एमाले केन्द्रीय कमिटीले आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा ११औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महाधिवेशन आउन डेढ महिना बाँकी छ। एमालेका नेता–कार्यकताले उत्साहपूर्वक महाधिवेशनको वातावरण तयार पार्न सकिरहेका छैनन्। तिहारलगत्तै सचिवालय बैठक बसेर ११औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोटको विधि र मापदण्ड निर्धारण गर्ने तयारी छ।
महाधिवेशनका लागि एमालेसामु थुप्रै चुनौती देखिएका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आरोप खेपिरहेको एमालेमा पुरानै नेतृत्व दोहोरिने कि नयाँ नेतृत्व चयन हुने भन्ने स्पष्ट छैन। भदौ २० देखि २२ सम्म सम्पन्न विधान महाधिवेशनले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अर्को एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिदिएको छ। विधान महाधिवेशनको हलबाट बाहिर आउँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिले एमालेमा मात्र होइन, अन्य दलहरूलाई पनि नेतृत्व फेरबदलमा ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी पनि आफैं अध्यक्ष हुनुपर्ने गरी माहोल सिर्जना गरे पनि मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। उक्त विषय गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उठेको थियो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आगामी नेतृत्व विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड र विधि अब बस्ने सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने बताए। ‘संगठन विभागले त्यसको खाका ल्याउँछ। सचिवालय बैठकले मापदण्ड तय गर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार महाधिवेशन सुरु हुनुअघि एकै दिन देशभर प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ। नेकपा एमालेका साढे ६ लाख सदस्य छन्। सदस्यता संख्याका आधारमा महाधिवेशन छनोटको विधि बनाउने एमालेको तयारी छ। अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले २८ प्रतिशत सदस्य संख्या बढेको एमालेले जनाएको भए पनि केन्द्रीय कार्यालय जलेकाले यकिन भएको छैन तर एमालेका लागि महाधिवेशनमा जुट्न विभिन्न चुनौतीमध्ये तीन वटा मुख्य छन्।
ओलीलाई स्थानहद तोक्ने तयारी
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनपछि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेकै आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्का राख्न सिफारिस गरेको छ। साथै उनलाई काठमाडौंबाहिर नजाने गरी स्थानहद तोक्ने तयारी भएको छ।
सरकारले ओलीलाई यस प्रकारको पत्र नदिए पनि काठमाडौंबाहिर जान नदिने गरी स्थान हद तोक्न लागेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारले स्थान हद लगाए एमालेको महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिन्छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग अस्वीकार गरिसकेका छन्। उनले उक्त आयोगमा बयान दिन नजाने पनि बताएका छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि अहिलेको सरकार संविधानको भावनाविपरीत गठन भएको र यस्तो सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग निष्पक्ष नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ। राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको एमालेको जिकिर छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वसिडिओ छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा दुवाडीको स्थान हद भने खुला गरेको छ। ओलीलाई काठमाडौंबाहिर जान दिने अवस्था नबनेमा मुठभेड हुने र त्यसको असर मुलुकको राजनीतिमा पर्ने भएकाले एमालेको महाधिवेशनका लागि चुनौती देखिएको हो।
पार्टी कार्यालयमा आगलागी
जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरु जलेर नष्ट भएका छन्। त्यसको ४५ दिनपछि एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सामान्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले च्यासलमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आगजनी गरेपछि पाल टाँगेर कार्यालय सुचारु गरे पनि महाधिवेशन तयारीका लागि भने केन्द्रीय कार्यालयबाट गरिने कतिपय काम प्रभावित हुनेछन्।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा आपराधिक समूहले एमालेसहित अधिकांश पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय, शीर्ष नेताहरूको घर आगजनी र तोडफोड गरेको थियो। आन्दोलनको झन्डै डेढ महिनापछि एमालेले पाल टाँगेर सेवा सुरु गरेको छ। यद्यपि यो काम पर्याप्त नभएकाले कार्यालयबाट सम्पादन गरिने सबै प्रकारका काम प्रभावित बनेका छन्।
भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवाद
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको १०औं बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीलाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न पनि माग गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभए फरक मत राख्ने जानकारी दिएका थिए।
‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयबारे मैले फरक मत राखिसकेको छु। यहाँबाट सच्याउने निर्णय नहुनासाथ मेरो फरक मतले काम गर्छ,’ पोखरेलले बैठकमा भनेका थिए तर अध्यक्ष ओलीले विद्यासँग आफैं कुराकानी गर्ने र त्यसको प्रकृया अघि बढाउने बताएपछि फरक मत रोकिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग ठुलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरूले फरक मत राख्ने भएपछि ओलीले बाध्य भएर विद्यासँग आफै कुराकानी गर्ने बताएर रोकेका थिए।
यो विषय एमालेभित्र भुसको आगोझैं सल्किएको छ। विद्यालाई सदस्यता दिएर महाधिवेशनमा जाने कि नदिई जाने भन्नेमा ओली अहिले दोधारमा छन्। ओलीलाई अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको आरोप लागेका बेला विद्याको सदस्यता रोकेर त्यसलाई थप पुष्टि गरिरहेका थिए।
अहिले अध्यक्ष ओलीको अहं र दम्भका कारण धेरै कार्यकर्ता मौन बस्ने अवस्था रहेको र विद्या भण्डारीको सदस्यता पनि रोक्दा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई सकस पर्ने भएका कारण पनि महाधिवेशनमा जानुअघि सदस्यता फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सदस्य फुकुवा भए प्रतिनिधि भएर महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध नै अध्यक्षमा चुनाव लडे के हुन्छ भन्ने आशंका रहेका कारण पनि सदस्यता फुकुवाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
नेकपा एस विभाजन उन्मुख
नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी स्थापना भएको तीन वर्षपछि नै अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने भएपछि विभाजनको संघारमा पुगेका हो। नेपाल समूहले चुनावअघि नै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्न लागेका हुन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले माओवादी केन्द्रतिर नजाने बताइसकेका छन्। खनालले बहुसंख्यक कार्यकर्ता नेकपा एस पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बताए। खनालले पार्टी नै पुनर्गठन हुन्छ भनिसकेका छन्।
नेकपा एसका नेता वेदुराम भुसालले अहिले दस्ताबेज आदानप्रदान गर्ने र धेरै विषयमा सैद्धान्तिक सहमित जुटिसकेको बताए। ‘छलफल चलिरहेको छ। दस्तावेज आदानप्रदान कुरा भइरहेको छ,’ नेकपा एसका तर्फबाट वार्ता कार्यदलका संयोजक रहेका बेदुराम भुसालले भने। राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर दल दर्ताको समयअघि नै पार्टी एकता घोषणा हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि मंसिर १० गतेसम्मको समय तोकेको छ।
पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया गएपछि खनाल पक्षका नेताहरू यतिबेला गम्भीर छलफलमा जुटेका छन्। महासचिव घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा छलफलमा जुटेका हुन्। उनीहरूले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर लैजाने बताएका छन्। उनीहरूले माधव नेपालले आन्दोलनलाई धोका दिएको बताएका छन्।
उता बेदुराम भुसालका अनुसार एकतापछि बन्ने पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेलिनवाद रहनेछ। त्यस्तै पार्टीको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद बनाउने संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता रहनेछ। पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी हुने सम्भवना छ। निर्वाचन आयोगमा पहिले नै नेकपा समाजवादी दर्ता भएकाले त्योसँग एकता गरेर उक्त नाम राखिने भएको छ। ‘पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी हुन्छ,’ बेदुराम भुसालले भने।
एकतापछि चुनाव चिह्न कलम राख्ने सहमति भए पनि त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन। हसिया–हथौडाभन्दा जनतामा कलम चिह्न बढी सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एकताको घोषणा हुने पार्टीमा बहुपदाधिकारी नहरने भएका छन्। नेकपा कालमा बहुपदाधिकारी बनाउँदा समस्या भएको भन्दै अब कमसेकम एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यो कायम रहनेछ। एकता महाविधेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ। एकता महाधिवेशनसम्म संयोजकबाटै काम चलाउने पनि भुसालको भनाइ छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८२ ०६:१८ आइतबार