अमेरिकाका २२ राज्यका मेडिकेड लाभग्राहीको व्यक्तिगत डेटा पुनः आइसलाई दिने तयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले २२ वटा अमेरिकी राज्यका मेडिकेड लाभग्राहीहरूको व्यक्तिगत विवरण आप्रवासन अधिकारीहरूलाई पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअघि डेमोक्रेटिक अटर्नी जनरलहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

मेडिकेयर तथा मेडिकेड सेवा केन्द्र (सीएमएस)ले जारी गरेको नयाँ सूचनाले फोन नम्बर, ठेगाना र आप्रवासन स्थिति जस्ता गोप्य विवरणहरू इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स एन्फोर्समेन्ट (आइस)लाई आगामी महिना वा त्यसपछि नै पठाउन सकिने संकेत दिएको छ।

यसअघि क्यालिफोर्नियासहित २१ राज्यले तथ्यांक हस्तान्तरण रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । साथै, अस्थायी रूपमा रोक लगाउन सफल भएका थिए। डिसेम्बर ९ मा तोकिएको नयाँ सुनुवाइमा राज्यहरूले फेरि चुनौती दिनेछन्।

न्याय विभागका वकिल माइकल जेरार्डीका अनुसार सीएमएसको सूचना र नोभेम्बर १७ मा जारी गरिएको आइस मेमोले अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरिएको छ। तर, क्यालिफोर्नियाका कानुनी प्रतिनिधिहरूले यी कागजातहरू अपर्याप्त रहेको तर्क गरेका छन्।

सुनुवाइमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश भिन्स छाब्रियाले “विदाको मौसमपछि” मात्र डेटा साझेदारी सुरु गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। उनले अगस्टमा मेडिकेड डेटा आप्रवासन कार्यान्वयनका लागि प्रयोग नगर्न अस्थायी रोक आदेश जारी गरेका थिए, जुन आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछिको १४ दिनपछि हट्नेछ।

यति बेला सीएमएसले क्यालिफोर्नियासहित केही राज्यको तथ्यांक पहिले नै आइसलाई दिए पनि तिनलाई आप्रवासन कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड ह्युमन सर्भिस (एचएचएस)ले यो प्रक्रिया वैध डेटा साझेदारी भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, क्यालिफोर्नियाका अटर्नी जनरल रोब बोंटा तथा अन्य डेमोक्रेटिक अटर्नी जनरलहरूले यसलाई डरको वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको गैरकानुनी प्रयास बताएका छन्।

सीएमएसको सूचना नोभेम्बर २५ मा ‘फेडेरल रजिष्टर’ मा प्रकाशित हुनेछ। वर्तमान अस्थायी रोक प्रकाशनपछि १४ दिनसम्म कायम रहनेछ। मेडिकेड डेटा साझेदारी स्थगित राख्ने आदेश लम्ब्याउने कि नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइ डिसेम्बर ९ मा हुनेछ।