प्रकाशित मिति : भाद्र १७, २०८२ बुधबार
तस्बिर : अनस्प्लासबाट
अमेरिकाको संघीय अदालतले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको पक्षमा फैसला सुनाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो धक्का दिएको छ। अदालतले ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको अर्बौं डलरको अनुसन्धान कोष (फन्ड) कटौती गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको हो।
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोसले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको करिब २ अर्ब डलर बराबरको अनुसन्धान फन्ड कटौती गर्न नपाइने आदेश दिएकी हुन्। न्यायाधीश बरोसले यो कटौतीले संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेकी छिन्।
यो फैसला हार्वर्डका लागि एक महत्त्वपूर्ण कानुनी जित हो, तर ट्रम्प प्रशासन यो फैसलाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने सम्भावना छ।
ट्रम्प प्रशासनले गत अप्रिलमा हार्वर्डमाथि यहुदीविरोधी भएको, कट्टर वामपन्थी विचारधारालाई प्रोत्साहन दिएको, र जातीय पूर्वाग्रह फैलाएको आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयले पाउँदै आएको रकम रोकिदिएको थियो।
अन्य तीन कलेजहरूले भने ट्रम्प प्रशासनसँग सम्झौता गरेर आफ्नो फन्ड सुरक्षित गरेका थिए। फन्ड सुरक्षित गर्ने विश्वविद्यालयहरूमध्ये कोलम्बिया विश्वविद्यालय पनि पर्छ।
न्यायाधीश बरोसले ट्रम्प प्रशासनलाई हार्वर्डको थप संघीय फन्ड रोक्न वा विद्यमान अनुदान भुक्तानी अड्काउन पनि प्रतिबन्ध लगाएकी छिन्। हार्वर्ड र ह्वाइट हाउस दुवैले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
न्यायाधीश बरोसले आफ्नो ८४ पृष्ठ लामो फैसलामा हार्वर्डले यहुदीविरोधी व्यवहार नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै विश्वविद्यालय यसले लामो समयदेखि “पीडित” बनेको उल्लेख गरेकी छिन्। सरकारले यहुदीविरोधलाई “बहानाको रूपमा प्रयोग गरेर वैचारिक रूपमा लक्षित आक्रमण” गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।
न्यायाधीश बरोसले यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनलाई हार्वर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको प्रवेश रोक्ने प्रयासमा रोक लगाएकी थिइन्। हार्वर्डले अप्रिलमै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विश्वविद्यालयले यहुदीविरोधीसँग लड्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले कुनै पनि सरकारले निजी विश्वविद्यालयहरूलाई के पढाउने, कसलाई भर्ना वा नियुक्त गर्ने, र कुन क्षेत्रको अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
यसअघि ट्रम्पले हार्वर्डको कर छुट हटाउने र संघीय अनुसन्धानमार्फत बनेका विश्वविद्यालयका पेटेन्टमाथि नियन्त्रण गर्ने धम्की दिएका थिए।
हाल प्रशासन र हार्वर्डबीच फन्ड पुनः सुरु गर्ने विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना भएको जनाइएको छ। ट्रम्पले हार्वर्डले कम्तीमा ५०० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।