राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट हुने गम्भीर घटना छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समिति साबिकझैं पछिल्लोपटक पनि शक्तिको औजार मात्रै बनेको देखियो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउने पदाधिकारी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको सांसद जीवन परियार संयोजकत्वको ७ सदस्यीय छानबिन टोली नै औचित्यहीन बन्यो । टोलीले आफूलाई औजारका रूपमा प्रयोग गर्नेले जसरी प्रयोग ग¥यो, त्यसैगरी प्रयोग भइदिएर ‘नुनको सोझो गरेको’ पुष्टि भएझैं प्रतीत भयो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा छानबिनका लागि गठन हुने अधिकांश संसदीय समिति जनता भुल्याउने सत्ताको ‘ललीपप’मात्रै बन्दै आएको देखियो । वास्तवमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने छलकपट’bout छानिबन गर्न गठिन संसदीय समिति गठन प्रक्रिया प्रारम्भमै प्राविधिक रूपमै त्रुटिपूर्ण थियो । समितिमा राखिएका प्रतिपक्षी सांसद ३ र सत्ता पक्षीय ४ सांसदको गठनको स्वरूप आफैंले सत्ताको दूषित मानसिकताको प्रारम्भमै संकेत दिएको थियो । गत २० साउनमा आएको छानबिन प्रतिवेदनले अन्त्यमा त्यही कुरा प्रमाणित गरिदियो । कारबाही गर्नुपर्ने पदाधिकारीको नामसम्म उल्लेख गर्न नसक्ने समितिका ७ सांसद आफैंमा असक्षम त देखिए नै, सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संसद्लाई नै उनीहरूले असक्षमताको बाछिटा छर्केर दुर्गन्धित बनाइदिए ।
स्मरण रहोस्, ‘कुलिङ अफ पिरियड’’bout छानबिन समितिमा सत्ता पक्ष नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका २–२ जना क्रमशः ईश्वरी घर्ती, नारायण आचार्य, संयोजक जीवन परियार र सुशीला थिङसमेतका चार सांसद थिए भने प्रतिपक्षतर्फका रास्वपा, नेकपा माओवादी र राप्रपाका क्रमशः गणेश पराजुली, माधव सापकोटा र रोशन कार्कीसमेतका तीन सांसद थिए । यदि, सरकारले स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले नै छानबिन गर्न चाहेको भए समिति गठन प्रक्रिया ठीक यसविपरीत हुन सक्थ्यो । ‘सत्ता पारदर्शी र निष्पक्ष छ’ भन्ने प्रभाव जनमानसमा पार्न पनि सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्षका सांसद संख्या बढी राखी समिति गठन गर्न सक्थ्यो । तर, वर्तमान सरकार त्यो हदसम्मको उदार नभएको विदितै छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ सामान्य प्रकृतिको घटना मात्र थिएन । यो त दीर्घकालीन सुनियोजित योजनासाथ रचिएको षड्यन्त्र थियो । यसपछिको ६ वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले अहिलेकै यथावस्थाको दुई दलीय शासनलाई निरन्तरता दिन बनाइएको रणनीति थियो । तर, ‘कुलिङ अफ पिरियड’को यस हदसम्मको रहस्यमय जड कमैले मात्र अनुमान गरेका हुन सक्छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लागिपरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतम, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र राज्य व्यवस्था समिति सचिव सुरजकुमार दुरासमेतका व्यक्ति वास्तविक दोषी नभई सतहमा देखाएका दोषी मात्र हुन् । किनकि, उनीहरू त केबल सत्ता स्वार्थका लागि औजार बनाइएका मात्र थिए ।
मुख्य दोषी त उनीहरूलाई परिचालित गर्ने अदृश्य शक्ति हो भन्ने धेरैलाई विश्वास नलाग्ला । यी पदाधिकारीलाई परिचालित गराउने अदृश्य शक्ति कुन हो त ? के स्वार्थमा उनीहरूलाई प्रयोग गरियो ? परिचालित भई स्वार्थ पूरा गरिदिएबापत यी पदाधिकारीले अदृश्य शक्तिबाट ‘कस्तो लाभ प्राप्त गर्ने आश्वासन पाएका थिए ? त्यसका आधार के हुन् ? भन्ने विषयवस्तु नै यस आलेखको मुख्य चर्चाका विषय हुन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’को जड ?
‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणको उत्थानकर्ता नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै हुन् । यी दुई सत्तासीन दलका शीर्षस्थ नेताको यसमा अझ विशेष भूमिका छ । यी दुई दलको विद्यमान राजनीतिक धरातल मजबुत छ । मतदातादेखि सांसद हुँदै संसद्सम्मको पकड पनि राम्रो छ । नेता–कार्यकर्ता पनि संगठनात्मक रूपमा शक्तिको आडमा सक्रिय देखिन्छन् । शीर्षस्थ नेता पक्षधर समूहले दुवै दलमा दलीय एकाधिकारै शीर्षस्थ नेतृत्वमा सुम्पिएको छ । नेता शक्तिशाली बनाइ“दा दल नै आन्तरिक टीकाटिप्पणी र आलोचनारहित बनेको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा कानुन नै हातमा लिएर हुने शीर्ष नेताको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेको छ । दुवै दलले आर्जनमुखी राजनीति अँगालेका कारण नेता–कार्यकर्तालाई अवसर प्रदान गराउँदै आएका छन् । दलीय आर्थिक हैसियत उच्च भएकाले दुवै दलका शीर्षस्थ नेतामा दम्भ पलाएको छ । व्यावस्थापिका संसद्देखि न्यायिक निकाय र राज्य प्रशासनसमेतमा दलीय पकड मजबुद छ । यही अनुकूल अवस्थालाई पछिल्लो ६ वर्षसम्म निरन्तरता दिई दुई दलीय वर्चस्व कायमै गराउने उद्देश्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने रणनीति अँगालेको यिनै दलका दुई शीर्षस्थ नेताकै व्यवहार र कार्यशैलीले बताउँदै आएको छ ।
शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थको बाधक
जनविश्वासकै धरातलबाट उठी राष्ट्रिय राजनीतिकै निर्णायक शक्ति बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पछिल्लो गिर्दो दलीय व्यवहार र कार्यशैलीले जनविश्वास गुमाउँदै आएको विदितै छ । सत्तासीन नेताले देश र देशवासीको हितभन्दा दलीय र निजी स्वार्थ सर्वोपरी ठान्दै आएका छन् । सेवामूलक राजनीतिमा नेताले नै आर्जनमुखी राजनीतिकै बिजारोपण पनि गरिदिए । आर्जनका लागि नेताले नैतिकता नै बन्धकमा राखे । दलदेखि राष्ट्रकै एकाधिकार प्रयोग गरिरहँदा पनि उनीहरूको मृगतृष्णा पूरा भएको देखिएन । निरन्तर पदासीन भइरहने कुण्ठा अझै बढ्दै आयो । यहीक्रममा २०८४ सालको आमनिर्वाचन परिणाम पनि अहिलेकै यथावस्थामै पार्टीको पक्षमा ल्याउने लालसाले दुवै पार्टीका शीर्षस्थ नेता अहिलेदेखि नै सुनयोजित योजनासाथ दलीय पृष्ठभूमि तय गर्न जुटेका छन् । यसैको तयारीमध्येकै एक हो, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने रणनीति ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने मुख्य योजनाकार पनि कांग्रेस र एमालेकै शीर्षस्थ नेता देखिएका छन् । दुवैका लागि अहिलेका उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक पदाधिकारी विश्वसनीय मानिन्छन् । यिनै पदाधिकारीको समूहलाई निकट भविष्यमा रिक्त हुने ५२ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा पजनी गरी ‘मिसन ८४’को परिणाम हत्याई त्यसपछिको ४ वर्षसम्म अहिलेकै जस्तो पालोफेरोमा एकछत्र शासन चलाउने सपना नै शीर्षस्थ दुई नेताले देखिसकेका छन् । ज्योतिषीले पनि उनीहरूलाई यही भविष्यवाणी गरिदिएका छन् । राज्य निकायको निरन्तर समर्थनकै लागि अहिलेका उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गराउन नेता चाहँदैनन् । शीर्षस्थ नेतृत्व नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लागिपर्नुको मुख्य रहस्य नै यही हो । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे र राज्य व्यवस्था समिति सचिव सुरजकुमार दुरा त ओली र देउवाले औजार मात्र बनाएका व्यक्ति हुन् । पदप्रतिको आशक्ति उनीहरूको औजारको स्रोत हो ।
पदाधिकारी औजार बन्नुको कारण
अहिलेका सत्ता सञ्चालक र राष्ट्रसेवक उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीचको स्वार्थको अप्राकृतिक गठबन्धन अत्यन्त सुदृढ छ । यसैको परिणाम कर्तव्य पालन सिलसिलामा नदीका दुई किनाराझै बन्नुपर्ने सत्ताधारी र पदाधिकारी एउटै सिक्काका दुई पाटाझैं बनेका हुन् । दुवैको पारस्परिक स्वार्थ चुलिएको छ । माथि उल्लिखित राष्ट्रसेवक पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ‘प्रिय पात्र’ नै हुन् । ओली र देउवालाई यथावस्थामै रिझाएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदासीन हुने सपना पनि उल्लिखित पदाधिकारीले देखेका छन् । यस’bout प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाबाटै उनीहरूले केही समय पहिलेबाटै आश्वासन पाएको त्यसमध्येकै एक भरपर्दो स्रोतबाटै बुझिएको छ । यसलगत्तै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रणनीति तय गरिएको थियो । तथापि, उल्लिखित समूहबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन उनीहरूका लागि लाभदायक भए पनि मुलुक र मुलुकवासीको दीर्घकालीन हितका लागि घातक हुन्छ भन्ने स्तम्भकारको मान्यता छ । यही पृष्ठभूमिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’विरुद्ध विशिष्ट ओहदाकै राष्ट्रसेवकले जुलुसै निकाल्दा पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्नेमा उल्टै शीर्षस्थ नेताबाटै ‘स्वाबासी’ पाएका थिए । यो प्रकरण मुलुकमा अहिले राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वार्थ कुन अवस्थामा पुगेको छ ? भन्ने बताउने खुला किताब बनेको छ ।
औचित्य
‘कुलिङ अफ पिरियड’ राष्ट्रहितका लागि अत्यावश्यक छ । यसले राष्ट्रसेवक पदाधिकारी र सत्ताधारीबीचको अप्राकृतिक गठजोड केही हदसम्म विच्छेद गर्छ । जसका कारण मिलेमतोमा समूहगत हुने राष्ट्रघाती कार्यले निरन्तरता पाउँदैन । मुलुक र मुलुकवासी अहिले उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक र सत्ताधारीकै स्वार्थले पीडित बनाइएका छन् । राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमा परिणत हुँदा सार्वजनिक प्रशासन नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । यिनै दुई स्वार्थ समूहको पारस्परिक सहयोगमा ठूला राष्ट्रघाती अपराध बढ्दै छन् । राज्यको कानुन समूहगत स्वार्थले निष्क्रिय बनाएको छ । उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक र राजनीतिक भ्रष्ट कानुनमाथिका मानिन्छन् । अख्तियारले पनि यस्तै राजनीतिक भ्रष्टकै संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । एकअर्काको ढाल बनिदिने र संरक्षण गरिदिने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्ट र लुटेराले प्रश्रय पाएका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त ‘भिजिट भिसा प्रकरण’, संवैधानिक परिषद् विधेयक २०८२ र पारित गराउन खोजिएको भूमिसम्बन्धी विधेयक २०८२ तथा कैद भुक्तान गर्दै रहेका गम्भीर प्रवृत्तिका अपराधीलाई माफी मिनाहा गर्ने उद्देश्यले कानुनमै संशोधन गर्न खोजिएको अवस्था हेरे पुग्छ । जसले सुकुमवासीका नाममा धनाढ्य भूमाफियाकै हित गर्नेछ । अपराधीलाई नै प्रश्रय दिन्छ र वर्तमान सरकार जनताको हो कि अपराधीको ? भन्ने सवाल नै उत्पन्न गराउँछ ।
दोषीलाई कसले कारबाही गर्ने ?
शिखरमा पुगेको व्यक्ति विशेषको हैकमवादी प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने आधारमध्ये ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भएरै, संसद्ले यसतर्फ ध्यान पु¥याएको सर्वसाधारणले नबुझेका छैनन् । तथापि, व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउने हैसियतै गुमामइसकेको सिंगो संसद् नै नेताको बहुमतको दास बन्दा उल्टो संसद्लाई नै लगाम लाग्यो र राष्ट्रघाती कार्यले नै बढावा पाउने परिस्थिति ल्यायो । जुन देश र देशवासीकै भविष्यप्रति नै घातक छ । यही पृष्ठभूमिमा गठित संसदीय छानबिन समिति भावनात्मक रूपमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को जडसम्म पुगे पनि लादिएको हैकमवादी असहजताका कारण जड उजागर गर्न असमर्थ बन्यो ।
वास्तवमा छानबिन समिति दोषीलाई कारबाही गराउनभन्दा विषय वस्तुलाई औपचारिक रूपमै समाप्त पार्न गठन भएको संकेत पहिले नै मिलेकै थियो । समिति गठन सँगसँगै यो प्रकरण अन्त्य भएको सर्वसाधारणले नै अनुमान गरेकै थिए । यस प्रकरणका दोषीलाई राज्यले कारबाही गर्ने सम्भावना अब छैन । तर, जनता जागरुक भए भने यसको जड मानिएका उल्लिखित दलीय शीर्षस्थ नेतालाई २०८४ सालको आमनिर्वाचनमा पराजित गराई निष्क्रिय बनाउनसक्ने अधिकार भने मतदातामा छ । मतदाता सजग भए उनीहरूउपर अल्पमतकै डन्डा प्रहार गरी राजनीतिमा उठ्नै नसक्ने घायल भने बनाउन सक्छन् । यसको पूर्वाधार तयार पार्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति नै मतदातालाई ‘स्कुलिङ’ गर्ने सुनियोजित योजनसाथ अहिलेदेखि नै लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(Visited 5 times, 1 visits today)