संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)द्वारा सार्वजनिक ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२५’ले नेपालमा मानव विकासको अवस्था सुस्त गतिमा सुध्रिएको देखाएको छ । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) स्कोर ०.६२२ प्राप्त गर्दै विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४५औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
गत वर्ष एचडीआई मान ०.६०५ हुँदा नेपाल १४६औं स्थानमा थियो । मानव विकास सूचकमा नेपाल अहिले पनि मध्यमखाले मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमै रहेको छ । ‘मध्यम मानव विकास’ भन्नाले सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणी बुझिन्छ । एचडीआई मापन गर्दा मुख्यगरी जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक र आय सूचकांक संयोजन गर्ने सूत्र प्रयोग गरी गणना गरिन्छ ।
यसअन्तर्गत देशवासीको प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रिय आय (जीएनआई–पीपीपी)का साथमा औसत आयु, स्वस्थ जीवन, सभ्य जीवनस्तर, साक्षरता दर, औसत विद्यालय शिक्षाको वर्ष र अपेक्षित शिक्षाको वर्ष, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी अवस्था, लैंगिक समानतालगायत सामाजिक एवं आर्थिक विषय हेरिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा यी विषयको अवस्था सुस्त गतिमा सुध्रिएको पाइएको छ ।
नेपालको एचडीआई मान गत वर्षभन्दा ०.०१७ बिन्दुले वृद्धि भएको छ । यूएनडीपीको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३५ वर्षयता नेपालको मानव विकास क्षेत्रमा विस्तारै सुधार आएको देखाएको छ । सन् १९९० मा ०.३९५ मात्रै रहेको नेपालको एचडीआई मान अहिलेसम्म आइपुग्दा ०.६२२ पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्ष, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशत, विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्ष र जीएनआई करिब १६५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति जीएनआई (पीपीपी) ४ हजार २६ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो रकम ३ हजार ८ सय ७७ डलर थियो भने त्यसभन्दा अगाडिको वर्ष २ हजार ७ सय ४८ अमेरिकी डलर थियो । गएको वर्षको तुलनामा यो वर्ष केही सुधार देखिन्छ ।
विशेषगरी कोभिड महामारीपछि नेपालको एचडीआई मानमा केही गतिरोध पैदा भए पनि अहिले विस्तारै सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एचडीआई सूचकांकको मान ०.८० भन्दा माथि प्राप्त गर्ने देशहरू उच्चमानव विकास भएका मुलुकभित्र पर्ने गर्छन् भने सूचकांकको मान ०.०० देखि ०.५४९ सम्म पर्ने मुलुक न्यून मानव विकासअन्तर्गत पर्छन् ।
यूएनडीपीले प्रकाशित गरेको सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा मानव विकासको उच्चस्थानमा विगतका वर्षजस्तै आइसल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, जर्मनीलगायत देश देखिएका छन् । यी मुलुकको एचडीआई मान क्रमशः ०.९७२, ०.९७०, ०.९७०, ०.९६२ र ०.९५९ रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने सबैभन्दा राम्रो एचडीआई भएको मुलुक श्रीलंका बनेको छ । एचडीआई मान ०.७७६ प्राप्त गर्दै १ सय ९३ देशमध्ये श्रीलंका ८९औं र त्यसपछि दोस्रोमा ०.७६६ मान प्राप्त गरेको माल्दिभ्स ९३औं स्थानमा रहेको छ ।
त्यसैगरी ०.६९८ प्राप्त भुटान १२५औं स्थानमा, बंगलादेश र भारत ०.६८५ प्राप्त गर्दै १३०औं स्थानमा अनि पाकिस्तान ०.५४४ मानसहित १६८औं र अफगानिस्तान ०.४९६ मानसाथ १८१औं स्थानमा रहेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल छैटौं स्थानमा देखिन्छ ।
नेपालमा मानव विकासको अवस्था पाकिस्तान र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो देखिएको छ । श्रीलंका उच्च मानव विकास सूचकांकमा परेको छ भने अफगानिस्तान न्यून मानव विकासमा छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक भने मध्यम मानव विकास हुने मुलुकमा देखापरेका छन् । समग्र मानव विकास सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं नम्बरमा रहे पनि प्रतिव्यक्ति जीएनआई (पीपीपी)मा भने नेपाल सातौं नम्बरमा छ । त्यस्तै, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो मानव विकास सूचक भएको श्रीलंकाभन्दा अन्य देशको प्रतिव्यक्ति आय उच्च देखिन्छ । युएनडिपीको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी छ । सो देशको प्रतिव्यक्ति आय १९ हजार ३१७ डलर प्रतिवर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको भुटानको १३ हजार ८४३, तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलंको १२ हजार ६१६, चौथो स्थानमा रहेको भारतको ९ हजार ४७ डलर रहेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको ८ हजार ४९८, पाकिस्तानको ५ हजार ५०१, नेपालको ४ हजार ७२६ र अफगानिस्तानको १ हजार ९७२ डलर रहेको छ ।
युएनडिपीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा मानव विकास सूचकको अवस्थामा सुधार देखिए पनि समाजमा असमानता भने बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्ष धनी र गरिब देशबीच असमानता बढ्दो क्रममा देखिएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्ष धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअवधिमा मुलुकमा गरिबी घट्दै गएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर झनै फराकिलो बन्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यूनप्रतिव्यक्ति आय, लैंगिक तथा भौतिक असमानतालगायत कारण मानव विकास सूचकांकमा नेपालले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसैगरी, नेपालको संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले मानव विकासका सूचक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी रूपले ध्यानकेन्द्रित गर्न नसकेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसका बावजूद सधैंजसो मानव विकासका सूचकमध्ये नेपाल एउटा सूचकमा दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा राम्रो देखिने गरेको छ । त्यो हो, राजनीतिमा महिला सहभागिता ।
नेपालको एचडीआई मान गत वर्षभन्दा ०.०१७ बिन्दुले वृद्धि भएको छ । यूएनडीपीको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३५ वर्षयता नेपालको मानव विकास क्षेत्रमा विस्तारै सुधार आएको देखाएको छ । सन् १९९० मा ०.३९५ मात्रै रहेको नेपालको एचडीआई मान अहिलेसम्म आइपुग्दा ०.६२२ पुगेको छ
यूएनडीपीद्वारा सार्वजनिक लैंगिक असमानतासम्बन्धी सूचकअनुसार दक्षिण एसियमा नेपालको संसद्मा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा धेरै छ । त्यसको श्रेय नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संसद्मा महिला सहभागिता ३३.८ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य देशमा त्योभन्दा कम प्रतिनिधित्व देखिन्छ । अफगानिस्तानमा २७.२, पाकिस्तानमा २०.१, बंगलादेशमा २०.९, भारतमा १४.८, श्रीलंकामा ५.३, माल्दिभ्समा ४.६ र भुटानमा १५.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् १९९० मा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हक र भारतीय अर्थशास्त्री अमरत्य सेनको सहकार्यमा तयार पारिएको एचडीआई पहिलोपटक युएनडिपीले प्रचलनमा ल्याएको थियो । यसपछि हरेक वर्ष युएनडिपीले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यो विकासको स्तर मापन गर्न प्रयोग गरिने सूचक हो । यसका साथै यसलाई विकास मापनको वैकल्पिक सूचकका रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ । विकासलाई केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा नाप्ने नभई, मानवकल्याण र अवसर उपलब्धतासमेत आधार बनाएर मापन गर्नुपर्ने अवधारणा सन् १९९० मा एचडीआईले ल्याएको हो । प्रारम्भिक चरणमा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा र आयलाई मात्र विकासको मापन गरिएकोमा सन् २००० देखि २००९ को कार्यकालमा यसलाई सुधार एवं विस्तार गर्दै शिक्षा सूचकांकलाई अझ स्पष्ट बनाउन औसत अध्ययन वर्ष र अपेक्षित अध्ययन वर्ष प्रयोग हुन थाल्यो ।
त्यस्तै, सन् २०१० देखि नयाँ पद्दतिमा गणना गर्न सुरु गरियो । जसमा लघुगणक प्रयोग गरी तीन सूचकलाई सन्तुलितरूपमा गणना गर्ने विधि सुरु भयो । यसैगरी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा र आयका तथ्यांकलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउन विश्व बैंक, युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदिबाट अद्यावधिक गर्न सुरु गरियो । अहिले दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि मानव विकास अवधारणा जोडिएको छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रले मानव विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खल्ने भन्दै सन् २०२५ को प्रतिवदनले यसलाई महŒवसाथ अघि सारेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोगबाट मानव विकास थप सशक्त बनाउन, समावेशिता प्रवर्धन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । अबको युग एआईको रहेकाले समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न राष्ट्रहरूले विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा गरिएको सर्वेक्षणमा धेरैजसो नागरिक एआईको प्रभावप्रति यथार्थवादी तर आशावादी दृष्टिकोण राख्ने देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये ६ जनाले प्रविधिले रोजगार क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र भविष्यमा नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आगामी दिन मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा एआईको भूमिकासमेत महŒवपूर्ण हुनेछ ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् जीडीपीमा सुधार आउ“दैमा मुलुकको विकासको वास्तविक अवस्था चित्रित गर्न सक्दैन । आर्थिक वृद्धि भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरजस्ता आधारभूत पक्ष कमजोर भएको खण्डमा त्यहाँका वासिन्दाको जीवनस्तर सुध्रिन सक्दैन । यसैकारण एचडीआईले निर्धारण गरेका आर्थिक एवं सामाजिक पक्षलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा मानव विकासको अवस्थाले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक कारण देखिएका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन भैरहँदा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुलभ पहुँच नहुनु, रोजगारी पर्याप्त अवसर नहुनु, यातायात, सञ्चार र ऊर्जा पूर्वाधार अभाव, महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको विकासमा सहभागिता कम हुनुलगायत कारण मानव विकासका लागि तगारो बनेका देखिन्छन् ।
यूएनडीपीको प्रतिवेदनले समेत नेपालको एचडीआई नसुध्रिनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैगिक असमानता कायम रहनु प्रमुख कारण रहेको बताएको छ । यसको समाधानका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु आवश्यक देखिन्छ । देशका कुना काप्चामा गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं उत्पादन क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ ? भन्ने’boutसमेत घनिभूत बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।
(Visited 7 times, 1 visits today)