सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकेको छ तर सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन नसकेको र दल पनि खासै तयार नदेखिएको गुनासो मतदाताको छ।
समयमै निर्वाचन नभए मुलुकमा संक्रमणकाल थप लम्बिने र आर्थिक विकासको गति अझै प्रभावित हुने तिलोत्तमा–१५ सखुवानीका धर्मराज खनाल बताउँछन्। अनावश्यक बहस छाडेर सरकार र दल निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारले दायाँबायाँ नलागी कसरी चुनाव गराउन सकिन्छ भनेर दलसँग छलफल गरी वातावरण बनाउनुपर्छ। अन्य सरोकारवाला पक्षले पनि समयमै चुनाव गराउन दबाब दिनुपर्छ।’
जेनजी आन्दोलनको बलमा बेनेको सरकार इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलहरु पनि जनताबाट परीक्षण हुन डराउन नहुने बताए। ‘नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका नाममा र एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका नाममा निर्वाचनलाई अल्झाउन खोजे भने जनताले दबाब दिनुपर्छ,’ खनालले भने।
अधिवक्ता मीना पाण्डे निर्वाचनका लागि सरकारले मात्रै नभइ दलहरुले आआफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन्। कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना र ठुला दललाई यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्ने छुट नभएको उनले बताइन्। ‘सरकारले जनतालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन, दलहरू पनि यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्न खोजे जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा आमजनतामा अन्योल बढेको छ’, पाण्डेले भनिन्।
संक्रमणकालीन अवस्थाबाट उम्किन समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् बुटवल उद्योग वााणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल। सरकार र दलहरुको गतिविधि हेर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन तर समयमै निर्वाचन नभए देश झन् गहिरो संकटमा फस्न सक्ने उनले बताए।
साहित्यकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कपिल लामिछाने मुलुकलाई सही मार्गमा लैजान समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘निर्वाचन निर्विकल्प हो तर सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनले भने।
त्रिविकै सहप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री उमेशचन्द्र रिजालले फागुन २१ मा गर्ने भनिएको निर्वाचनप्रति मतदातामा त्यति उत्साह नदेखिएको बताए। मुलुक राजनीतिक तरलताको अवस्थामा रहेकाले निकासका लागि समयमै निर्वाचन गराउन सरकार, दल र नागरिक समाज मिलेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए। भैरहवाकी संगीता शर्माले फागुनमा निर्वाचन हुन्छ भनेर १९ र २१ वर्षका छोराछोरीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिदिएको बताइन्।
अलमलमा दलहरू
जिल्लामा क्रियाशील दलहरुले देखिने गरी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गरेका छैनन् तर उनीहरू आन्तरिक तयारीमा भने छन्। नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले निर्वाचनबाट दलहरु पछि हट्न नसक्ने बताए। ‘दलहरु निर्वाचनबाट पछि हट्न त सक्दैनन् तर सरकारमै देखिएको अलमलले फागुन २१ मै निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने।
निर्वाचन गराउने काम दलको नभइ सरकारको भएकाले सरकार र निर्वाचन आयोगले नै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘निर्वाचनका लागि पहिला शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, यो काम सरकारले गर्ने हो’, उनले भने।
तहगत बैठक, छलफल, क्रियाशील सदस्य नवीकरण लगायतका विषयमा कांग्रेस रुपन्देहीले काम गरिरहेको खाणले बताए।
एमालेले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित बुटवलमा विरोधसभा गरेको छ। एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष यज्ञ गैरेले यथास्थितिमा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अडानमा पार्टी रहेको बताए।
‘हामी निर्वाचन विरोधी होइनौं तर मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिनका लागि केही समय प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक बाटोबाटै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने।
निर्वाचन भइहाल्यो भने कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रुपमा तयारी, छलफल, भेलालगायतका काम भइराखेका गैरेले बताए। रुपन्देहीमा क्रियाशील अन्य दलहरुले पनि निर्वाचनसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफलमा जुटेको बताएका छन्।
निषेध गरेर निर्वाचन हुँदैन
बाबुराम बोहोरा, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, लुम्बिनी प्रदेश
मुलुकमा देखिएका घटनापरिघटनाले यथास्थितिमा चुनाव हुन गाह्रो छ भन्ने संकेत गरेका छन्। निर्वाचनका लागि पहिलो सर्त सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। लोकतन्त्रमा दलहरुलाइ निषेध गरेर निर्वाचन सम्भव हुँदैन। रह्यो सरकारको कुरा। निर्वाचन नै सरकारको मूल कार्यादेश हो। सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै दलहरुलाइ साथमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ।
दलहरुले पनि आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्छ। मुलुकमा राजनीतिक क्रान्तिहरु भए तर विकासको क्रान्ति कहिले गर्ने? देशमा लगानीको वातारण बन्न सकेको छैन। सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ
बुद्धबहादुर थापा, प्राध्यापक
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न हामीले धेरै अन्दोलन गर्यौं, क्रान्ति गर्यौं। २०७२ सालमा संविधान जारीसँगै मुलुक संघीयतामा जाँदा हामीलाई लागेको थियो– अब राजनीतिक क्रन्ति गर्नुपर्ने छैन, विकासको क्रान्ति हुनेछ तर त्यसो हुन सकेन। दलका नेताले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेनन्, भ्रटाचार नियन्त्रण पनि हुन सकेन। जेनजीका नाममा भएको घटना यसको एउटा उपज पनि हो। निर्वाचनको विकल्प छैन। दल र नागरिक समाजलाई बाहिर राखेर पनि निर्वाचन हुन सक्दैन। सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित दल र नागरिक समाजलाइ साथमा लिएर वातावरण बनाउनुपर्छ।
निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ
दुर्गा शर्मा आचार्य, पूर्वअध्यक्ष, जेसीआई सिद्धार्थनगर
अब मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो परिवर्तनका लागि निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना छ। फागुन २१ मै चुनाव गराउन सरकारकाले तदारुकता देखाउनुपर्छ। यसमा दलहरुले पनि साथ दिनुपर्छ। देशलाइ भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, सुशासनमा हिँडाउने, उत्तरदायी सरकार बनाउने जेनजी आन्दोलनको माग हो। जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार काम गर्न पुरानै संसद् र पुरानै कार्यशैलीबाट सम्भव हुँदैन। नयाँ संसद् निर्वाचनबाट बन्ने छ। निर्वाचनबाट नयाँ सोच भएका जनप्रतिनिधि आउँछन्। त्यसैले यो सरकारले दायाँबायाँ नहेरी निर्वाचन गराउनुपर्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ।
सरकारले मेलाे मिओस्
हरि अर्याल, अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सकेको देखिँदैन। मानकहरु हेर्दा फागुनमा चुनाव हुने सम्भावना कम देखिन्छ तर चुनाव हुनुपर्छ। निर्वाचनको वातावरण मिलाउन सरकार लाग्नुपर्छ तथा उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, दलले पनि यसमा सघाउनुपर्छ। यो सरकार अस्वाभाविक र असंवैधानिक भए पनि निर्वाचन गरी समस्याको निकास दिनुपर्छ। सरकारले कानुनको परिपालना गर्ने गराउने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। दलहरूले चुनावमैत्री गतिविधि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा भएको ज्यादती र विध्वशंको छानबिन र कारबाही सरकारले गर्नुपर्छ।
सबै संयमित बनाैं
विमला पोख्रेल, उपप्राध्यापक, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस
मुलुक अहिले राजनीतिक तरलताको अवस्थामा छ। निकासका लागि सरकारले ठुलै गृहकार्य गर्नुपर्छ। संवैधानिक कुराहरु एकातिर छन्। सरकारको म्यान्डेड अर्कोतिर छ। जेन्नजीहरुमा देखिएको खिचातानीले अन्योल झन बढेको छ। मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेका बेला चाहे जेनजी हुन्, चाहे दल सबै संयमित हुन जरुरी छ। यस्तो बेलामा स्वार्थको गोटी चलाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन। सरकार दलहरुलाई विश्वासमा लिँदै जेनजीको भावना समेटेर अघि बढ्यो भने निर्वाचन सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। निर्वाचन भएन भने झन् अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ भन्ने लाग्छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०८२ ०७:१२ सोमबार