काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनअघि पेस हुने प्रतिवेदनमा छलफल र पारित गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक विवाद बढ्न थालेपछि बैठकै नबसी प्रस्तावित विधानसहितका प्रतिवेदनलाई महाधिवेशन हलमा लगिने भएको छ ।
२० देखि २२ भदौमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ । विधान महाधिवेशनमा विधान मस्यौदा, राजनीतिक, सांगठनिकसहित पार्टीले गठन गरेका विभिन्न चार आयोगका प्रतिवेदन पेस हुँदै छन् । त्यसमा छलफलका लागि शुक्रबार (आज) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सो बैठक स्थगित गरिएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान महाधिवेशनका लागि तयारी तीव्र गतिमा चलिरहेको बताए । आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै समय अभावका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक १९ भदौमा बस्नसक्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले राजधानीसंग भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसके अरू कुनै कमिटी (सचिवालय, पोलिटब्युरो)को बैठक बस्छ, त्यो पनि नभए प्रतिवेदनहरू सिधै विधान महाधिवेशनहलमा जान्छ ।’
तर, एमाले नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै नबसी प्रतिवेदनहरू सिधै विधान महाधिवेशनको हलमा पेस गर्ने रणनीति नेतृत्वले बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित नभई मौखिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए, जसको आलोचना पनि भयो ।
अहिले ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै नगरी सिधै विधान महाधिवेशनको हलमा प्रतिवेदन पेस गर्ने रणनीति बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।
१४ भदौमा छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जान लागेका ओली १८ भदौमा फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसपछि २० भदौमा विधान महाधिवेशन नै सुरु हुन्छ । त्यसबीचमा एक दिन मात्रै समय भएकाले सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदनहरू पेस गरेर ताली पिट्दै पारित गर्ने रणनीतिमा उनी छन् ।
‘विधान महाधिवेशनमा पेस हुने प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ विवाद हुन्छ, सोही कारण सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र ताली ठोकेर पारित गरेपछि प्रतिनिधि घर फर्किनेछन्,’ पछिल्ला दिन पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको पक्षमा खुलेका एक पदाधिकारीले भने ।
विधान महाधिवेशनमा उठेका प्रश्न र आएका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले व्यक्त गर्दै विधान महाधिवेशन समापन हुन्छ । एमालेले विभिन्न ९ समूह निर्माण गरी प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । समूह नेताबाट समूहको निष्कर्ष पेस गर्न समय तोकिनेछ ।
विधान महाधिवेशनमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान मस्यौदा र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । यस्तै, पार्टीका विभिन्न चार आयोगका प्रतिवेदनसमेत महाधिवेशनमा पेस हुन्छ ।
फरक मत दर्ताको तयारी
विधान महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मतसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लिखित प्रतिवेदन नल्याएपछि एमाले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीनिकटका नेताहरूले प्रतिवेदन लिखित रूपमै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
भण्डारीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले यसअघि लिखित प्रतिवेदन नआएकाले अब केन्द्रीय कमिटीमा लिखित रूपमै पेस गरी छलफल हुनुपर्ने जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा धेरै विषय नसमेटिएपछि फरक मतसहितको प्रतिवेदनसमेत पेस हुनसक्ने उनले बताए ।
ओलीले पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउन खोजेका छन् । यसअघि केन्द्रीय कमिटीबाट विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गराइसकेका छन् ।
तर, भण्डारीनिकट नेताहरू ७० वर्षे उमेर हदबन्दी र पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । साउन पहिलो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय ग¥यो । तर, पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेकी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किनबाट रोक्न नहुने भन्दै उनीनिकटका नेताले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
विधान महाधिवेशनका लागि ‘राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प ः समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने नारा एमालेले तय गरिसकेको छ । विधान महाधिवेशनमा २ हजार ३ सय ७९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १०औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन् ।
यसैबीच, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई जस्तै कारबाही गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेको आसन्न दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्मुखमा काठमाडौं जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक छलफल र भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सौराहामा भएको एमालेको १०औं महाधिवेशनमा रावलले ओलीको निर्देशन नमानी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पछि ओलीले रावललाई पेल्दै पार्टीबाटै निष्कासन गर्न सफल भए । सोही उदाहरण दिँदै ओलीले भण्डारीलाई रावलजस्तै बनाइदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘उहाँ (विद्या)ले पार्टीमा आएर अध्यक्ष उठ्दा जित्नुहुुन्न, नेतृत्व लिने कुरा कसैको आँखामा नबिझ्ने लालगेडी हुनुु होइन, नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ, परिस्थितिअनुसार डटेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ पार्टीमा आएर अध्यक्ष उठेमा हार्नुहुन्छ, हारेपछि पार्टीको विरोधमा लाग्नुुहुन्छ, त्यसपछि पार्टीले भीम रावललाई झैं स्पष्टीकरण र कारबाहीमा जानुुपर्ने हुन्छ, त्यस खालको अपमानजनक अवस्थामा जानुुभन्दा त उहाँलाई अहिले नै सम्मानजनक हैसियत छ, त्यसैले मसँगको भेटमा पनि उहाँलाई पार्टीमा समस्या खडा गर्नेगरी राजनीतिमा नआउन मैले आग्रह गरेको थिए,’ भेटघाटमा गरेको सम्बोधन भन्दै सार्वजनिक भएको भिडियोमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका छन् ।
भण्डारीको पछिल्लो गतिविधि उचित नभएको पनि ओलीले टिप्पणी गरेका छन् । ‘तर, उहाँले च्यासलले सदस्यता खोस्यो, पार्टीको नेतृत्वले देश चलाउन सकेनजस्ता मिथ्या आरोपपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुुभएको छ, उहाँलाई उहाँसँग निकट भएका साथीहरूले त्यसो नगर्न सम्झाउनुुपर्छ, उल्काउनुुहुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।
ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी अध्यक्षमा उठेमा पराजित हुने दाबीसमेत गरे । अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूले जति सम्मान र माया अरू नेताले नगरेको र अहिले पार्टी र नेतृत्वको विरोध गर्ने ठाउँमा कसरी पुगिन् भन्ने आश्चर्य व्यक्त गरे ।
‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा विधिवत रूपमा सदस्यता प्राप्तिको बाटो नलिएर मिडिया र अरू पार्टीका नेताहरूसँग भेटेर सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा गर्नुभयो, यस्ता गतिविधिले पार्टीको लक्ष्य र आन्तरिक एकतामा सहयोग पुग्दैन र उहाँ त्यस रूपमा आएर पार्टीको एकतालाई भड्काउन हुँदैन भन्ने पार्टीका आमसाथीहरूलाई लागेको छ र केन्द्रीय कमिटीले त्यसअनुसार उहाँलाई सदस्यता दिँदा उहाँ र आन्दोलनको सम्मानमा आँच पुग्ने निष्कर्ष हो,’ ओलीले भनेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले विद्या भण्डारीलक्षित सो भिडियोमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई भ्रामक र असत्य भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
(Visited 21 times, 1 visits today)