काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । सरकार फेसबुक युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कुन विधिबाट निष्क्रिय पार्ने भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको व्यापक विरोधपछि सरकार के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।
तोकिएको अवधिसम्म सूचीकरणका लागि प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि अब सरकारले ती प्लेटफर्ममाथि कारबाहीस्वरूप क्रमशः निष्क्रिय गर्ने योजना बनाएको छ ।
क्रमशः बन्द गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले यसअघि टिकटकलाई पनि क्रमशः निष्क्रिय बनाएको थियो । सरकारको सम्पर्कमा आएर सूचीकरण गर्न राजी भएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्ने आशय नभई नियमन गर्ने खालको भएको र बिहीबारबाट बिस्तारै निष्क्रिय पार्दै जाने बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था नेपालका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सकिने अवस्था नरहेको र नेपालसँग सोअनुसारको उपकरण र प्रणाली नभएकाले जटिल भएको बताए । हालसम्म सरकारले कुनै पत्राचार नगरेको र सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्दा भीपीएन प्रयोग गर्दा नेपालको मुद्रा अझ बाहिरिने खतरा रहेको उनले बताए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउन खोजेको अहिले मात्रै होइन । गत वैशाखमा पनि सरकारले अन्तिम अल्टिमेटम दिएको थियो । ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना निकाल्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइनलगायतलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, बुधबारसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक निवेदन नपुगेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार निर्देशन दिए पनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत साता मात्र अन्तिमपटक भन्दै एक साताको म्याद दिएका थिए । तर, यस अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसले सरकारको अल्टिमेटम फेरि खेर जाने अवस्था पैदा भइरहेको छ ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालमा दर्तासहित केपी शर्मा ओलीको सरकारले खुला गरेको थियो । टिकटक सहजै नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायत भने दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सरकारले डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत फेसबुकलगायतबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ, तर अझै पनि धेरै विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ ।
नेपालमा हाल फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या सवा करोड पुगेको छ, जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ७५ प्रतिशत हो । फेसबुकका लागि नेपाल ठूलो बजार भए पनि नेपाललाई फेसबुकले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सरकारले अल्टिमेटम दिएको अन्तिम समयमा आएर फेसबुकले नेपालमा नै भुक्तानी पाउन सकिनेगरी मनिटाइज कन्ट्रीको सूचीमा भने राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नै फेसबकुलाई नेपालमा दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, सफल हुन सकेन । अहिले पनि सफल हुन नसक्ने अवस्थामा छ ।
सरकारले डिजिटल क्षेत्रलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउन दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ ।
पछिल्लोपटक २४ कात्तिक २०८० मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र नेपालमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । यस निर्देशिकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर), युट्युब, टिकटकलगायतका प्लेटफर्मलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
फेसबुक (मेटा)लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले किन नेपालमा दर्ता गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठोस कारण सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, नयाँ बजारमा दर्ता प्रक्रियाको जटिलता (कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक झमेला)को सम्भावनाका कारण उनीहरू पन्छिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
बढ्नसक्छ भीपीएन व्यापार
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले प्रतिबन्धपछि भीपीएन प्रयोग बढ्ने र यसले साइबर आक्रमणको जोखिम उच्च हुने स्पष्ट पारेको छ ।
आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले भीपीएन प्रयोग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बढ्न गई इन्टरनेट सेवा महँगिनेछ । सरकारसँग र आइस्पानसँग कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने प्रणाली र उपकरण पनि नभएकाले सम्भव नभएको टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको समयबाट पाठ सिकेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनाहकमा गाली मात्र खानुपरेको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्दा सरकारी निकाय स्वयं फेसबुक, युट्युब र ट्वीटरमा निर्भर भएकाले दैनिक कार्यमा अवरोध हुनेसमेत देखिएको छ ।
व्यावसायिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने लाखौं नेपाली तत्कालै प्रभावित हुने देखिएको छ । दूरसञ्चारविज्ञ आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमाथि अन्धाधुन्ध प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रयोगकर्ताहरू असुरक्षित भीपीएन प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्, यसले डेटा चोरीदेखि बैंकिङ सुरक्षा जोखिमसम्म बढ्नसक्छ ।’ यसबाट अनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिङ, युट्युब क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूको आयमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा ई–कमर्स, विज्ञापन र रेमिट्यान्समा निर्भर व्यवसाय डगमगाउनेछन् । यसले अर्थतन्त्रमै असर पार्छ । भीपीएन प्रयोग हुँदा डाटा चोरी हुँदा व्यक्तिगत सूचना, पासवर्ड वा डाटा चोरी गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने बित्तिकै भीपीएन डाउनलोड गर्ने क्रममा ह्याकरहरूको साइटमा क्लिक हुने जोखिम रहेको छ । यस्तो जोखिम ३० प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ सुरक्षामा खतरा २५ प्रतिशत रहेको छ । अनलाइन बैंकिङ वा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ह्याकिङ वा ठगीको सम्भावना बढ्छ । साइबर अपराध वृद्धि २० प्रतिशतले बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अपराधीहरूले आफ्नो वास्तविक ठेगाना लुकाएर गैरकानुनी गतिविधि बढाउने सम्भावना रहन्छ । भीपीएनमार्फत प्रयोगकर्ताको लोकेसन लुक्ने भएकाले कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ ।
अनलाइन ठगी–धोका १० प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । नक्कली वेबसाइट वा फिसिङ लिंक प्रयोग गरी साधारण प्रयोगकर्ता सजिलै ठगिनसक्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ ।
फेसबुक–युट्युब–इन्स्टा बन्द, टिकटक–भाइबर चालू
नेपालमा टिकटक, निम्बुज, वीटक र भाइबर मात्र छन् । टेलिग्रामले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको छ, तर प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यी दुई प्लेटफर्मले नेपालमै स्थानीय प्रतिनिधि तोकेर सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइन, युट्युब, गुगल, स्न्यापच्याटजस्ता ठूला प्लेटफर्मले भने अहिलेसम्म नेपालमा आधिकारिक रूपमा सूचीकरण गरेका छैनन् ।
सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमै नआएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत क्रमशः निष्क्रिय पार्दै जाने सरकारको तयारी छ । तर, मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै छलफल गरेर ठोस निर्णय लिनेछ ।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार बुधबार रातिसम्ममा इमेल वा अन्य माध्यममार्फत दर्ता हुन इच्छुक भएको जानकारी आए निष्क्रिय गरिनेछैन ।
१३ असोज २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । यही आदेशलाई टेकेर सरकारले पछिल्लोपटक अल्टिमेटम दिएको हो ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीनलगायत देशले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुन ल्याएका छन् । भारतमा ‘आईटी रुल्स २०२१’ अन्तर्गत विदेशी कम्पनीहरूले स्थानीय अधिकारी तोक्नैपर्छ ।
पाकिस्तानमा सूचीकरण नगरेका प्लेटफर्मलाई कयौंपटक बन्द गरिएको छ । चीनले भने आफ्नै सञ्जाल वीच्याट, वेइबोलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी प्लेटफर्मलाई लगभग प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
(Visited 2 times, 1 visits today)