प्रकाशित मिति : असार १४, २०८२ शनिबार
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाका अध्यक्ष जेम्स रायनले राजीनामा दिएका छन्। अमेरिकी न्याय विभाग अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको विश्वविद्यालयमा रहेका विविधता, समानता र समावेशिता (डीइआइ) कार्यक्रमहरू हटाउनको लागि गरिएको चर्को दबाबको बीचमा अध्यक्षको राजीनामा आएको हो।
सन् २०१८ देखि विश्वविद्यालयका नवौँ अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रायनले युनिभर्सिटी समुदायलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, “यो अत्यन्तै कठिन निर्णय हो। मैले निकै भारी मनले यो निर्णय लिएको हुँ।” उनले आफ्नो राजीनामाको कारणमा ट्रम्प प्रशासनसँगको सङ्घर्ष र सङ्घीय अनुदान गुम्ने डरलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
“सङ्घीय सरकारसँग लडेर आफ्नै जागिर जोगाउने निर्णय एक्लै लिन सक्दिनँ,” उनले भनेका छन्। “त्यो केवल अडियल मात्र हुने होइन, सयौँ कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूप्रति स्वार्थी कदम पनि देखिने थियो।” रायनको राजीनामा कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन।
रायनको राजीनामा ट्रम्प प्रशासनले उच्च शिक्षा संस्थाहरूको सङ्घीय कोषमा कडाइ गर्न थालेको बेला आएको हो। हाल प्रशासनले सङ्घीय सरकार, विश्वविद्यालयहरू, निजी कम्पनीहरू लगायतमा डीइआइ कार्यक्रमहरू विरुद्ध कार्यकारी आदेशहरू जारी गर्दै आएको छ।
न्याय विभागले युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियालाई तीन महिनाअघि पत्र पठाउँदै अफर्मेटिभ एक्सनमाथिको प्रतिबन्ध अनुसार आफूहरू कानुन पालना गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण मागेको थियो। तर विश्वविद्यालयले बारम्बार समय थप माग्दै प्रमाण पेस गरेको छैन।
भर्जिनिया विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ भिजिटर्सका रेक्टर रोबर्ट हार्डीले रायनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको बताए। उनले रायनलाई “असाधारण अध्यक्ष” को रूपमा वर्णन गर्दै कोभिड महामारीजस्ता चुनौतीहरूका बीचमा पनि उनले संस्थालाई मजबुत बनाएको उल्लेख गरे।
https://www.youtube.com/watch?v=videoseries
यसैबीच, विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले झन्डा फर्फराउँदै “हामीलाई जिम चाहिन्छ” भन्दै नारा लगाएका थिए। रायन आफैँ प्रदर्शनस्थलमा पुगेपछि उनलाई ताली र जयजयकारले स्वागत गरिएको थियो।
डेमोक्र्याट सिनेटर मार्क वार्नर र टिम केनले रायनलाई हटाउन गरिएको दबाबको आलोचना गर्दै भने, “यो न्याय विभागको अत्यधिक हस्तक्षेप हो। युएसको उच्च शिक्षाको आधारमा हाम्रो राज्यको भविष्य निर्भर गर्छ।”
दुई सिनेटरले थपे, “ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आदेश दिनु आपत्तिजनक छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय बोर्ड अफ भिजिटर्सले गर्नुपर्छ, यो हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परम्परा हो।”
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा डीइआइ कार्यक्रमहरूलाई नष्ट गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले फेब्रुअरीमा चेतावनी दिँदै डीइआइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरूलाई सङ्घीय अनुदान कटौती गरिने चेतावनी दिएको थियो।