सरकारले असोज १ देखि सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारण तरंगित भएका छन्। डिजिटल प्रविधिले यातायात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने सरकारी दाबी छ भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य भनिएपछि सर्वसाधारण तरंगित भएका हुन्।
यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरेको बताएका छन्। इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षले न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा गरेको छैन। यसप्रति यातायात व्यवसायी मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि प्रश्न उठाएका छन्।
चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ठेक्कामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने ठेक्का करिब एक दशकअघि लागेको थियो। ठेक्काको आधाभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको आशंका छ। अनियमितताको आशंकामा अख्तियारमा परेको उजुरी विचाराधीन छ। अख्तियारले २०८० फागुन १ गते यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरी ठेक्का रकम भुक्तानी विवरण मागेको थियो।
सरकारले २०७३ जेठ १७ मा २०७८ जेठ १८ भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ‘डेकाटुर टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएस, बंगलादेशका दुई कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड र डेकाटुर टाइगर आइटी र पिङाओ–जेकेजी कन्सोटियमले टेन्डर हालेका थिए। डेकाटुर–टाइगर आइटीले ठेक्का पाएको थियो। सोही कम्पनीलाई उपयुक्त हुने गरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो। त्यसमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरोकार पक्षबिच छलफलमै देखिएका अव्यावहारिक विषयमा संशोधन र सुधार नभएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘सरकारले कुनै पूर्वाधार नबनाई विदेशी कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता गरेर एकपक्षीय निर्णय लादेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णयले व्यवसायीमाथि आर्थिक बोझ थप्नुका साथै सुरक्षा, गोपनीयता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत संकटमा पार्ने छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ मा निकालेको सूचनामा असोज १ देखि अनिवार्य जडान गर्ने उल्लेख गरेपछि देशभर टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
धेरै सर्वसाधारणको बुझाइमा यो योजना सरकारले राजस्व बढाउन सुरु गरेको अर्को मेलो मात्र हो। ‘भारतमा एक लाखको मोटरसाइकल नेपालमा करैकरले तीन लाख पर्छ’, विनोद श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘अहिले फेरि नम्बर प्लेटका लागि २५०० देखि ३००० लिनु जनतामाथि ज्यादती हो, बरु यो त निःशुल्क दिनुपर्छ।’
यातायात क्षेत्रका विज्ञ भने यो काम आफैंमा गलत नभए पनि प्रक्रिया असहज भएको स्वीकार्छन्। सडकविज्ञ आशिष गजुरेल यसलाई प्राविधिको स्वाभाविक सुधारका रूपमा हेर्छन्। सामान्य प्रयोगकर्ताले बुझ्नै नसकेको प्रविधि जबर्जस्ती लागु गर्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक देखिएको उनी बताउँछन्।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको सामान्य नम्बर प्लेटकै डिजिटाइज्ड रूप हो। यसमा चिप जडान हुन्छ, जसमा सवारीको सम्पूर्ण विवरण भण्डारण हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो जिपिएस होइन, आरएफआइडी प्रविधि हो। आरएफआइडी गेटमार्फत कुन–कुन ठाउँबाट सवारी गुज्रियो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ।’
२०७२ सालमै जिपिएस प्रविधि अस्वीकार गरिएको थियो। जिपिएस प्रविधि अस्वीकार गर्दा आरएफआइडी प्रविधि ल्याउँदा नै चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ।
यसबाट कर, दर्ता, वातावरण परीक्षण लगायतका विवरण सो प्लेटमार्फत सजिलै पत्ता लाग्ने उनले सुनाए। त्यस्तै चोरी वा हराएको सवारी खोज्न सजिलो हुने र ब्लुबुक वा अन्य कागजात बोक्नुपर्ने झन्झट हट्न सक्ने उनी सुनाउँछन्।
तर पनि सरकारले तोकेको मूल्य भने महँगो भएको उनी बताउँछन्। ‘अधिकतम एक हजार रुपैयाँमा सीमित गर्न सकिए विरोध कम हुन्छ’, उनले भने, ‘यो सरोकारवालले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।’
अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकलमा दुई हजार पाँच सय, गाडीमा तीन हजार दुई सय, तीन पांग्रे सवारी साधनमा दुई हजार नौ सय तथा ठुला सवारी साधनमा तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ।
त्यस्तै यसमा देखिएको अर्को विवाद भनेको प्लेटको भाषा हो। नेपाली पाण्डुलिपिमा नभएर रोमन लिपिमा राखिँदा राष्ट्रियता र पहिचानमै आँच पुग्ने आशंका कतिपयले गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग जोडेका छन्।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधि उपयोगी छ, चरणबद्ध कार्यान्वयन र संवादको खाँचो छ’, गजुरेल सुनाउँछन्, ‘तर एकैपटक, बिनापूर्वाधार जनतालाई नबुझाई लागु गर्नु अव्यावहारिक छ।’
सर्वसाधारणको बुझाइ पनि यस्तै छ। उनीहरू सहज प्रक्रिया, न्यून शुल्क, भाषा र पहिचानमा ध्यान दिँदै पूर्वाधार तयार पारेर मात्र प्रविधि लागु होस् भन्ने चाहन्छन्। ‘हामी प्रविधिदेखि डराएका होइनौं’, सामाजिक सञ्जालमा विकास प्याकुरेल लेख्छन्, ‘हामीलाई सरकारको नियत र कार्यशैलीप्रति डर लागेको हो।’
विगतमा पनि यस्तै फन्डा ल्याउने र हराउने गरेका कारण कतै यो कमाउने धन्दा त हैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ। ‘कतै यो चुनाव खर्चको तयारी त हैन’, सामाजिक सन्जालमा अरुण श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन्, ‘हामीलाई ‘डबल हेलमेट’ को कुराजस्तै यसले पनि तर्साउने गरेको छ।’
विगतमा पनि एम्बुस नम्बर जडानका लागि धेरै कठिनाइ बोकेको कुरा पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ। सरकारी सूचनामा नवीकरण, नामसारी वा नयाँ दर्ता हुने सबै सवारीमा अब अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ। ४० दिनभित्र लाखौं सवारी साधनलाई यो प्रणालीमा ल्याउने कुरा अव्यावहारिक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।
यदि लागु नै भयो भने पनि यातायात कार्यालयमा व्यहोर्नुपर्ने झन्झट आफैंमा डरलाग्दो छ। ‘त्यतिबेला तीन दिन कार्यालय धाउँदा एम्बुसमा परेजस्तै भयो। यस्तो अस्तव्यस्तता कहिल्यै अनुभव गरेको थिइनँ’, विगतको अनुभव सुनाउँदै कोटेश्वरका सन्देश ढकालले भने, ‘सरकारले भनेजति पैसा तिरेर लगाउन तयार थिएँ, तर भीडमा च्यापिँदै, हिलोमा लड्दै बल्लतल्ल नम्बर प्लेट लगाउन पाएँ। त्यो काम पूरा गर्न तीन दिन लाग्यो।’
उनले भोगेजस्तै सकस फेरि सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने देखिन्छ। ‘अब त झन् धेरै भीड लाग्न सक्छ’, ढकाल सुनाउँछन्, ‘यातायात कार्यालय नै आफैंमा अस्तव्यस्त छ।’
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी भने आगामी असोज १ देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने अभियान सुरु गरिएको तर अनिवार्य नगरिएको बताउँछन्। ‘असोज १ बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न अभियान सुरु गरिएको हो, अनिवार्य गरिएको होइन’, उनले भने, ‘नवीकरण, नामसारी तथा नयाँ सवारी दर्तामा अनिवार्य नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्यौं भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको संख्या बढ्ने हाम्रो विश्वास छ।’
यस्तै भनाइ तीन वर्षअगाडि तत्कालीन निर्देशक नमराज घिमिरेको पनि रहेको थियो। त्यतिबेला पनि ४० दिनभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो आशय त्यस्तो नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। ‘नेपालमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट लगाउनुपर्छ भनिएको होइन’, उनले भनेका थिए, ‘म आम सवारीधनीलाई नआत्तिन र नडराउन अनुरोध गर्छु।’
सेवाग्राहीले सरकारी नियमबारे लापरबाही गरेका कारण सम्झाउन यस्तो सूचना निकालिएको उनले दाबी गरे।
सरकारका अहिलेका कुरा पत्याई हाल्ने अवस्थामा सर्वसाधारण छैनन्। विगतको तीतो अनुभवका कारण सरकारले होसियारी अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ‘यदि राज्यले समयमै जनताको आवाज सुनेर संवाद र सुधार नगर्ने हो भने समस्या आउँछ’, अनुप कार्की लेख्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि स्मार्ट लाइसेन्स, नागरिकता कार्डजस्तै अर्को अव्यवस्थित सरकारी योजना बन्ने निश्चित छ।’
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८२ ०८:२७ बुधबार