प्रकाशित मिति : आश्विन २३, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकाको शिकागोस्थित एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इलिनोय राज्यमा सयौँ नेशनल गार्ड सैनिक पठाउने निर्णयलाई बिहीबार अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। यो निर्णय ओरेगनको पोर्टल्यान्डमा गरिएको यस्तै तैनाथीलाई रोक्ने अर्को अदालतको आदेशको पाँच दिनपछि आएको हो।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एप्रिल पेरीले दुई घण्टा लामो सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्दै भनिन्, “राज्यमा गार्ड पठाउने हो भने त्यसले केवल आगोमा तेल थप्ने काम गर्नेछ ।” इलिनोय राज्यले यस कदमविरुद्ध संघीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसैबीच, सान फ्रान्सिस्कोस्थित एक संघीय अपिल अदालतले ट्रम्पको पोर्टल्यान्ड तैनाथी रोक्ने आदेशलाई उल्ट्याउने सम्भावना देखाएको छ। यसले त्यहाँ सयौँ सैनिक पठाउने मार्ग खुला गर्न सक्छ।
यी दुई कानुनी मुद्दाहरूको परिणामले अमेरिकी शहरहरूमा विरोध प्रदर्शनबीच सेनाको प्रयोग गर्ने ट्रम्पको नीतिमा ठूला प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
सरकारका वकिलहरूले अदालतमा गार्ड सैनिकहरू संघीय सम्पत्ति र अधिकारीहरूलाई जोगाउन आवश्यक भएको दाबी गरे। तर, इलिनोय र ओरेगनका डेमोक्र्याट गभर्नरहरूले ट्रम्पमाथि साना र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई “हिंसात्मक” भनेर गलत चित्रण गरेको आरोप लगाए।
न्यायाधीश पेरीले इलिनोइसको ब्रडभ्यूस्थित आप्रवासन केन्द्रमा भएका प्रदर्शनका घटनाहरूमा हिंसाको सरकारी दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै भनिन्, “फेडेरल अधिकृतहरूको व्यवहारले नै प्रदर्शनको आगो सल्काएको हो र गार्ड पठाउनु भनेको त्यस आगोमा तेल थप्नु हो।”
उनको आदेश कम्तीमा अक्टोबर २३ सम्म प्रभावी रहनेछ।
ह्वाइट हाउसकी उपप्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले प्रशासनले यो आदेशविरुद्ध अपिल गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी शहरहरूमा फैलिएको अराजकतामा मौन रहने छैनन् र हामी उच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त छौं।”
इलिनोयका गभर्नर जेबी प्रिट्ज्करले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “डोनाल्ड ट्रम्प राजा होइनन् । उनको प्रशासन कानुनभन्दा माथि छैन। आज अदालतले पुष्टि गर्यो कि इलिनोयमा विद्रोहको कुनै प्रमाण छैन र शिकागो जस्ता शहरका सडकमा नेशनल गार्डको कुनै स्थान छैन।”