प्रकाशित मिति : असार १३, २०८२ शुक्रबार
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटीले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिससँगको सहकार्यमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई जरिवाना जारी गर्ने प्रक्रियालाई समायोजन गर्न नयाँ संघीय नियम घोषणा गरेको छ। यो अन्तरिम अन्तिम नियम शुक्रबारदेखि नै लागु भएको छ ।
यो नियम अन्तरगत अध्यागमन अधिकारीहरूलाई सामान्य हुलाकमार्फत जरिवाना जारी गर्न अनुमति दिनेछ । पहिले जरिवानाको आशयसहित ३० दिने सूचना पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब उक्त प्रावधान पनि हटाइएको छ । यस अगाडि कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई जरिवाना जारी गर्नुअघि ३० दिनको सूचना दिइन्थ्यो ।
अब नियम उल्लंघन पहिचान भएपछि तुरुन्त जरिवाना जारी गर्न अधिकारीहरुलाई अनुमति दिइएको छ । जरिवाना विरुद्ध अपील गर्ने प्रक्रियालाई पनि संशोधन गरिएको छ । सामान्य हुलाकमार्फत जरिवाना पठाउन सक्ने क्षमताले प्रवर्तन प्रक्रियामा प्रशासनिक चरणहरू कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यो नियम निश्चित श्रेणीका आप्रवासन उल्लंघनहरूमा लागू हुन्छ, जसमा अमेरिकामा विनाभिसा प्रवेश गर्ने वा प्रयास गर्ने व्यक्ति, निष्कासन आदेशको पालना नगर्ने व्यक्ति र अदालतबाट स्वैच्छिक प्रस्थान सम्झौताहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिहरू समावेश छन्।
जरिवाना उल्लंघन अनुसार फरक फरक रहेको छ । विनाभिसा अनधिकृत प्रवेश वा प्रयासको लागि प्रति घटना १०० देखि ५०० डलर सम्मको जरिवाना रहेको छ । अदालतलले दिएको स्वैच्छिक प्रस्थान आदेशको पालना नगरेमा १,९९२ देखि ९,९७० डलर सम्मको जरिवाना हुनेछ भने डिपोर्ट आदेश जानाजानी पालना नगरेमा प्रति दिन ९९८ डलर सम्मको जरिवाना लाग्न सक्छ।
यो नीति अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनको समयमा पहिलो पटक लागू गरिएको थियो। बाइडेन प्रशासनमा यस्ता जरिवानाहरू बन्द गरिएको थियो। तर आइसले जुन १३, २०२५ मा प्रस्थान गर्न असफल भएकाहरूलाई जरिवाना जारी गर्न पुनः शुरू गरेको छ। त्यसयता आइसले करिब १०,००० जरिवाना सूचनाहरू जारी गरेको छ।
https://www.youtube.com/watch?v=videoseries
सीबीपी होम एप प्रयोग गरेर स्वेच्छाले अमेरिका छोड्ने कागजातविहिन आप्रवासीहरूको भने जरिवाना वा दण्ड माफ हुनसक्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटीको भनाई छ ।
ट्रम्प प्रशासनको अन्तिम निष्कासन आदेश प्राप्त गरेपछि अमेरिका छोड्न असफल भएका आप्रवासीहरूलाई प्रति दिन ९९८ सम्मको जरिवानाले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका देशनिकालाको आदेश पाइसकेका करिब ३,००० नेपालीहरूलाई उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
सरकारी तथ्यांकले पछिल्लो २० वर्षमा करिब ३,५०० नेपालीहरूले अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूबाट देशनिकालाको आदेश प्राप्त गरेको देखाउँछ। त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात् लगभग १,४०० ले न्यूयोर्कलाई आफ्नो बसोबासको स्थानको रूपमा सूचीबद्ध गरेका थिए।
देशनिकालाको आदेश भएका करिब ३,००० नेपालीहरू मध्ये लगभग १,५०० अगस्त ५, २०२५ सम्म टीपीएसबाट संरक्षित छन् भने अरु १,४०० कुनै कानूनी संरक्षण बिना बसिरहेका छन् । हालैको आइसको तथ्यांकले जुन २०१५ पछि जारी गरिएको निष्कासन आदेश भएका १,३५६ नेपालीहरू अमेरिकामा बसिरहेको देखाएको छ ।