प्रकाशित मिति : आश्विन २९, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी संघीय अदालतकी न्यायाधीश सुसन इल्सटनले ट्रम्प प्रशासनलाई सरकार शटडाउनको अवधिमा हजारौँ संघीय कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने निर्णय अस्थायी रूपमा रोक्न आदेश दिएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले करिब ४,००० कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेपछि न्यायाधीश इल्सटनले कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने निर्णयमाथि अस्थायी रूपमा रोक लगाएकी हुन् । दुई श्रमिक सङ्घले मुद्दा दायर गर्दै उक्त निर्णयमाथि तत्काल रोक लगाउने आदेशको माग गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश इल्सटनले ट्रम्प प्रशासनले बजेट अभावलाई गैर कानुनी रूपमा प्रयोग गरी संघीय सरकार सानो बनाउने योजना अघि बढाएको बताइन् । उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाउसका बजेट प्रमुख रस्सेल भॉटका अभिव्यक्तिहरू उद्धृत गर्दै कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने काम राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेको उल्लेख गरिन्।
सरकारका वकिलहरूले भने सङ्घहरूले अदालतमा जानु अघि आफ्नो दाबी संघीय श्रम बोर्डमा बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले यो आदेशविरुद्ध अपिल गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
शुक्रबार ट्रेजरी र डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिस लगायतले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने सूचना पठाउन थालेका थिए। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पनि आफ्नो साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुरक्षा एजेन्सीका केही कर्मचारी घटाउने योजना बनाएको जनाएको छ।
व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयका अनुसार करिब एक चौथाइ कटौती ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा हुने बताइएको छ, जहाँ करिब १,४४६ कर्मचारीलाई सूचना पठाइएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसले १,१०० देखि १,२०० कर्मचारी घटाउने योजना बनाएको छ । यद्यपि, पछि डिपार्टमेन्टले त्यसको आधा मात्र कटौती गर्ने सङ्केत दिएको छ।
भॉटले सरकार बन्द रहँदा करिब १०,००० भन्दा बढी संघीय कर्मचारीलाई बिदा दिने दीर्घकालीन योजना बनाएका छन् । उनले भने, “४,००० त केवल सुरुवात हो, यो अझ बढ्नेछ।”
उता, डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनबीचको राजनीतिक विवादका कारण संघीय सरकार तीन सातादेखि शटडाउन छ। सेनेटले बुधबार ९ औँ पटक सरकार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न असफल भयो।
रिपब्लिकनहरूले डेमोक्र्याटहरूलाई सरकार खोल्ने प्रस्ताव अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । यता, डेमोक्र्याटहरूले तल्लो आय भएका अमेरिकीहरूको स्वास्थ्य खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रावधान समावेश नभएसम्म सम्झौता नगर्ने अडान लिएका छन्।
यसैबीच, संघीय कर्मचारीहरू अनिश्चिततामा परेका छन् भने श्रमिक सङ्घहरूले प्रशासनको कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आलोचना गरेका छन्।