सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा थालेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समीक्षा बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले राखेको समीक्षा प्रतिवेदनमा मन्त्री, सचिव तथा अन्य अधिकारीहरुले आआफ्नो टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिइन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘आमजनताको असन्तुष्टि व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार र देशको विकासमा देखिएको गतिहीनता र सुस्तता नै हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरू लगायत प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ। आफू स्वच्छ रहन र आफ्नो निकायमा स्वच्छता प्रवर्धन गर्न जिम्मेवार भएर लाग्न म यहाँहरूलाई निर्देश गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनको सारांश यसप्रकार छः
नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूको यस आ।व। २०८२र८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यसम्पादन समीक्षाका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। कठिन परिवेशमा विशिष्ट जिम्मेवारी र दायित्वका साथ मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भए पश्चात् मन्त्रालयहरूको आवधिक प्रगतिको समीक्षाका लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिको प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति भएको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी पुस्ताको प्रर्दशनबाट सिर्जित असामान्य परिवेश, मनसुनजन्य विपद् र चाडपर्वका लामा सार्वजनिक बिदा जस्ता विविध कारणहरूका बाबजुद पनि केही न केही कामहरू भएकोमा म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रालयहरूबाट सम्पादित कार्यहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्ने कार्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो जबाफदेहिताको एक उत्तम अभ्यास पनि हो। यस प्रकारको अभ्यासबाट सरकारको काम र त्यसप्रति जनताको विश्वास र आस्थाको अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि हो।
सरकारले आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहने तर त्यसबाट जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन नहुने, सार्वजनिक हितका लागि सरकारी स्रोत साधन परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्न तथा गराउन नसकेका कारण आम नागरिक र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको आक्रोश विध्वंसात्मक रुपमा विस्फोट भएको हामी सबैले प्रत्यक्ष रुपमा देखेका छौं। यसबाट समग्र सरकारी संयन्त्रले गहिरो पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ।
म यहाँ उपस्थित हुनु भएका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरू लगायत सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न, आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी जनतालाई परिवर्तन र सुधारको महसुस हुने गरी नतिजा निकाल्न पनि आव्हान गर्दछु।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपालको संविधान, विभिन्न प्रचलित ऐन, नियम तथा विशेष गरी नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हरेक मन्त्रालयका वार्षिक कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने गरेको छ। यस कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली नामको विद्युतीय प्रणालीबाट सबै केन्द्रीय निकायहरूको कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्ने गरिएको छ। यहाँहरूको कामको सम्बन्धमा हरेक निर्णय र कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि विशेष ध्यान पुर्याई कार्यसम्पादन गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु।
यही भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा क्षति हुन पुगेका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरूत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ०५ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजना संशोधन हुने क्रममा रहेको छ। उक्त निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यहरू गर्नुहुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आज यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्य र तथ्याङ्कबाट हामी खास सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिएको छैन। यहाँहरूले आवधिक रुपमा तय गरेका कतिपय माइलस्टोनहरू पुरा भएका छैनन्। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया समेत पूरा हुन नसकी तोकिएको अवधिमा माइलस्टोन अनुसारको कार्य प्रगति हासिल गर्न नसकिनु विडम्वनापूर्ण रहेको छ। पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको अवस्थामा हामीले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पुँजीगत खर्चको दायित्व बढी भएका मन्त्रालयहरूले आ(आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्ने देखिन्छ।
आमजनताको असन्तुष्टि व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार र देशको विकासमा देखिएको गतिहीनता र सुस्तता नै हो। सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरू लगायत प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ। आफू स्वच्छ रहन र आफ्नो निकायमा स्वच्छता प्रवर्धन गर्न जिम्मेवार भएर लाग्न म यहाँहरूलाई निर्देश गर्न चाहन्छु।
नेपालको राजनीतिक संरचना अनुसार हाल हामी तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं। नेपाल सरकार सङ्घीय सरकार मात्र नभएर राष्ट्रिय सरकार पनि हो। यसै भावनाबाट प्रेरित भएर आ(आफ्नो विषयगत कार्यक्षेत्रमा र सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारका निकायहरू र स्थानीय तहहरूसँग पनि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न अनुरोध गर्दछु।
संवत् २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व यो सरकारसँग रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्यका सबै निकायहरूको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ। विद्यमान विषम र असहज परिस्थितिलाई हामीले क्रमशः सामान्यीकरण गर्दै अगाडि बढेका छौं। सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा सबै निकायले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न म अपिल गर्दछु। सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउँदै हरेक नागरिकलाई कानुपनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि स्वतन्त्र निर्वाचन एक प्रमुख आधार रहेकोले सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरूलाई उक्त कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु।
अन्त्यमा, जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा सम्बोधनका लागि हामी सबैले कामको गति अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः स्मरण गराउँदै यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८२ १८:३४ शुक्रबार