प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म पाँच दिन लामो प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध मात्र नभई, क्षेत्रीय कूटनीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिबारे पनि तरंग ल्याएको छ।
यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य तियानजिनमा आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को २५औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता थियो। तर, ओलीले त्यसको छेको पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति, कम्बोडिया, लाओस र भियतनामका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे। बेइजिङमा सैन्य परेड अवलोकन गरे, एससिओको सदस्यताका लागि नेपालको आकांक्षा प्रकट गरे र चीनमै रहँदा लिपुलेक विवादबारे पनि प्रस्ट कुरा राखे। यी घटनाक्रमहरूले भ्रमणलाई केवल नियमित राजकीय भेटघाटभन्दा धेरै पर पुर्याएको छ।
लिपुलेक विवाद: चीनसँग प्रस्ट अडान
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन प्रवेश गरेकै दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट गरे। उक्त भेटमा भारत–चीनबिच गरिएको लिपुलेक व्यापार सम्झौतामाथि ओलीले सिधा आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा ओलीले ‘नेपाल आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र अरूले पनि नेपालको भूमिसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति नगरोस् भन्ने’ अडान राखेको उल्लेख छ।
यस अडानपछि नेपालभित्र एमाले नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ओलीप्रति आभार प्रकट गर्ने ट्रेन्ड चलाए। एमाले कार्यकर्ताले सञ्जालमा ‘ह्यासट्याक थ्यांक्यू ओली’ भनेर जनमन बटुल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। उता भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने नेपालले भारत–चीन सम्बन्धमा ‘अड्को थापेको’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
उता चीनले यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकको प्रसंग उल्लेख नगरी बिआरआई परियोजना, विकास सहयोग र ७० वर्ष लामो द्विपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिएको छ। यसले चीनले संवेदनशील विषयलाई सार्वजनिक रूपमा टार्न खोजेको व्याख्या गरिएको छ।
एससिओमा नेपाल र सदस्यता
एससिओ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट संवाद साझेदारको हैसियतमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पूर्ण सदस्यता आकांक्षा व्यक्त गरे। सदस्यता प्राप्तिका लागि नेपालका तर्फबाट ओलीले चीनसँग समर्थन मागेका थिए। सन् २००१ मा स्थापित एससिओ एसियाली भूराजनीतिक संरचनामा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रीय संगठनका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान र बेलारुसका पूर्ण सदस्य छन्। नेपाल सन् २०१५ देखि संवाद साझेदारको हैसियतमा छ।
नेपालले पूर्ण सदस्यता पाए ऊर्जा सुरक्षा, यातायात सञ्जाल, क्षेत्रीय व्यापार र सुरक्षा सहयोगमा प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ(जिडिआई)को समर्थन गर्दै बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने धारणा राखे।
तर, चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ(जिसिआई) पनि समर्थन गरेको दाबी गर्दा विवाद खडा भएको छ। नेपाली पक्षले भने ‘त्यस्तो छलफल नै नभएको’ भन्दै खण्डन गरिरहेको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालले केवल जिडिआईमा समर्थन गरेको दाबी गरेका छन्।
अहिले यो मुद्दा संसदमा समेत पुगेको छ, यसबारे विपक्षीसँगै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रश्न उठाउनेहरूले चीनको जिएसआई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
सैन्य परेडमा उपस्थिति र प्रश्न
चीनले द्वितीय विश्वयुद्ध कालमा जापानी सैनिकमाथि विजय हासिल गरेको ८०औँ वर्षगाँठको अवसर पारेर बेइजिङको तिआनन्मेन स्क्वायरमा आयोजित ‘भिक्ट्री–डे परेड’ मा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएका थिए। रुसी राष्ट्रपति पुटिन, उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोन उन पनि उपस्थित रहेको उक्त सैन्य परेमा हजारौँ चिनियाँ सैनिक र अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रसहित शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो।
चीनले आफ्नो सैन्य तागत देखाउन गरेको उक्त परेडमा नेपाली प्रधानमन्त्री सहभागी भएपछि नेपालभित्र अनेक प्रतिक्रिया आइरहेका छ। धेरै परराष्ट्र विज्ञले असंलग्न नीति विपरीतको उपस्थिति भनेर आलोचना गरेका छन्। कतिपयले जापानलाई नेपालको घनिष्ठ मित्रराष्ट्र रहेको भन्दै जापानविरुद्धको इतिहासलाई लक्षित समारोह सहभागी भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। यसले पनि ओलीको भ्रमणमा ‘अनावश्यक विवाद’ थपेको छ।
पुटिनसँग भेट र रणनीतिक सन्देश
ओलीले एससिओकै अवसरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग करिब ४५ मिनेट लामो भेटवार्ता गरे। पुटिनले नेपाल–रुस सम्बन्ध कहिल्यै विवादित नभएको भन्दै शिक्षा, संस्कृति र व्यापारमा सहकार्य निरन्तर गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। ओलीले उनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिए।
यस भेटलाई विज्ञहरूले नेपालले चीन र भारत मात्र नभई रुससँग पनि आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन विस्तार गर्न खोजेको संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन्। शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले ‘एकै मञ्चमा चीन, रुस र भारतका नेतासँग ओलीको भेट नेपालका लागि कूटनीतिक उपलब्धि हो’ भनेका छन्।
तर, रुसी राष्ट्रपतिसँगको भेटमा अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाको सरोकारका विषयमा भने ओलीले कुनै कुरा नउठाएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रियताको कार्ड
लिपुलेक मुद्दामा चीनकै भूमिमा प्रस्ट आपत्ति जनाएपछि एमालेले ओलीको राष्ट्रवादी छवि बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि चीनसँग ट्रान्जिट सम्झौता, तेल आपूर्ति र बिआरआई प्रवेश गराउने नेताको रूपमा एमालेले पहिल्यैदेखि स्थापित गराउन खोजिरहेको थियो। अहिलेको कदमले त्यसमा झन् मलजल गर्न मदत मिलिरहेको छ।
यद्यपि नेपालले महत्वका साथ उठाएको संवेदनशील विषयमा चीनले स्पष्ट धारणा नदिँदा कतिपयले ‘ओलीले मुद्दा उठाए पनि परिणाम अस्पष्ट छ’ भन्ने आलोचना पनि गरेका छन्।
कतिपयले यसबाट ओलीलाई आगामी चुनाव वा सत्ता समीकरणमा फाइदा पु¥याउन सक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउने सम्भावना रहन्छ। चीनसँग नजिकिँदा भारत असहज हुने परिपाटी विगतदेखि नै देखिएको छ। नेपालले दुई छिमेकीबिच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुने बताइन्छ।
यता, जापानविरुद्धको परेडमा सहभागिताले असंलग्न नीतिबारे प्रश्न उठेको छ। संसदमै सांसदहरूले सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा पारदर्शिता र साझा धारणा बनाउन सुझाव दिएका छन्।
अवसर र चुनौतीबिच नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले बहु आयामिक प्रभाव पारेको छ। सैन्य परेडमा उपस्थित भई असंलग्न नीतिबारे विवाद ल्याएको, लिपुलेक मुद्दा उठाएर राष्ट्रियता बलियो बनाएको, एससीओमा सदस्यता आकांक्षा प्रस्तुत गरेको, पुटिनसँग भेटेर रणनीतिक सन्तुलन विस्तार गरेको– यी सबैले भ्रमणलाई असाधारण बनाएका छन्।
दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा, नेपालले भारत–चीनबिच सन्तुलन कायम गर्दै बहुपक्षीय भूमिका बढाउनु पर्नेछ। यही बाटोमै नेपालको शान्ति, विकास र राष्ट्रिय हितको भविष्य टेकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको मार्ग स्पष्ट छ– सक्रिय कूटनीति, राष्ट्रियताको रक्षा र विकाससँगको समन्वय। तर यो बाटो सफल हुन्छ कि असफल–समयले मात्रै प्रमाणित गर्नेछ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ १९:५९ शुक्रबार