आन्तरिक उत्पादनले आफ्नो प्रशासनीक खर्च सम्म धान्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह रहेको पाइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देशभरीका स्थानीय तहमा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
बागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले मात्र आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट चालु खर्चसम्म धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अन्तर सरकारी वित्त समन्वय शाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको रुपमा अर्थाएको छ । उसलाई नीति, निर्माणदेखि राजस्व संकलनको अधिकार छ, तर आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन्,’ ढकालले भने ।
दैशकै सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकालेसमेत आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च धान्न सकेको छैन । आन्तरिक आम्दानीभन्दा चालु खर्च २६ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बढी रहेको महानगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा महानगरले आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड ९६ लाख ८७ हजार १८१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उसको प्रशासनिक तथा सेवा (चालु खर्च) तर्फ ६ अर्ब २२ करोड ८९ लाख ९८ हजार २७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यद्यपि आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च सञ्चालन गर्न सफल भएको महानगरपालिका वित्त विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख विकास चित्रकार बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षातर्फको १४ करोड रकम पनि चालु खर्चमा गएको छ, अन्य सेवाहरु पनि जोडिएका कारण आम्दानी भन्दा खर्च माथि देखिएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौं महानगरको आन्तरिक आम्दानी समेत घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा यस वर्ष ९ करोड ११ लाख ७१ हजार ९८६ रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगरले ६ अर्ब ५ करोड ८ लाख ५९ हजार १६७ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व घटेपनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आएको वृद्धिले महानगरको कुल आम्दानी बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा महानगरले १० अर्ब ७४ करोड ४४ लाख ५४ हजार ३१३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
उता, चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘माडीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरेको छ । यहाँबाट ढुंगा गिट्टी बालुवासमेत निकाल्न मिल्दैन । उद्योग खुल्ने वातावरण छैन । हाम्रो प्रमुख आम्दानी घरजग्गा कारोबार र भूमिकर हो । अहिले घरजग्गाको कारोबार पनि ज्यादै कम छ’, माडीको आर्थिक अवस्था बताउँदै महतोले भनिन् ‘हाम्रो आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत धान्दैन ।’
सो नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ करोड ८७ लाख ७० हजार ७२० रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्षमा २०८१/०८२ मा आइपुग्दा ५ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको तथ्यांक छ । उता, नगरपालिकाको चालु खर्च निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नगरपालिकाको चालु खर्च मात्र ५१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ । यस आर्थिक वर्षमा पूँजिगत खर्च भने २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । संघ, प्रदेशको समानिकरण, शसर्त, विशेष, समपुरक बजेटबाट नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको महानगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख हरिशरण सोतीले बताए ।
चालु खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको अवस्थामा आन्तरिक आम्दानी बढाउन पालिकाले प्रयास गरेको देखिँदैन । चितवनको राप्ती नगरपालिकाको पाँच वर्षअघिको तुलनामा ५० प्रतिशतले आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ६ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा आइपुग्दा ३ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित छ । यस नगरपालिकाले चालु खर्चको ६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा राप्तीको चालु खर्च ४९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भएको थियो । राजनीतिक असहयोग र प्रशासकिय अधिकृत लामो समयसम्म नहुँदा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न नसकिएको नगरप्रमुख शमशेर लामाको भनाई छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी गर्ने स्रोत के के हुन् ?
स्थानीय तहलाई संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रहेर सम्पती कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार छ ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रमा समेत आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खोज्न सक्दछन् । स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण संकलन र व्यवस्थापनको अधिकार समेत छ ।
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनीक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘उद्योग बन्द छन्, बजारमा सटर आर्थिक मन्दिले अझै खुल्न सकेका छैनन् । हामीले आन्तरिक स्रोत बढाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहले आम्दानी गरेर त्यो पालिकाको विकास हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, सवारी साधन, विज्ञापन करको रकम प्रदेशमा पठाउँदा आन्तरिक आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको उनले बताए । भरतपुर महानगरले भने आन्तरिक आम्दानी बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा ४० करोड ५२ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको महानगरले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष महानगरको चालु खर्च २ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख ९४ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको थियो । भरतपुरको पनि चालुभन्दा पुँजिगत खर्च कम छ । महानगरले १ अर्ब ६८ करोड १५ लाख २३ हजार ७१९ रुपैयाँ मात्र पुँजिगत खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहका प्रयास के थिए ?
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी आन्तरिक आम्दानीलाई वृद्धि गरिरहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ करोड २९ लाख ३७ हजार ८१ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । त्यसमध्ये पर्यटन शुल्क ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताए । इच्छाकामनाको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । यसको चालु खर्चभने ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ ।
विज्ञका अनुसार पालिकाको खर्च गर्ने तरिकामा सुधार भएको छैन । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ । खैरहनी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहले स्रोतहरु पहिचान गर्न नसक्दा आम्दानी गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजश्वको ठुलो हिस्सा संघ आफैँले राखेको छ । जसको कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्वका स्रोतहरु एकदमै कम छन् । सीमित स्रोतमा पनि सही सदुपयोग गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ‘दिइएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर राजस्व उठाउँदा आफ्नो आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धान्न सकेका छैनौँ ।’
स्थानीय तहले घरबहाल कर, सम्पती कर, पर्यटन र सेवा शुल्क मात्र एकल रुपमा उठाउन पाउँछन् । ग्रामिण क्षेत्रमा घरबहाल कर उठ्दैन । धेरै पहल गर्दासमेत सम्पत्ति कर उठाउन नसकिएको उनले बताए । संस्थागत बहाल करमा संविधानले स्थानीय तह र संघीय सरकारले उठाउन पाउने करको रुपमा चित्रित गरेको छ । संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहमा आउँदैन । यस विषयमा मुद्दा समेत परेको छ ।
अन्तःशुल्क र विलाशिताको शुल्कमा लाग्ने कर उठाउन स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले बताए । उनले स्थानीय तहले कर मात्र नभई गैरकरका स्रोतहरु समेत खोज्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहले कर मात्र नभई गैरकरका स्रोतहरु खोज्नुपदर्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर पर्यटन शुल्क लिन सकिएला । कृषि तथा जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी लिन सकिन्छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारका क्षेत्र खोज्नुपर्छ ।’
चालु खर्च धानेको ललितपुर
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धानेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईका अनुसार, आर्थिक २०८१/८२ मा चालु खर्चभन्दा ९७ करोड ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७१ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सोही वर्ष महानगरको चालु खर्च १ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महानगरले २ अर्ब ५६ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । महानगरले करको दायरा वृद्धिमा विगतदेखि नै परिचालन गदै कर सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ‘घरजग्गा, सम्पत्ति, पर्यटन तथा सेवाशुल्कबाट बढी राजस्व संकलन हुन्छ,’ उनले भने ‘महानगरले आन्तरिक आम्दानीका नयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउँदै लगेका कारण चालु खर्च एकदम कम आएको छ ।’
चालु खर्च घटाउन ध्यान दिँदैनन् स्थानीय तह
स्थानीय तहले वित्तिय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न नसक्दा आम्दानीमा समस्या आएको अर्थ विज्ञ तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईको बुझाई छ । जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन नसक्दा चालु खर्च बढिरहेको छ । बिजुली, पानी तथा सवारी साधन प्रयोगमा समेत स्थानीय तहको लापरबाही छ । यसमा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्मचारी कम गर्न अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘जसको आम्दानी राम्रो छ उसले पनि प्रशासनिक खर्च लापरबाही तरिकाले गरिरहेको छ ।’
पहाड तथा हिमालका केही स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चको आम्दानी २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहेको उनले बताए । ‘पहाडमा घरबहाल कर आउँदैन । नक्सा पास हुने कुरा भएन । अन्य आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न जनप्रतिनिधिले सकेका छैनन,’ उनले भने ‘ढुंगा गिट्टी भएका नगरपालिकाले राम्रो आम्दानी गर्ने हुन् ।’
देश संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसकेको छ । आन्तरिक आम्दानीलाई बढाएर खर्च कम गर्न तर्फ नलाग्ने हो भने आर्थिक रुपमा देशले धान्न नसक्ने उनको बुझाई छ । ‘जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो कमाइ अनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय अनुसानमा रहेर काम नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म अनुसार देश अगाडि बढ्न सक्दैन’ उनले भने ‘खर्चले धानेन भने त उल्टो गति लिन्छ।’
स्थानीय तहले अहिले आफुलाई भएको अधिकार समेत प्रयोग गरेका छैनन् । वन पैदावारको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई आउनुपर्दछ । राजस्व संकलन गर्दा अलोकप्रिय हुने जनप्रतिनिधको मनोविज्ञानका कारण पनि स्थानीय तहको आम्दानी कम हुन गएको विज्ञको भनाई छ ।
बागमती प्रदेशका केही स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी र चालु खर्च
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८२ १४:३३ सोमबार