अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नगरेको निहुँमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस र नर्सिङको सिट कोटा थप्न नसकिएको बताएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले राज्यले सञ्चालन गरेका देशभरिका सरकारी मेडिकल कलेजहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार भएका शैक्षिक निकायका रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट थप्न नसक्दा आयोगले मेडिकलको सिट सरकारी कलेजहरूमा थप्न नसकेको स्पष्ट पारे।
हाल देशभर ८९ मेडिकल कलेजहरूले स्नातक तहमा १७ वटा मेडिकल विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी ८९ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा अर्थात् २६ प्रतिशत मात्र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ।
आयोगले बजारको मागअनुसार सिट कोटा थपिरहँदा निजीलाई बढावा दिएको र सरकारी खुम्चाएको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। सिट कोटा वृद्धि भएकोमध्ये ९० प्रतिशत सिट निजी कलेजकै छन्। नेपालमा मुख्य आकर्षण रहेको एमबिबिएस विषय हो। यसमा विद्यार्थीको चाप अधिक छ।
यसपटक आयोगको साउन २९ गते बसेको २१औं बैठकले एमबिबिएसमा ४९५ नयाँ कोटा थप्यो। यसमध्ये सरकारीमा एक सय ३० कोटा छुट्याएको छ। यसपटक राज्यले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा र मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी दुईवटा नयाँ सरकारी शैक्षिक संस्थालाई एमबिबिएस कार्यक्रम यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्न ५०/५० कोटा दिएको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि ३० कोटासहित सरकारीतर्फ एक सय ३० सिट थप्यो। यसो हेर्दा एमबिबिएसमा निजीमा ७३.७३ प्रतिशत कोटा थपिँदा सरकारीमा २६.२६ प्रतिशत मात्र थपियो।
‘सरकारले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजहरू पर्याप्त पूर्वाधार र सेवासुविधाले सम्पन्न छन्। स्वदेशमै दक्ष र सक्षम मेडिकल डाक्टर उत्पादन गर्न सक्षम भएकाले आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सरकारी कलेजमा कोटा थपका लागि माग गरेको थियो’, उपाध्यक्ष प्राडा झाले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले सञ्चालन गरेको मेडिकल शिक्षामा ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानले बर्सेनि मेडिकलतर्फ पाँच अर्बको छात्रवृत्ति राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। थप आर्थिक भार धान्न नसक्ने भन्दै अर्थले थप बजेटको व्यवस्थापन गरिदिएन।’
उनले थपे, ‘यसकारण आयोगले यसपटक कोटा बढाउँदा एमबिबिएसतर्फ सरकारी कलेजहरूमा २५ प्रतिशत मात्र थप्न सकियो। राज्यले स्वास्थ्य शिक्षातर्फ बजेट पर्याप्त दिने हो भने हाम्रा सरकारी कलेजहरू थप कोटामा विद्यार्थी पढाउन सक्षम छन्। सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा पर्याप्त पूर्वाधारका साथै टिचिङ फ्याकल्टी दक्ष छ।’
चिकित्सा शिक्षा अयोगले मेडिकल शिक्षामा स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष १३९८ सिट संख्या वृद्धि गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको २१औं बैठकले नेपालका मेडिकल डाक्टरहरूको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी सिट संख्या वृद्धि गरेको बताएको छ।
सरकारले समग्र मेडिकल शिक्षाको सिट वृद्धि गर्दा सरकारीलाई खुम्च्याएर निजीको बढाउने कार्य विद्यार्थीको हितमा नहुने शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार २०७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत मेडिकल शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन गठित माथेमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म काठमााडौं उपत्यकामा निजी मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र खोल्नुपरेमा आवश्यकताका आधारमा मात्र खोल्नुपर्ने, सिट संख्या वृद्धि गर्दा अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा मात्र गर्न सुझाएको थियो। शिक्षाविद् माथेमाको भनाइमा सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै समाजवादउन्मुख शिक्षाका कुरा गरिरहँदा सरकारी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि नगरी खुम्च्याउनुको अर्थ निजी मेडिकल कलेजलाई व्यापार गर्न छुट दिनु हो।
‘विगतमा कलेजहरूले आफैंले प्रवेश परीक्षा लिएर एमबिबिएसमा मनलाग्दी एक सय ६० जनासम्म भर्ना गर्थे। यसले मेडिकल शिक्षा कमाउने मात्र भएको थियो’, माथेमा आयोगका संयोजक माथेमाले नागरिकसँग भने, ‘मेडिकल शिक्षा एकद्वार प्रणाली लागु गराउन आयोगको सुझाव अनुसारै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो। एकद्वार प्रणालीबाट प्रवेश परीक्षा, भर्ना छनोटदेखि कलेज छनोटसम्मको तथा शुल्क निर्धारणसम्मको अधिकार आयोगलाई छ।’
उनले प्रश्न गरे, ‘यसकारण अब आयोगले कुन आधारमा सिट बढाएको हो? उत्पादित डाक्टर कहाँ खपत गर्ने? मेडिकलमा जनशक्ति अपुग भएर बढाएको हो कि या पूर्वाधार प्रस्ट भएका सिट कोटा बढाएको ? यसबारे आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।’
स्वास्थ्य शिक्षा मानवको जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले राज्य यसबारे संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताए।
यति मात्र होइन शिक्षाविद् माथेमाले सरकारीमा सिट खुम्च्याएर निजीको ९० प्रतिशत कलेजमा सिट बढाएर कतै मेडिकल शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न त लागेको होइन भन्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन्। ‘संविधानमा समाजवादउन्मुख शिक्षा लेख्ने अनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि समाजवादउन्मुख शिक्षा भनिरहँदा मेडिकल शिक्षामा सरकारी कोटा नबढाइनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन’, माथेमा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट थपेर भए पनि सरकारी कलेज जहाँ पर्याप्त पूर्वाधार छ, पठनपाठनको पर्याप्त सेवासुविधा छ, त्यहाँ सिट बढाएर जानुपर्छ। मेडिकल शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिनु हुँदैन।’
नेपालमा मेडिकल शिक्षातर्फ १७ विधामा पठनपाठन गराइने भए पनि स्वदेश तथा विश्व बजारमा एमबिबिएस र नर्सिङको माग रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक एमबिबिएसमा चार सय ९५ र बिएस्सी नर्सिङमा चार सय ४० सिट थपेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग अध्यक्षको हैसियतले सम्बोधन गर्दै आयोगले देशको आवश्यकता र मागअुनसार सेवामुखी शिक्षा उपलब्ध गराएर स्वदेशमै दक्ष मेडिक डाक्टर उत्पादन गर्न राज्यले मेडिकल कलेजहरू सक्षम रहेकाले सिट कोटा थपिएको बताएका थिए।
पर्याप्त पूर्वाधार र सर्वसुलभ शुल्कमा स्वदेशमै स्तरीय मेडिकल शिक्षा आर्जन गराउने जोडका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने लक्ष्यसहित सिट वृद्धि गरिएको बताएका थिए। सिट वृद्धि भएपछि विदेशी विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्न नेपाल आउनेमा उनको जोड थियो।
हालसम्म नेपालमा एमबिबिएसमा २१४० सिट संख्या थियो । यसपटक ४९५ थपेर २६३५ बनाइयो । यसैगरी नर्सिङमा गत वर्ष १९९० कोटा मात्र थियो तर माग भने अत्यधिक थियो । यसकारण यस वर्ष ४४० सिट थपेर कुल २४३० संख्या बनाइएको र बिडिएसमा ५० सिट थपेर ६२५ बनाइएको अयोगका सदस्य एवं एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (एपिएचआइएन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले बताए।
उनका अनुसार हाल नेपालभरि मेडिकलमा स्नातक शिक्षा उपलब्ध गराउने सरकारी र निजी गरी ८९ शैक्षिक संस्था छन्। यसमध्ये पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको ७५ प्रतिशत उपस्थिति रहेको तथ्यांक छ। नेपालमा हाल बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएनएस, बिएमएस, बिपिएच, बिपिटी, बिएएमएस, बिएएसएलपी, बिएस्सी रेडियो थेरापी, बिएस्सी एमएलटी, बिएस्सी एमआइटी, बिएस्सी क्लिपिएसवाई, बी फार्म, बिएस्सी मिडवाइफेरी, बिओपी आइओएम र एमबिबिएस गरी १७ कार्यक्रम छन्।
‘राज्यले मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अर्थात् बर्सेनि पाँच अर्ब रूपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ भने निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गारउँदै आएको छ’, आयोग सदस्य डा. खड्काले नागरिकसँग भने, ‘आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सरकारी कलेजमा सिट वृद्धिको माग गर्दा राज्यले थप आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै जवाफ आयो । यसकारण आयोगले सरकारीमा सिट थप्न सकेन।’
उनले थपे, ‘किनभने जति सिट बढायो त्यसको ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति विद्यार्थीलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
मेडिकलमा कम सिट भएकै कारण नर्सिङ र एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी बिदेसिने र नेपाली पुँजी पलायन समस्या धेरै हदसम्म रोकिने आयोगले विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ १३:२८ बिहीबार