काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्ने र १५ चैतअघि नै बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने बुँदाका साथ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ९४ बु ँदे कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बिहीबार सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
१५ चैतभित्र बजेट सरेन्डर गरिसक्नुपर्ने आयोजना ढिलाइ हुँदा पदाधिकारी नै जवाफदेही
अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने वा नभएको बजेटलाई १५ चैतअघि नै सम्बन्धित निकायले सरेन्डर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको हो । भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत गर्ने सहितको मार्गदर्शनले बजेट दुरुपयोग तथा अनावश्यक बन्दोबस्तीलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ । मार्गदर्शनमा विकास आयोजनामा दैनिक ३ सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि साउन मसान्तभित्रै बनाउन र सार्वजनिक खरिदका कागजात नेपालीमा निकाल्न अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । अस्थायी जनशक्ति योजनासमेत साउनभित्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन अर्थले सबै निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयमा काम सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नसमेत सर्कुलर गरिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरी लागत बढ्न गए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने समेत अर्थले मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ । त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्फेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्ने समेत अर्थको सर्क‘लरमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका
कार्यक्रमका लागि रकमान्तर र बजेट निकासा माग गर्न नपाइने समेत अर्थले स्पष्ट पारेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट दोहोरो नपार्नसमेत भनिएको छ । अर्थको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भए त्यो अर्थबाट स्वीकृत नहुने भएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आवभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढे त्यस्तो सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड पूर्णपालना गर्न र बजेट अनुशासन कायम गर्नसमेत अर्थले भनेको छ ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालू शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकमसमेत अन्यत्र रकमान्तर नगर्न भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्दा अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुराना गाडी र सामानको लिलामी ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने समेत सर्कुलरमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान थपघट हुनसक्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान किस्ता २ भदौ, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा हस्तान्तरण हुनेछ । वित्तीय समानीकरणबाट खर्च भएको रकमको विवरण भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र साउन मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ । यसरी विवरण नआएसम्म बाँकी अनुदान नजाने अर्थले जनाएको छ । नयाँ निर्दे शिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई स्पष्ट दिशानिर्दे श दिँदै, खर्चको मितव्ययिता, गुणस्तर र समयमै सम्पन्नताको मातहत जिम्मेवार अधिकारीको दायित्वलाई जोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन यो कदम अत्यन्त जरुरी भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्दे शिका पालना गर्न कडाइ र नियमित अनुगमन दुवै सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ ।
कार्यप्रगति प्रतिवेदन
कार्यालयहरूले प्रत्येक महिनाको ७ गतेसम्म सो महिनाको यथार्थ खर्च, कार्यप्रगति र वित्तीय प्रतिवेदन मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत पेस गर्नु पर्ने छ । ‘प्रत्येक सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यप्रगति र खर्चको अद्यावधिक विवरण हरेक महिनाको ७ गतेभित्र मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रक निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।
निकासा र भुक्तानी व्यवस्था
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम÷आयोजनामा विनियोजित बजेटको मासिक खर्च सीमाभित्र रहेर त्रैमासिक रूपमा निकासा गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मासिक खर्च सीमामा खर्च नभएमा वा बजेट मौज्दात नभएमा जुनसुकै अवधिको भए पनि एकमुष्ठ रूपमा खर्च गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट संशोधन र रकमान्तर
विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइनेछैन । ‘विनियोजन ऐन, २०८२ अनुसार रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी एकमुष्ठ रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । एउटै बजेट उपशीर्षकभित्र रकमान्तर गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छ । पु ँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई वित्तीय लगानी र आन्तरिक ऋण तथा सावाँ ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ । स्वीकृत कार्यक्रम÷आयोजनामा बजेट संशोधन र रकमान्तर गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग परामर्श गर्नु पर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र अन्य अनुदान रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ
आयोजना कार्यान्वयन
आयोजना सुरु गर्नु अघि विस्तृत डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लागत अनुमान र अन्य आवश्यक तयारीहरू पूरा गर्नु पर्ने स्मरण गराइएको छ । तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नयाँ कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरूको निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग
सा र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग विनियोजित रकमको सीमाभित्रै रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेछ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने स्मरण पनि गराइएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने गरी कडाइ गरिएको छ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण सहमति माग गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
(Visited 6 times, 1 visits today)