यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने उद्घोषसँगै विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू चल्न थालेका छन् । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान सभाबाट जारी संविधान २०७२ को धारा ६१ ले ‘नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघि नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो । सोही धाराको उपधारा २ ले ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने’ व्यवस्था गरेकोे छ । संविधानको धारा ७५ ले ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने’ उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ भएको स्वतः प्रस्ट हुन्छ । उसले आफैं नभएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने संवैधानिक प्रावधान देखिन्छ । तर, देशको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख, पहिलो मर्यादाक्रममा रहने व्यक्ति देशका सबै नागरिकको साझा अभिभावक र संविधानको संरक्षककर्ता पनि हो । बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । त्यहाँ राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । त्यहाँ यस्तो किन छ भने त्यहाँ राजासँग कुनै कार्यकारिणी अधिकार नै हुँदैन । अर्थात् राजाले काम नै गर्दैनन् । काम नगर्ने व्यक्तिले गल्ती गर्ने कुरै भएन ।
त्यस्तै, राष्ट्राध्यक्षको कल्पना हाम्रो संविधानले हामीकहाँ पनि गरेको छ । तैपनि, विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न समयक्रममा राष्ट्रपतिलाई विवादित निर्णय गर्न उक्साएर विवादमा तान्ने प्रयास भने गरेकै छन् । अहिले तिनै दल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा सक्रियताको सन्देश प्रवाह भएसँगै पूर्वराष्ट्रपति पदको पदीय गरिमा र मर्यादाको पाठ सिकाइरहेका छन् । वर्तमानमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पदीय गरिमा र मर्यादाको पाठ पढाउनेले विगतमा सो संस्थाको साख जोगाउन ‘के कति प्रयास गरियो ?’ भन्ने हेक्का राखेको देखि“दैन । ’cause, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था राजनीतिक दलकै कारण बारम्बार विवादित र अमर्यादित हुँदै आएको विगत हामीसँग साक्षी छ ।
मर्यादा खोज्ने पदमा हुँदा हो !
कुनै पनि पदको मर्यादाको कसी ऊ पदमा हुँदा नै कायम गर्नुपर्छ । सम्बन्धित पदमा ‘उसले के कार्यसम्पादन ग¥यो ? कसरी ग¥यो ?’ भन्ने कुराले उसको पदीय गरिमा बढ्ने, घट्ने हो । पदको औचित्य साबित गर्ने पनि यही व्यवहार र पदीय मर्यादाले गर्दा नै हो । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रले आफ्ना भाइ धीरेन्द्र शाहलाई ‘पदीय मर्यादाअनुकूल आचरण नगरेको’ भनी अधिराजकुमारको पदवी खोसिदिएका थिए । त्यसपछि उनको व्यवहारसँग सार्वजनिक चासो रहने कुरो भएन । पदवी खोसिएर ‘पूर्व’ भइसकेका आफ्ना भाइले ‘कहाँ गएर के गर्छन् ?’ राजा स्वयंले समेत मतलव राख्दैनथे ।
सरकारसँग रामवरण
संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सेनाप्रमुख रुक्मांगत कटवाललाई पदमुक्त ग-यो । राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको, गणतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गरेको लगायत कारणका अलावा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने काममा समेत अवरोध हुनसक्ने पूर्वआ“कलनसहित उनलाई पदमुक्त गरिएको हुनसक्छ । नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिलाई ‘नेपाली सेनाको परमाधिपति’ तोकेको छ । यसैकारण होला, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएका थिए । यादवले सो निर्णय एक्लै उल्टाइदिएका भने थिएनन् । तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले समेत उनलाई सरकारको निर्णय ‘सदर नगर्न’ ठुलै दबाब दिएका थिए । उनीहरूको त्यतिबेला बास नै शीतलनिवास हुनेगथ्र्यो । रुक्मांगत कटवालको आत्मवृत्तान्तमा यी सबै कुरा स्वयं कटवालले सकारेका छन् । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिको असहयोगका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपरेको थियो । यद्यपि, सरकारसँग विश्वासको मत कायम नै थियो । यद्यपि, ‘सेनापति प्रकरण’मा राष्ट्रपतिको असहयोगकै कारण सरकार बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा नारा, जुलुस भएका थिए । गणतन्त्रको प्रतीक, देशकै सर्वोच्च संस्थाको यसरी सडकमा हुर्मत लिने स्थिति किन आयो ? कसरी आयो ? यसले राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमा बढायो कि घटायो ? त्यतिबेला पदीय मर्यादा किन ख्याल गरिएन ? राष्ट्रपति संस्थालाई किन विवादमा ल्याइयो ? अहिले विद्या भण्डारीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने गुरुहरूसँग यसको जवाफ छ ? कहिल्यै यस’bout हाम्रा राजनीतिक संस्थाले सोच्ने फुर्सद पाएका छन् ? पदबाट बाहिरिइसकेका राष्ट्रपतिको गरिमाको चिन्ता गर्नेले पदमा छँदा उसको कद घटाउने काम किन गरे ? पहिला खोजी यसको हुनुपर्छ । पदीय मर्यादा पदमा छँदा नै खोज्नुपर्छ । आमनागरिक भइसकेपछि होइन ।
राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ भएकाले उसले आफैं नभएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने संवैधानिक प्रावधान देखिन्छ । तर, देशको सर्वोच्च संस्थाका प्रमुख, पहिलो मर्यादाक्रममा रहने व्यक्ति देशका सबै नागरिकको साझा अभिभावक र संविधानको संरक्षककर्ता पनि हो
यति मात्र होइन, संविधान सभा विघटन भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २४ (घ)को समायोजनसम्बन्धी निजामती विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा पेस गर्दा राष्ट्रपति यादवले सो अद्यादेश सदर नगरी भट्टराईलाई अर्को सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिएका थिए । त्यतिबेला संविधानसभा संविधान दिन नसकी भंग भइसकेको थियो । दलहरू प्रधानमन्त्री हुन तँछाडमछाडको अवस्थामा थिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेकै दबाबमा यसरी प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको अध्यादेश अड्काएर प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छाड्न राष्ट्रपतिमार्फत ठाडो हस्तक्षेप गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सो विधेयक सदर गरेका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादाको ख्याल किन गरिएन ? के हामीले खोजेको संवैधानिक राष्ट्रपति यस्तै हो ? यसकारण पदीय मर्यादाको चिन्ता पदबाट बाहिरिदा होइन, पदमा छँदाकै अवस्थामा गर्ने कि ?
विद्या र विघटन
संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दुुई–दुुईपटक प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिसलाई मध्यरातमा सदर गरेकी थिइन् । यसै घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रपतिलाई सुत्न पनि नदिएर मध्यरातमा सदन भंग गर्न उक्साउने’ भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।
सदनमा सरकार बन्नसक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै विपक्षी दलबाट बहुमतवाला सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको माग दाबी पेस गरेकामा उनले बेवास्ता गर्दै सदन भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर सदर गरिन् । यसैकारण विद्या र विघटन एकअर्काका पर्यायवाची बनेका छन् । यसैले गर्दा होला, उनी आफू खुला राजनीतिमा आउने उद्घोष गरेसँगै बेलाबेला विघटनले आफूलाई पिछा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । यद्यपि, उनी यसलाई दबाब नभएर ‘संवैधानिक भूमिका’ भन्न रुचाउँछिन् । उनले सदर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत् फैसलाले बदर मात्र गरेन, सदन ब्युँताइदियो । ‘फेरि जालझेल नहोस्’ भनी समयावधि तोकेर तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी ग¥यो । दुुई–दुुईपटकको सदन भंग, त्यसकोे सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र सदर गर्ने ‘राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक छ’ भनेर संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेपछि राष्ट्रपतिको गरिमा बचेको हो कि गिरेको हो ? आफ्नो काम न्यायिक परीक्षणमा गैरसंवैधानिक ठहर भएपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर पदीय गरिमा बचाउनुपर्ने होइन ? अहिले पूर्वराष्ट्रपतिलाई नैतिकता पढाउने गुरुहरू त्यतिबेला कुन दुलामा थिए ? यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति न मान छ, न सान छ, बरु राजाहरू हुँदा सान त थियो नि † कठै हामीले के सोचेर यो संस्था बनायौं, अहिले के बन्यो ?’ गणतन्त्रका लागि टाउकाको मूल्य चुकाएका पार्टीका नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले राष्ट्रपतिको गिर्दो शाखलाई देखेर प्रचण्डको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनुपर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले तीन साताअघि मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा राखिएको कार्यक्रममा ‘राजनीतिमा थकाइ र विश्राम भन्ने शब्द नहुने’ भन्दै पुनः एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने आधिकारिक घोषणा गरेकी थिइन् । उनको राजनीतिमा हुने प्रवेशलाई लिएर यसअघि गरिएका विभिन्न अड्कलबाजी र उनको चाहनालाई यस घोषणाले थप प्रमाणित गरेको छ । उनको यस घोषणालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ । यसैबीच, उनले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले ‘राज्यबाट प्राप्त सुविधा नलिने’ गृह मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिइसकेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेबाटै राजनीतिमा आएकी हुन् । उनको विगत एमालेकै राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको हो । एमाले केन्द्रीय समिति सदस्य, राजनीतिक ब्युरो सदस्यसमेत रहेकी उनलाई नेकपा एमालेले २०७२ र २०७४ सालमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाई निर्वाचित गराएको हो । यसरी हेर्दा उनको हालसम्मको त्याग र योगदान एमाले पार्टीमै देखिन्छ । यही पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुलाई अचम्म मान्नुपर्ने जरुरी देखि“दैन ।
यसैबीच, नेकपा एमालेको गत मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालक र नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कन नहुने’ निष्कर्षसहित उनलाई ‘सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने’ निर्णय गरेको छ । उनको राजनीतिक व्यवस्थापन पनि अन्ततः उनीसम्बद्ध राजनीतिक दलले नै गर्नुपथ्र्यो, ग¥यो पनि । यससम्बन्धमा थप चर्चा जरुरी देखिएन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीबीच तीन दिनअघि भएको भेटघाटमा विस्तृत छलफल भएको र कुनै समस्या नरहेको कुरा अध्यक्ष ओलीले यसअघि बताइसकेका थिए । यसकारण पनि यो विषय पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले अरूको चासो खासै अर्थपूर्ण देखि“दैन ।
तर, पूर्वविशिष्टका नाममा बग्रेल्ती सुविधा दिने गरिएको सन्दर्भमा उनले राज्यकोषबाट प्राप्त सुविधा नलिने जुन घोषण गरिन्, यो एक कदम प्रगतिशील छ । राजधानीमा आफ्नो घर हुँदाहुँदै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले जसरी सरकारलाई घरभाडा तिर्न लगाएर अर्कै घरमा बसेका छन्, यसबाट राज्यकोष दुरुपयोग गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा भण्डारीको त्याग अनुकरणीय छ । उनीपूर्वका सबैले पनि सिक्दा हुन्छ र भविष्यमा पूर्व हुँदै गरेकाले पनि राज्यकोषबाट अनावश्यक सुविधा लिएर देश र जनतालाई कंगाल बनाउने प्रवृत्ति त्याग्नका लागि भण्डारीबाट सिक्दा हुन्छ । आफ्नो पदावधि सकिएपछि के गर्ने ? भन्ने कुरो त आफ्नो इच्छा, चाहना र क्षमतामा निर्भर रहने भयो । एकपटक पदमा पुुगेकै भरमा आजन्म सेवा सुविधा अपेक्षा भने हरेकले त्याग्नैपर्छ । होइन भने राजा फालेको के अर्थ भयो र ?
(Visited 13 times, 1 visits today)