सिंहदरबारसँगै जलेको सान

यही भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट मुलुकका सान जलेका छन्। त्यसमध्येको एक हो – सिंहदबार। सिंहदबारसँगै जोडिएको छ – सर्वोच्च अदालत। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन अर्को सान हो। राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि भयानकआगजनी भएको छ।

यससँगै यो मुलुकका मानिसहरू यतिबेला डराएका छन्। हाम्रो राज्य यन्त्रका प्रमुख अंगसमेत बचाउन नसक्ने अवस्थामा हामी कसरी पुग्यौं? यसले हामी नेपालीलाई के सन्देश दिएको छ? सिंहदबार हाम्रो मुटु हो, त्यसलाई जोगाउनेसम्मको हाम्रो सुरक्षा तयारी रहेनछ। त्यति मात्र होइन, कसैलाई पनि यो हाम्रो हो जलाउनु हुन्न भन्ने आँट पनि रहेनछ।

यो कुन किसिमको तयारी थियो? कसले गरेको थियो यो? मुलुकमा अनेकन् षड्यन्त्रका सिद्धान्त चर्चामा छन्। घटनाक्रमका विन्दुविन्दु जोडेर सिन्धु तर्न खोजिएको छ। कसैले यसमा सात समुद्रपारि हेरिरहेका छन्। कसैले आफ्नै करेसाबारी जोडिएको छिमेकीको अनुहार सोचिरहेका छन्। यथार्थ बुझ्न र भन्न सक्ने कोही छैनन्। पुरानो सरकारले त यो भन्न सक्दैन नै, नयाँसँग पनि यसको जवाफ छैन।

यो घटना भएपछि मैले कैयन् व्यक्तिलाई भेटेको छु। त्यो बेला जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिसँग पनि यसबारे जिज्ञासा राखेको छु। त्यसैमध्येका एकजना उच्च सुरक्षा पदाधिकारीसँग मैले नेपाली सेनाको मुख्यालयकै नजिकै रहेको सिंहदबार किन जोगाउन सकिएन? भन्ने प्रश्न राख्दा उनले केही भन्न सकेनन्। निकैबेर मौन रहे। उनका आँखा टिलपिलाएका थिए। मैले उनीभित्रै रहेका गम्भीर उत्ताल तरंगलाई अनुभूत गरेँ।

अनेकन् व्यक्तिसँगका संवाद र अन्तरक्रियालाई निकटबाट हेरिरहेको छु। कैयन्लाई सोधिरहेको छु। त्यसबाट केही रेखा जोड्न सजिलो भएको छ। सिंहदबारको सुरक्षा गर्न नसकेकोमासुरक्षा निकायलाई मात्र दोष दिन सकिँदैन। भदौ २४ गते मुलुक जलिरहेको बेला अघिल्लो दिन भएको १९ जना युवाको सहादत भुल्न सकिँदैन। यही मौका पारेर हाम्रा मुख्य धरोहरमाथि आगजनी गरेर देशकै मनोबल गिराउन खोजिएको पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमनका कारण १९ जनाको सहादतपछि स्थिति भड्किएको देखिन्छ। भोलिपल्ट मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुग्छ भन्ने जानकारी नभएको होइन। त्यो स्थितिमा मुलुकका प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न सकिने स्थिति किन रहेन? यसैमा अहिले धेरैको ध्यान गएको छ।

भोलिपल्ट २४ भदौमा बिहानैदेखि स्थिति तनावपूर्ण भइसकेको थियो। झन्डै १० बजेदेखि त विभिन्न ठाउँमा जलाउन पनि थालिसकिएको थियो। प्रहरीहरूले सुरक्षा मद्दत माग्न थालिसकेका थिए। त्योबेला मुलुकका सुरक्षा अंग प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्।

अघिल्लो दिनको सहमतिअनुसार नेपाली सेना सुरक्षाका निम्ति अगाडि आउनुपर्ने थियो। तर, के कुराले हो, सेना पछाडि हटेको स्थिति रह्यो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्नो निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएन। यो बेलामा नेपाल प्रहरीले मात्र केही गर्न सक्दैन। यसै पनि नेपाली प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण र अन्य गैरघातक उपायबाट काम गर्ने गरी सक्षम बनाइएकै छैन।

 सुरक्षा निकायलाई सरकारका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्णय चाहिन्थ्यो। कुनै घटना भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारको तर्फबाट नलिने र सुरक्षा निकायलाई मात्र त्यसमा दोषी ठहर गर्ने अवस्थाले पनि यस्तो बनाएको हुन सक्छ। यो घटनापछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अनिर्णय’ मुख्य कारक भएको सुरक्षा क्षेत्रका कैयन् व्यक्तिले यो पंक्तिकारलाई बताएका छन्।

राज्यको मुख्यालय, न्यायालय, संसद्, प्रतिष्ठित उद्यम र सञ्चार माध्यममा पालैपालो आक्रमण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास भैंसेपाटी मात्र होइन, तिनका निजी निवास पनि खोजीखोजी आक्रमण गरिएको छ। यत्रो बबन्डर हुँदा पनि किन त्यसलाई रोक्न सकिएन भन्ने पक्ष आफैंमा चिन्ताजनक छ। मैले जिम्मेवार सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई सोधेँ– के ओलीले अघिल्लै दिन राजीनामा गरेका भए यो तहको स्थिति हुँदैनथ्यो? तर, उनीहरूले राजीनामापछि पनि रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनीहरूले त्यसो भने पनि ओलीको राजीनामा भएको र सुरक्षा निकायले बेलैमाथि हस्तक्षेप गरेको भए क्षति केही हदसम्म रोक्न सकिने थियो। तैपनि सुरक्षा निकाय त्यहाँ रोक्न गएको भए त्यसले अरु जनको क्षति गर्न सक्ने थियो तर थप जनको क्षति हुन नदिन मात्र यसो गरिएको थियो? थिएन। ओलीलाई जसरी पनि पदबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो। उनले कसैगरी पनि अडान नछाड्ने र सुरक्षा निकायलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेकै हो।

गत चैत १५ मा राजावादीको आन्दोलन दमन गरेरै सिध्याउन सकेका कारण ओलीलगायतलाई सुरक्षा परिचालनबाटै सबै ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने थियो। अनायासै १९ जनाको ज्यान गएपछि उनी आफैं दुःखी भए भन्ने सुरक्षा निकायका मानिसले मलाई बताएका छन्। तैपनि यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनले आवश्यक निर्णय गर्न सकेनन्। नेपाली सेना परिचालित हुने भनिए पनि भोलिपल्ट चुप बसिदियो। त्यसको कारण के थियो खोज्नुपर्छ।

यस घटनाक्रमले मुलुकमा संस्थाहरूको निर्माण हुनै नसकेको अवस्थालाई इंगित गरेको छ। मुलुकको नागरिक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष संलग्न भई शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नेपालप्रहरीलाई यथार्थमा प्रभावकारी बनाएकै देखिएन। वास्तवमा नेपाल प्रहरी भनेको सत्तामा बस्नेहरूको आफ्ना काम गराउने निजी सुरक्षा गार्डको भूमिकाभन्दा बढी रहेन। त्यसलाई दिनुपर्नेजति इज्जत, जिम्मेवारी र क्षमता विकास नगरेको परिणाम हो पछिल्लो अवस्था।

प्रहरी संगठनलाई मात्र पनि बलियो बनाउन सकेको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी यस्ता ठुला घटनामा अग्रमोर्चामा आउनुपर्ने निकाय हो। त्यसलाई पनि प्रभावकारी नबनाएको देखिएको छ। नेपाली सेना भनेको मुलुकको मुख्य संस्था र अहिलेसम्म एकमात्र आशाको केन्द्र मानिएको हो। त्यसले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेन। नेपाली यसपटक निराश भएका छन्।

यी यावत् घटनाक्रमले मुलुकका संस्थाहरू बलियो बनाउने गरी काम नगरेको देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक बल कमजोर भएपछि संस्थाहरूले काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैगरी नेपाली सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा निकायमा अति राजनीतीकरण गरिएको छ। प्रहरीभित्र गरिएका चलखेल यसको प्रमुख कारण हो। जिउज्यान दिएर काम गरे पनि के हुन्छ र? भन्ने परेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुअघि प्रमुख दलका नेताहरूले आफूहरू सुध्रिन तयार भएको बताएका हुन्। तर, तिनीहरू सुध्रिएनन्। उनीहरू मुलुकको बेथितिको कारक बने भन्ने आम रूपमा विश्वास बढेको हो।

त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, प्रमुख दलहरूलाई समाप्त पार्ने गरी मानिस उठेका हुन्। अहिलेको आन्दोलनबारे धेरै अघिदेखि चर्चापरिचर्चा नभएको होइन। अब आन्दोलन हुँदा थेग्न सकिँदैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसमा वास्ता गरिएन।

यतिबेला मुलुक यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ, जहाँ धेरैको मनोबल गिरेको छ। देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर छाडेको अनुभूति भएको छ। राज्यका प्रमुख निकायलाई जोगाउन नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेछौं। देशले नेपाली सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई पालेको छ, तर तिनले राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा सेवा दिन नसक्ने भएछन्। तिनले कुनै व्यक्ति विशेषको लाभका लागि काम गर्न सकिँदैन भन्ने ठानेका भए पनि यी निकाय जोगाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आम रूपमा परेको छ।

लोकतन्त्र वा कुनै पनि अन्य तन्त्र त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ जब संस्थाहरू बलिया हुन्छन्। अति राजनीतीकरणले संस्थाहरू ध्वस्त पारेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। यस्तो गराउनुमा विदेशीको हात रहेको भने पनि त्यतिले मात्र हाम्रो देशका सत्ताधारीहरू जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्दैनन्।

भारतको चाहनाबेगर संविधान ल्याएको मात्र होइन, अन्य कतिपय मुलुकले नचाहेका काम पनि आम मानिसको बलमा यहाँ भएकै हो। हिजो पछि लागेका जनता अहिले किन तिनलाई समाप्त पार्ने भनेर लखेट्न तयार छन्? त्यसको खोजीनीति हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

मुलुकका सानहरू जलेपछि हाम्रो आत्मविश्वासमा पनि गहिरोगरी आघात भएको छ। यो आघातबाट उठ्न कति समय लाग्ने हो भन्न सकिन्न तर राज्य संयन्त्रलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वबेगर यो सम्भव छैन।