहिलो चार महिनामा युरोपका ती देशमा ४३ हजार ५ सय ९७ किलो (साढे ४३ टन) बराबर छुर्पी निर्यात भएको छ । यो भनेको ४ करोड ७० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।

तर, नेपाली छुर्पीको प्रमुख गन्तव्य बजार अमेरिकामा यही अवधिमा ४ लाख ९४ हजार ७ सय २५ किलो (४ सय ९४ टन) निर्यात भएको थियो । यो भनेको ८६ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबर हो ।

त्यस्तै अमेरिकाको छिमेकी क्यानडामा नेपालबाट २ लाख ३ हजार १ सय ५७ किलो (२ सय ३ टन) छुर्पी गएको छ । यो भनेको ७ करोड ८९ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबर हो ।

व्यवसायीले अमेरिकी गन्तव्यमा जस्तै गरी युरोपमा पनि छुर्पी निर्यात गर्न प्रयास गरेको लामो समय भइसकेको छ । तर, सफलता हात लाग्न सकेको छैन ।

चौँरी गाईको शुद्ध दूधबाट परम्परागत शैलीमा बन्ने कडा तर पौष्टिक परिकार छुर्पीले स्वदेशी उत्पादन सम्भावना उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।

विशिष्ट नेपाली खाद्य परिकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ ।

पहाडी भेगका किसानको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको छुर्पीले नेपालको सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता विश्वसामु चिनाउने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ, जसको माग दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ ।

हिमाली भेगको यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि चौँरी गाईको दूधबाट बन्ने विशिष्ट पौष्टिक पदार्थ छुर्पी चपाउँदै यात्राको स्वाद लिनु अब सामान्य भइसक्यो । तर, यो केवल स्वादिलो परिकार मात्र होइन, बरु दुर्गम क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एक महत्त्वपूर्ण उत्पादन पनि हो ।

कुनै समय बजार र बाटोघाटो असुविधाका कारण ठूलो परिमाणमा चौँरीको दूध खेर गइरहेको थियो । त्यसैबेला हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले यो बहुमूल्य दूधलाई सदुपयोग गर्दै छुर्पी बनाउने अनौठो र दिगो उपाय पत्ता लगाए ।

चौँरीको दूध आफैंमा अत्यधिक चिल्लो (फ्याट) युक्त हुने भएकाले यसबाट उच्च मात्रामा प्रोटिन भएको पोसिलो छुर्पी बनाउनु दोहोरो फाइदाजनक थियो । यसले खेर जाने दूधको सदुपयोग त गर्‍यो नै, साथै घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकलाई सजिलै बिक्री हुने र उनीहरूले कोसेलीका रूपमा घरसम्म लाने भएकाले यसको उत्पादनले नयाँ आयाम पायो ।

अब अहिले त हिमाली भेगमा मात्रै पाइने छुर्पी तराई हुँदै पहाडसम्मै उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले चौँरी गाईको दूधबाट मात्रै नभई गाईकै दूधबाट छुर्पी बनाउन थालिएको छ ।

छुर्पी उत्पादनका लागि सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, दोलखा, इलाम लगायत जिल्ला विशेषरूपमा प्रख्यात छन् । यी क्षेत्रमा उत्पादित छुर्पीले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्दै नेपालको मौलिक उत्पादनलाई देशविदेशमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

पहिला मान्छेले खाने मात्रै छुर्पी उत्पादन भए पनि एक दशकमा भने छुर्पी उत्पादनले नयाँ बाटो समातेको छ । कुकुरको आहारा (डग च्यु) का लागि छुर्पी उतपादन गरी विदेश निर्यात हुँदै आएको छ ।

कति हुन्छ निर्यात ?

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आव २०७१/७२ मा २ लाख ७५ हजार किलो (२ सय ७५ टन) छुर्पी निर्यात भएको थियो । तर, २०८१/८२ मा आइपुग्दा यसको निर्यात बढेर १८ लाख ९९ हजार किलो (१ हजार ८ सय ९९ टन) पुगेको छ ।

आव २०७१/७२ पछि छुर्पी निर्यात बर्सेनि बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस अवधिमा १८ करोड रुपैयाँ मूल्यको छुर्पी निर्यात भएकामा गत आव ३ अर्ब रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ ।

तथ्यांक अनुसार चालु आव २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (साउन–कात्तिक) सम्म १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ६७ हजार ६ सय ८१ किलो छुर्पी निर्यात भएको छ ।

युरोपक बेलायतमा ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँको ३७ हजार किलो, जापानमा २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ७४ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । हङकङमा ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँको २० किलो छुर्पी निर्यात भएको छ ।

यसपछि थोरै परिमाणमा नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, कोरिया, मलेसिया, ताइवान, साउदी अरब लगायत देशमा निर्यात भएको छ ।

नेपालको ‘हिमालयन डग च्यु’ भनेर चिनिने छुर्पी, चिसो ठाउँमा चाँैरी गाईको दूधबाट उत्पादन हुने भएकाले यसले बजार धेरै पाएको छ । नेपालबाट अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै छुर्पी निर्यात हुन्छ ।

अमेरिकामा मात्रै ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भइरहेको यो उत्पादनको माग विश्वभरि बढ्दो छ । मानिसले खाने छुर्पीमा स्वादका लागि दूधमा निश्चित मात्रामा चिल्लो पदार्थ (फ्याट) राखिने भए पनि कुकुरको आहारका रूपमा उत्पादन गरिने छुर्पीमा ०.५ प्रतिशतमात्र चिल्लो पदार्थ हुन्छ ।

उत्पादन प्रक्रिया दुवैका लागि समान हुने भए पनि कम फ्याटका कारण कुकुरले खाने छुर्पी तुलनात्मक रूपमा बढी कडा हुन्छ । यो कडापन कुकुरका लागि हड्डी जस्तै हुने भएकाले उनीहरूले यसलाई मासुको हड्डी सम्झेर खाने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

दूधको पोषणयुक्त गुणका कारण कुकुरका लागि बनेको छुर्पी निकै सफल भएको छ, जसको विश्व बजारमा अहिले तीव्र माग बढिरहेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी छुर्पी उत्पादक र निर्यातकर्ता ‘मनराम समूह’ अन्तर्गत मनराम हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट रहँदै आएको छ । मनराम समूहका लजिस्टिक तथा पीआर निर्देशक एवं छुर्पी व्यवसायी संघ अध्यक्ष रेशम पोखरेलका अनुसार बर्सेनि छुर्पी उत्पादन र निर्यात दुवै बढ्दो क्रममा छ ।

करिब २१ वर्षअघि मनराम समूहले छुर्पी निर्यात थालनी गरेको थियो । ‘छुर्पी, विशेषगरी कुकुरको आहारका लागि विश्व बजारमा ‘नम्बर वान’ उत्पादन बनेको छ र यसको माग अत्यधिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, फुट एन्ड माउथ डिजिज’ (खोरेत रोग) मुक्त प्रमाणपत्र अभाव, कमजोर पूर्वाधार र सरकारी सहयोगको कमीले यसको व्यावसायिक विस्तारमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’

पोखरेलका अनुसार अमेरिकामा उत्पादनको ९० प्रतिशत निर्यात गर्न सकिए पनि युरोपमा गर्न सकिएको छैन । युरोपका केही देशमा स्याम्पल (नमुना) का लागि सानो परिमाणमा लगिए पनि व्यावसायिक रूपमा भने हुन सकेको छैन । त्यहाँ  छुर्पी निर्यात गर्न आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

‘विशेषगरी खोरेत रोगमुक्त प्रमाणपत्र अभावले गर्दा भारत, चीन, युरोप र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा नेपाली छुर्पी निर्यात गर्न कठिन भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘मनराम समूहले युरोपेली बजारमा निर्यातका लागि ‘बीआरसी’  प्रमाणीकरण प्राप्त गरिसकेको भए पनि अन्य अधिकांश उत्पादकसँग यो प्रमाणीकरण छैन ।’

यो स्थितिले युरोपजस्ता ठूला बजारमा नेपाली छुर्पीको पूर्ण व्यावसायिक विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

भारतमा खुला सिमानाबाट लैजाने गरिए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक भने छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार २०७४/७५ मा ८५ करोड ७९ लाख रुपैयाँको ५ लाख ७६ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको थियो । यस्तै २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँको ६ लाख ३६ हजार किलो, २०७६/७७ मा १ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँको ७ लाख १७ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसैगरी २०७७/७८ मा १ अर्ब ९६ करोडको १२ लाख ६२ हजार किलो, २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोडको १७ लाख ४४ हजार किलो, २०७९/८० मा ३ अर्ब ४० करोडको १७ लाख ८६ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको थियो ।

त्यस्तै २०८०/८१ मा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ४६ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको थियो भने २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४९ करोडको १८ लाख ९९ हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

दूध अभावले छुर्पी उत्पादन छैन पर्याप्त 

छुर्पी उत्पादन मुख्यतया दूध उपलब्धतामा निर्भर गर्छ । निर्देशक पोखरेलका अनुसार मनराम समूहको उद्योगको प्रशोधन क्षमता दैनिक ७० हजार लिटर दूधको भए पनि ठूला ‘मास फार्म’ अभाव र साना किसानले घरमा खपत गरेर बचेको दूधमात्र बेच्ने प्रवृत्तिले दूध आपूर्तिमा ठूलो उतारचढाव हुने गरेको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दैनिक १० हजार लिटर दूध उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि आपूर्ति स्थिर हुन सकेको छैन । मनराम समूहले स्ट्रबेरी, ब्लुबेरीजस्ता विभिन्न स्वाद थपेर मानव उपभोगका लागि छुर्पी उत्पादन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

पोखरेल करिब ३ देखि ४ सय समूह छुर्पी उत्पादनमा संलग्न रहेको र ३० देखि ४० हजार किसान दूध उत्पादनमा आबद्ध रहेको बताउँछन् ।

मनराम समूहले छुर्पी उत्पादनलाई पारम्परिक पारिवारिक व्यवसायबाट औद्योगीकरणतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेको छ । हाल २ सय ५० गाई पालेको समूहले सन् २०३० सम्ममा यो संख्या ३ हजार ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि, ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि नेपाली बैंकहरूले धितो माग्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीको असुरक्षाका कारण इच्छुक नदेखिएको पोखरेलले बताए ।

लम्पी स्किन रोगका कारण पनि गाईभैँसी मरेकाले पशुजन्य उत्पादनमा पनि असर परेको छ ।

‘फुट एन्ड माउथ डिजिज’ मुक्त प्रमाणपत्र नहुँदा निर्यातमा समस्या

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अमेरिकी डलर भाउमा भएको वृद्धि र समग्र माग बढेका कारण निर्यात मूल्य र परिमाण दुवैमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ, तर सरकारको सहयोग अभाव र आवश्यक पूर्वाधार कमीले आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर समस्या देखिएका छन् ।

छुर्पी निर्यातका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा पशुहरूमा लाग्ने ‘फुट एन्ड माउथ डिजिज’ (एफएमडी) मुक्त प्रमाणपत्र अभाव रहेको घिमिरेले औँल्याए ।

‘सरकारले एफएमडी सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हो, त्यो सर्टिफिकेट नपाउँदा र त्यो प्रमाणित गर्न नसक्दाखेरी हाम्रो जति डिमान्ड छ, त्यति सप्लाई गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रमाणपत्र अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली छुर्पीको पहुँच खुम्चिएको छ ।’

यसका साथै गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । दुग्धजन्य, जडीबुटीजन्य र अन्य खाद्य पदार्थ परीक्षणका लागि विदेशी प्रयोगशालामा पठाउनुपर्दा एउटै नमुनाको ५ देखि ७ वटा मापदण्ड परीक्षणका लागि ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको घिमिरेले बताए ।

‘यो धेरै महँगो हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागत खर्च बढेको छ, बायरले नमुना प्रिटेस्ट नगरिकन लैजाँदैन ।’ नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना हुन सके यसले खर्च घटाउनुका साथै गुणस्तर कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको धारणा छ ।

मनराम समूहका निर्देशक पोखरेल पनि छुर्पीको चिल्लो पदार्थ, चिस्यान, दूषित पदार्थ लगायत मापदण्ड परीक्षणका लागि भारत वा निजी प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा केही परीक्षण भए पनि एउटै परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालामा १२ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

सरकारी उदासीनता र वित्तीय असहयोग

सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो घिमिरेको छ । उनका अनुसार सरकारले कृषि उत्पादनमा दिँदै आएको ६ प्रतिशत नगद अनुदान हाल रोकिदिएको छ । यस अनुदानले व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको थियो । साथै, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय पनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘दुई वर्षदेखि रोकिएको निर्यात अनुदान यो वर्षदेखि दिने भनेर सरकारले निर्णय त गर्‍यो, त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न सकेका छैनन् बैंकहरूले,’ उनले भने, ‘ऋण अभाव हुँदा किसानहरू एउटा भँंसी किन्न २ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत पाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।’

छुर्पीको गुणस्तर कायम राख्न माइक्रोबायल टेस्ट, ढुसी तथा फंगस परीक्षण र चिस्यानको मात्रा सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत रूपमा घाममा वा भट्टीको तापले सुकाउने चलन रहेकोमा अब आधुनिक इलेक्ट्रिक ड्रायर प्रयोग गरी स्वच्छ र लामो समय टिक्ने उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

साना तथा खुद्रा व्यापारीले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा समग्र नेपाली छुर्पी बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको पनि उनी बताउँछन् ।

खोरेत रोगले युरोपमा बजार पहुँच अभाव

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली छुर्पी निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि देखिए पनि यसको थप विस्तारका लागि ‘जोनिङ र कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ (जेडएन्डसी) लागु गर्नुपर्ने तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सुधार आवश्यक रहेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाही बताउँछन् ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार नेपालका पशुमा देखिने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी स्वच्छ पशुजन्य पदार्थ उत्पादन र प्रमाणीकरण सहित निर्यात सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरिसकेको छ ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन । खोरेत रोग र मध्यस्थकर्ताको प्रयोगले नेपाली किसानहरूले पूर्णलाभ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

खोरेतका कारण केही युरोपेली देशले नेपाली छुर्पीको नमुना मगाएर पनि लिन छाडेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा बाधा पुगेको छ ।

नेपाली छुर्पीको निर्यात सिधै नेपालबाट नभई मध्यस्थकर्ता मार्फत भइरहेको छ । भारतले नेपालबाट छुर्पी लगेर आफ्नै नाममा बाहिर पठाउने गरेको छ । त्यसैगरी, नेपालले अमेरिका पठाएको छुर्पी पनि अमेरिकाले युरोपमा पुन: निर्यात गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपाली किसानले प्रत्यक्ष पाउनुपर्ने फाइदा अमेरिका लगायत मध्यस्थकर्ताले लिइरहेका छन् ।

‘अहिले कोशी प्रदेशले जुन जेडएन्डसी लागु गर्ने भनेको छ, यदि त्यो सफलतापूर्वक भयो भने त्यहाँको उत्पादन बाहिर जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्देशिका लागु गर्न आवश्यक जनशक्ति अभाव छ ।’

स्थानीय तहमा नियमित रूपमा नमुना संकलन गर्ने, त्यसको प्रयोगशाला प्रतिवेदन तयार गर्ने र वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट उत्पादित छुर्र्पी युरोपजस्ता बजारमा निर्यात गर्न जेडएन्डसी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोगमुक्त प्रमाणित हुनु अनिवार्य छ ।

जेडएन्डसी लागु गर्न निश्चित क्षेत्र तोकेर त्यस क्षेत्रमा एफएमडी रोग छैन भनी नेपाल सरकारले विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

‘त्यहाँ पशु चिकित्सकको नियमित निगरानी हुनुपर्छ, बेलाबेला नमुना ल्याएर त्यो रोग त्यहाँ छैन है भनेर कन्फर्म गरेर अनि त्यो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनलाई खबर गर्नुपर्छ, नेपालले रेकर्ड गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रमाणित भएपछि मात्र त्यो क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरू सबै देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।’

हाल नेपालबाट छुर्पी निर्यात भइरहेका देशले अल्ट्राभायोलेट लाइट र तातो उपचार (हिट ट्रिटमेन्ट) बाट भाइरस मारिएको उत्पादनलाई स्वीकार गर्छन् । तर, जसले रोगमुक्त क्षेत्रको प्रमाणपत्र (जेडएन्डसी सर्टिफिकेसन) माग गर्छन्, ती देशमा भने नेपाली छुर्पी निर्यात गर्न सकिएको छैन ।

खोरेत नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन : कृषि मन्त्रालय

नेपालमा पशु चौपायामा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण तथा खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहे पनि यसको प्रगति सोचेजस्तो तीव्र हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार रोग नियन्त्रणका लागि नमुना संकलन र खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, तर समग्र कार्यान्वयन गति सुस्त छ ।

‘खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सम्बन्धित पालिका वा वडामा रहेका अधिकांश पशुवस्तुको नमुना संकलन गरी रोगमुक्त भएको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया कोशीमा भने अन्य प्रदेशको तुलनामा केही प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ ।’

अन्य प्रदेशमा पनि प्रयास भइरहेको तर गति भने सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । खोप आयात र वितरण खोरेत रोग नियन्त्रणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

नेपालमा एफएमडी खोप आयात तथा वितरण नियमित भइरहेको छ । यद्यपि, खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने समग्र प्रक्रियामा भने केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

२०७८ सालमा जारी भएको जेडएन्डसी सम्बन्धी निर्देशिका पुरानै भए पनि खोरेत रोगसम्बन्धी कुनै नयाँ कानुनी दस्तावेज भने हालसम्म आइनसकेको जोशीले बताए ।

खोरेतमुक्त घोषित र प्रक्रियामा रहेका पालिका

खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा प्रयासमा केही सकारात्मक नतिजा पनि देखिएका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिकालाई खोरेतमुक्त घोषणा गरिसकिएको छ ।

यस्तै सिन्धुलीका दुई, मकवानपुरका दुई, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका केही पालिका पनि खोरेतमुक्त घोषणा गर्ने कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जोशीले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले प्रदेशहरूमा खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि बजेट पठाइरहेको र आवश्यक खोप खरिद गरी उपलब्ध गराइरहेको जोशीले बताए ।

छुर्पी निर्यात गर्न के छन् मापदण्ड ?

पशु क्वारेन्टिन महाशाखाका पशु चिकित्सक हरिसिंह भाट छुर्पी  निर्यातका लागि आयातकर्ता देशका आफ्नै विशिष्ट आवश्यकता र मापदण्ड हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार निर्यातका लागि छुर्पीको आकार, तौल, चिस्यानको मात्रा, स्वाद र सूक्ष्मजीवको भारजस्ता पक्ष आयातकर्ता देशले निर्धारण गर्दछन् ।

उदाहरणका लागि केही देशले ८० देखि १ सय ग्राम तौलको छुर्पी माग गर्न सक्छन् भने कसैले ६० देखि ७० ग्रामको छुर्पी माग गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय देशले फर्सी वा स्ट्रबेरीजस्ता विशिष्ट स्वाद खोज्छन् । कतिपय देशले हिमालमा उत्पादन भएको शुद्ध गाई वा याकको छुर्पीमात्र माग गर्ने गरेका छन् ।

नेपालका निर्यातकर्ताले आयातकर्ता देशको यी विशिष्ट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । पशु क्वारेन्टिन कार्यालयले धातु पत्ता लगाउने उपकरण, कर्मचारीको सरसफाइ (जुत्ता, कपडा, मास्क) र प्रयोगशालामा सूक्ष्मजैविक विश्लेषण जस्ता परीक्षण मार्फत यी मापदण्ड पूरा भए/नभएको सुनिश्चित गर्दछ ।

छुर्पी नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने उत्पादन हो, जसले पश्मिनालाई समेत पछि पारेको उनी बताउँछन्  ।