काठमाडाैं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा अघि सारेको योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उनको पहिलो घोषणा छ ।
डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनै खोज्दा निवर्तमान सरकारले उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो । सोमबार अपराह्न ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय ऊर्जामन्त्री घिसिङले गरेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगका नाममा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हिसाब छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनले भने सवा ६ अर्ब बक्यौता उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उद्योगी र बिचौलियाको प्रभावमा परेर अन्तिम समयसम्म पनि बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका थिए ।
कुलमानलाई बर्खास्त गरिएपछि धरौटी रकम २५ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत राख्ने निर्णयसम्म गरिएको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीले सो बक्यौता तिर्न चासो देखाएका थिएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५ प्रतिशतका लागि त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टील उद्योग, गोयन्का फुड्स, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, सिद्धार्थ पेट इन्डस्ट्रिज, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्टलगायत ४६ वटा उद्योगले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये लक्ष्मी स्टील र सर्वोत्तम सिमेन्टले मात्र किस्ताबन्दीको सुविधामा बक्यौता रकम तिर्दै आएका छन् ।
नतिर्नेको लाइन काट्ने तयारी
उद्योग तिर्न बाँकी बिल
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स- ७५ करोड ३६ लाख
अरिहन्त मल्टी फाइबर- ११ करोड ५२ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक- ६ करोड ६२ लाख
रघुपति जुट मिल- ८ करोड ५१ लाख
युनाइटेड सिमेन्ट- ११ करोड ३६ लाख
मारुती सिमेन्ट- ५७ करोड ४४ लाख
शिवम् सिमेन्ट- ६६ करोड ८८ लाख
बाबा जुट मिल – २ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख
रुपेश जुट मिल- ३४ करोड ८३ लाख
शिवशक्ति फुड्स प्रालि -६ करोड ५६ लाख
निगालो सिमेन्ट- ५ करोड ५१ लाख
हिमालयन आइरन एन्ड स्टील -१३ करोड ५५ लाख
अशोक स्टील- १२ करोड ८४ लाख
बक्यौता ढिसमिस पार्नका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो । खड्काले बक्यौता ढिसमिस गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले समितिमा बस्न नमानेपछि अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयको माइन्युट नै मागेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।
३४ उद्योगबाट ६ अर्ब ४० करोड उठ्न बाँकी
प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा अहिले पनि जरिमानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । चक्रीय जरिबाना आधारमा अर्थात् जरिबाना शुल्कहरूसहित करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६१ उद्योग तथा ग्राहकको हिसाब गर्दा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बक्यौता नतिरेका र मुद्दामा नगएकाहरूको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । विराटनगर क्षेत्रका स्थानीय जुट, कपडा मिलहरू, मधेश क्षेत्रका प्लान्ट, सिमेन्ट, भैरहवाका प्लास्टिक, प्याकेजिङ पोलिमरजस्ता कम्पनीहरूले जरिमानासहित भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
१८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर उज्यालो नेपालका नायक बनेका घिसिङ २०७७ भदौमा चारबर्से कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै २७ साउन २०७८ मा पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।
गत चैतमा घिसिङ बर्खास्त गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । कुलमान आफूलाई बर्खास्त गरेका मन्त्रीलाई हटाएर सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन् ।
उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरी बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिने सम्भावना अधिक छ । विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टी फाइबरकोे ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख र रघुपति जुट मिलको ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिलको २ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, रुपेश जुट मिलको ३४ करोड ८३ लाख ६३ हजार, शिवशक्ति फुड्स प्रालिको ६ करोड ५६ लाख, निगालो सिमेन्टको ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । यसैगरी, हिमालयन आइरन एन्ड स्टीलको १३ करोड ५५ लाख, अशोक स्टीलको १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट र बाबा जुट मिलको लाइन काटेको थियो । यसैगरी जगदम्बा स्टील, हुलास स्टिल, अशोक स्टील र हामा आइरनको लाइन पनि काटिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत वर्षको २४ असोजमा एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले मागेको स्पष्टीकरण नबुझाईकन कार्यकारी निर्देशकले भने उद्योगको लाइन काट्न थालेका थिए ।
सोबेला लाइन काटिएका उद्योगहरू ३ किसिमका छन् । पहिलो थरिको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको दोस्रो थरिका ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बिलिङ भएको विषयको बिलबिजक प्रमाणित गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताइएको छ । यसैगरी तेस्रो थरि उद्योगीहरूले १३ अर्ब रुपैयाँ चानचुनको बिल अवधिमा लोडसेडिङ नभएकाले तिर्नुनपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि गत वर्षको असार अन्तिम साता ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारको दबाबपछि गत वर्षको ८ साउनमा लाइन जोडिएको थियो ।
लाइन जोड्दा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तसहित लाइन जोडेको थियो । तर, तीन महिना अवधिमा पनि महसुल तिर्न उद्योगहरूले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले २४ असोज राति ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।
लाइन काटिएपछि बुटवलको जीबी टेक्सटाइलले किस्ता तिर्न थालेको थियो । बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये ३४ उद्योगको मात्र लाइन काटेको थियो । अदालतले स्टे गरेका सातवटा निजी र दुईवटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको थिएन । साथै, ६ वटा उद्योगले भने किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको थिएन । खासमा त्यसबेला २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिराउन प्राधिकरणले पहल गरिरहेको थियो ।
(Visited 2 times, 1 visits today)