काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अडिट प्रणालीमा ठूलो मोड ल्याएको छ । विशेषगरी लङ फम अडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) को ढाँचा र मापदण्ड फेरिएसँगै अब अडिट प्रक्रिया केवल अंकगणितीय जाँचमा सीमित नरही जोखिम व्यवस्थापन, नियामक अनुपालन र उपभोक्ता सुरक्षासम्म केन्द्रित हुने भएको छ ।
अघिल्ला अडिट प्रतिवेदनहरूमा औपचारिक विवरण मात्रै हुने गरेको गुनासो आएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि लेखापरीक्षकले अडिट गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रत्यक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामकबीचको पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रावधानसँगै वित्तीय विवरणमा चलाखीपूर्ण तरिकाले परिमार्जन गर्न नसकिने भएको छ ।
नयाँ प्रावधानले अडिट योजना तयार गर्दा अब जोखिम मूल्यांकन, नमूना छनोटको आधार, टोली संरचना, तालिकालगायत सम्पूर्ण विवरण प्रतिवेदनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने अनिवार्यता लगाएको छ । यसले लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी दुवै थपिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा राय दिने तरिकामा व्यापक परिमार्जन गरेको छ । यस अघिसम्म केवल ‘पर्याप्त छ कि छैन’ भन्ने टिप्पणी सीमित हुने गरेकामा अब भने लेखापरीक्षकले प्रणालीको अस्तित्व, पर्याप्तता र प्रभावकारिता तीनै पक्षमा राय दिनुपर्नेछ ।
खासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा चलाखी गर्ने गरेको र बाह्य लेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गरिसकेपछि परिमार्जित रूपमा विवरण आउने गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो फारामको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सिधै पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले तयार पार्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा हेरफेर गरेको हो । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लामो फारामको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (लङ फर्म अडिट रिपोर्ट ) को ढाँचा संशोधन गरेको हो ।
परिवर्तित लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन ढाँचा गत आवको रिपोर्ट तयार पार्दादेखि नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेगरी निर्देशन दिइएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढे पनि बैंकहरूले प्रोभिजनिङ कम देखाएर बढी खुद नाफा तथा वितरणयोग्य नाफा देखाउने गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही कारण अब उप्रान्त यस्तो चलाखी नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै लङ फर्म अडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
यसअन्तर्गत कर्जाको जोखिमअन्तर्गत बैंकहरूले ईएसआरएम फ्रेमवर्क, गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रणालीलाई अझ अनुशासित र सुरक्षित बनाउनेछ । साइबर सुरक्षा, वातावरणीय–सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिङजस्ता नयाँ क्षेत्रमा जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले अडिट प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो बनाउन खोजेको हो ।
यसलाई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
संशोधित निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अडिटलाई मात्र विस्तृत बनाएको नभई समग्र जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, नियामक अनुपालन र उपभोक्ता सुरक्षासम्मलाई मजबुत बनाउँदै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्टको पूर्णरूपमा पालना, साइबर सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल बैंक कारोबारको अनुपालनाको अवस्था’bout समेत जाँच गर्ने अधिकार बाह्य लेखापरीक्षकलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्राथमिक पुँजीकोष र न्यूनतम पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र कायम गरेको वा नगरेको तथा नियामकीय समायोजनको पालना भए वा नभएको जाँच गर्ने अधिकारसमेत अन्तिम लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
बैंकहरूले प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलमा गरेको लगानी, स्थिर सम्पत्तिको खरिद तथा निर्माण र यसको प्रयोगको अवस्था, राष्ट्र बैंकको प्रणालीको प्रयोगको अवस्था र वित्तीय संस्थाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको वास्तविकता, शाखाहरूको कारोबारको स्थिति, अग्राधिकार सेयर जारी गरेको वा नगरेको अवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने गरेको सेवाशुल्क, अनसाइड सुपरिवेक्षणमा दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा समेत बाह्य लेखापरीक्षकले राय प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो ।
अब उप्रान्त भुक्तानी प्रणाली, पुँजी पर्याप्तता र पुँजी’bout अनुपालना गरे नगरेको विषय पनि अडिट रिपोर्टमा सामेल गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै आईटी, साइबर सेक्युरिटीको जोखिमका विषयमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीतर्फ एवं राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रतिवेदन, डिजिटल बैंकिङसमेत’bout राय थप गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकले जोखिम व्यवस्थापन’bout दिनुपर्ने रायसहित कर्जा जोखिमतर्फ गैरबैंकिङ सम्पत्ति, ईएसआरएम, जोखिम व्यवस्थापन समिति’bout पनि राय दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आव २०८१–८२ देखि बाह्य लेखापरीक्षकले यसलाई सोझै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता, प्रतिवेदनको सीधापन र पारदर्शितामा बल पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित निर्देशिकाले लेखापरीक्षण योजना र प्रक्रियामा न्यूनतम तŒवहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अडिट टोलीको संरचना, तालिका, अपनाइएका मापदण्ड, जोखिम मूल्यांन, नमुना विधि र आकार, अडिट योजनाको कार्यान्वयनमा सामना गरिएका समस्या र सीमा सबै विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले वित्तीय संस्थाको समग्र स्वास्थ्य’bout बढी गहन मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
अघिल्ला व्यवस्थाले केवल पर्याप्ततामा जोड दिएको भए पनि अब अस्तित्व, पर्याप्तता र प्रभावकारिता तीनै पक्षमा अडिट राय आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले क्रेडिट जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ मानक ल्याएको छ ।
क्रेडिट जोखिम, मूल्यांकन, नोक्सानी राइट अफ नीति, अफ–ब्यालेन्स सिट वस्तु नियन्त्रण, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्कमा आधारित नीतिहरू अँगाल्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संशोधित निर्देशिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारितालाई मुख्य विषय बनाएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित कमजोरीहरूको सुधारको अवस्था, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुपालन कार्यको प्रभावकारिता, डिजिटल बैंकिङ सञ्चालन, साइबर सुरक्षासहितको प्रणाली लेखापरीक्षण, नक्कली तथा जालसाजी रोकथामसम्म विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने मात्र थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बाफिया २०७३ लगायतका लागू नियम तथा विनियमहरूको पालना विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत नाफा वितरण, लाभांश, भुक्तानी प्रणाली, न्युनतम पुँजी कोष, सम्पत्ति वर्गीकरण, अपेक्षित कर्जा नोक्सानी (ईसीएल), कर्पोरेट सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहजस्ता विषयमा विशेष निगरानी राखिने बताइएको छ ।
संशोधित निर्देशिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण र अफसाइट सुपरिवेक्षणमा आधारित निर्देशनहरूको पालनासमेत प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सुपरिवेक्षण निकाय र लेखापरीक्षकबीच सीधा समन्वय कायम हुने र वित्तीय क्षेत्र अझ पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रणालीलाई अझ अनुशासित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साइबर सुरक्षा, वातावरणीय–सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिङजस्ता नयाँ क्षेत्रमा जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले अडिट प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो बनाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशिका २०८१ को संशोधित प्रावधानले केवल औपचारिक लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सीमित नभई समग्र जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, नियामक अनुपालन र उपभोक्ता सुरक्षासम्मलाई मजबुत बनाउँदै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
(Visited 46 times, 1 visits today)