काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशमा जलसंकट देखिएपछि मधेशका आठ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो । खानेपानीदेखि खेतीकिसानीका लागि आवश्यक पानीको हाहाकार भएपछि विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएको मधेशका गाउँमा भने कुनै राहत पुगेको छैन ।
पुरानै योजना अलपत्र, छैन दीर्घकालीन रणनीति
१०औं वर्षअघिदेखि नै मधेशमा जलसंकट देखिए पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि बनाएको छैन । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र डिप बोरिङ गाड्नेबाहेक राहतका योजना र दीर्घकालीन समस्या समाधानको रणनीति छैन ।
वीरगन्जस्थित मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले मधेशमा देखिएको जलसंकट अहिलेको नभई १०औं वर्षअघि नै देखिएको बताए । सुरुमा केही ठाउँमा देखिएको यो समस्या समयसँगै विस्तारै मधेश प्रदेशमै देखिन थालेको शाक्यले बताए ।
‘अहिले देखिएको जलसंकटको समस्या नयाँ होइन, सुरुमा कसैले चासो दिएन, अहिले यो मधेश प्रदेशका हरेक जिल्लामा देखिन थालेको छ, सरकारले अहिले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त ग¥यो तर यहाँ सर्वसाधारणदेखि किसानलाई राहत दिने र समस्या समाधान गर्ने सरकारसँग दीर्घकालीन कुनै योजना नै छैन,’ उपकुलपति शाक्यले भने । चुरे र जंगलको विनाश, जथाभावी रूख काट्ने, जथाभावी उत्खनन र डोजरे विकासका कारण मधेशमा जलसंकट देखिएको उनको भनाइ छ ।
चुरेको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त बजेट नदिनु, चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिनु, वन विनाश नरोकिनु र जथाभावी चुरेको उत्खननले सुरुमा चुरे क्षेत्रमा देखिएको जलसंकट विस्तारै मधेशको दक्षिणी क्षेत्रका साथै विहारको उत्तरी क्षेत्रमा समेत जलसंकट देखिन थालेको शाक्ले बताए ।
‘समस्या आउनु समस्या होइन, समस्या आइरहन्छ तर सरकारले त्यसमा सचेत हुन आवश्यक छ, अहिले डिप बोरिङ गाड्ने काम गर्नु, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु राम्रो हो, तर वर्षौंदेखि देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले के रणनीति बनायो र कति कार्यान्वयन ग¥यो ? त्यो विषय कतै देखिँदैन,’ शाक्यले भने, ‘सरकारको नीति र नियत मिलेन, यहाँ त डिप बोरिङ गाड्नमा पनि राजनीति भइरहेको छ ।’
पहिला सय फिटमा पानी आउने गरेको तर विस्तारै २ सय, ३ सय र ४ सय फिटमा पनि पानी नआउने समस्या मधेशमा छ ।
आपत्कालीन कार्ययोजना तयार
सरकारले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा आपत्कालीन कार्ययोजना सरकारले लागू गर्दै छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुधबार बुझाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिँचाइका काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो, यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।
तराई मधेश देशको अन्नको भण्डार रहेको भए पनि समयमै पानी नपर्दा सिँचाइदेखि खानेपानीको अभाव हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘विपद्लाई योजनामा होइन, किसानका खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका ’boutमा छलफल गरी कार्यान्वयन गराउन लाग्नेछु ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
३ रुपैयाँमा बिजुली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशमा ५ सय डिप बोरिङ खन्ने काम सुरु भएको जनाएका छन् । साथै, सिँचाइका लागि किसानलाई प्रतियुनिट बिजुलीको ३ रुपैयाँ मात्र लाग्ने जनाएका छन् । तर, यो योजना कहिलेदेखि सुरु र कहिलेसम्ममा कार्यान्वयन भइसक्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना छैन ।
डिप बोरिङ खन्ने काम मधेशमा भइरहेको भए पनि त्यसको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । राजनीतिक पहुँच र सोर्सफोर्सका आधारमा डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेको छ । कतै ५० मिटरकै दूरीमा त कतै हजारौं मिटरको दूरीमा पनि पानी छैन । यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतले मनोमानी गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारले गत ७ साउनमा मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि २६ साउनमा मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सेनाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । ट्यांकीबाट गाउँगाउँमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ । तर, त्यो पनि पहुँचकै आधारमा कतै पटकपटक वितरण भइरहेको छ भने कतै महिनौंसम्म समेत पानी वितरण नभएको गुनासो छ ।
मधेश प्रदेश अहिले खडेरी र सुक्खाको मारमा परेको छ । पानीको कमीले खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेशमा मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि किसानले धान रोप्न पाएका छैनन् । धान रोपिएका खेत पनि पानी अभावले चिरा परेका छन् । इनार र ट्युबेल सुकेका छन् ।
पुराना ४१ योजना अलपत्र
मधेश प्रदेशमा जलसंकट देखिएपछि सरकारले डिप बोरिङ खन्ने काम सुरु गरेको छ । तर, डिप बोरिङ खन्ने कतिपय पुरानै योजना अलपत्र छ । त्यसका ’boutमा सरकारले न कुनै चासो दिएको छ, न त कुनै चिन्ता नै गरेको छ ।
मधेशका आठवटै जिल्लामा झन्डै ४ सय डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना रहेको ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी माहाशाखाका अनुसार ३ सयभन्दा बढी संघका आयोजना र ८० वटा प्रदेशका डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना छन् । तर, कुन आयोजनाको के अवस्था छ भन्ने’bout मन्त्रालयलाई नै कुनै जानकारी छैन ।
खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन महोत्तरीमा अघि बढाइएका डिप बोरिङका ४१ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका ३१ र प्रदेश सरकारले थालेका १० आयोजना अधुरै छन् ।
खानेपानीको चरम समस्या भएर ट्यांकरबाट वितरण हुँदै आएको मनराशिसवा नगरपालिकामा कटैया र मड्वाहीजस्ता ठूला खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । मनराशिसवा–१० का अध्यक्ष अरुण चौधरीले पर्याप्त बजेट नआउने र आएको बजेटसमेत समयमा ठेक्का नलाग्दा फिर्ता जाने समस्याका कारण आयोजनाहरू अधुरै रहेको बताए । कतिपयमा स्थानीयले श्रमदानसमेत नगरिदिने समस्या पनि रहेको उनले बताए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुराना केही आयोजना अन्तिम चरणमा बजेट नभएर थन्किएका छन्, केही आयोजना जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएका छन् ।
पालिकाकै पहलमा निःशुल्क पानी र बिजुली
मधेशमै स्थानीय सरकारको पहलमा वर्षौंदेखि ‘फ्रि पानी, फ्रि बिजुली’को व्यवस्था गरिएको छ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पालिकाभरका स्थानीयलाई निःशुल्क पानी खुवाइरहेको छ । पालिकावासीको बिजुलीको महसुलसमेत नगरपालिकाले नै तिर्दै आएको छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नगरप्रमुखमा निर्वाचित रिनाकुमारी साहले यो व्यवस्था विगत ८ वर्षदेखि मौलापुर नगरपालिकामा लागू गरेकी छन् । शून्य कर नीति रहेको मौलापुर नगरपालिकावासीको ‘फ्रि पानी र फ्रि बिजुली’को आकांक्षा पूरा भएको छ । पानी र बिजुलीको सबै महसुल नगरपालिकाले नै तिर्दै आएको छ ।
मधेश प्रदेश सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाले विभिन्न सेवामा शून्य शुल्क नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रामआश्रय साहको नेतृत्वमा गत मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले आव २०८२–८३ का लागि धनकौल गाउँपालिकाभित्रको मालपोत कर, व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब दस्तुर र प्रतिलिपि दस्तुर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयले लामो समयदेखि आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट खेपिरहेका किसान तथा आमनागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुक्खाको चपेटामा परेका जनतालाई सहयोग पु¥याउन यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ । बैठकले पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न डिप बोरिङ जडान कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
The post काकाकुल मधेशलाई ‘डिप बोरिङ’को आश्वासन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….