प्रकाशित मिति : असार ११, २०८२ बुधबार
ट्रम्प प्रशासनले मेरिल्याण्डको संघीय अदालत प्रणालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वासन अर्थात डिपोर्ट नीति अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउदै मेरिल्याण्डको संघीय अदालत प्रणालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
ट्रम्प प्रशासनले मेरिल्याण्डको संघीय अदालत प्रणाली र त्यहाँका न्यायाधीशहरूविरुद्ध कानुनी मुद्दा दायर गरेको हो । प्रशासनले अदालतमाथि ट्रम्पको निर्वासन नीतिहरूलाई रोक्न आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
२२ पृष्ठ लामो उजुरी मंगलबार राति दर्ता गरिएको हो । यसमा मेरिल्याण्डका संघीय अदालतहरूले ‘गैरकानुनी र लोकतन्त्रविरोधी’ व्यवहार गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पका आप्रवासन कार्यक्रमहरूमा अवरोध पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा १५ जना जिल्ला न्यायाधीश र एक अदालतका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको तर्क दोहोर्याइएको छ ।
राष्ट्रपति जनमतबाट निर्वाचित भएकाले व्यापक निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएका छन् । तर अदालतहरूले यसमा बाधा पुर्याइरहेका उनीहरुको भनाइरहेको छ ।
कार्यकारी ठाउँ विरुद्ध जारी गरिने आदेशहरू असाधारण हुन्छन् । किनभने ती आदेशहरूले लोकतान्त्रिक रूपमा जवाफदेही शाखाको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्छन्उ जुरीमा भनिएको छ।
https://www.youtube.com/watch?v=videoseries
उजुरीमा ट्रम्प प्रशासनले विशेष रूपमा प्रमुख न्यायाधीश जर्ज रसेल तृतीयद्वारा जारी गरिएको आदेशलाई चुनौती दिएको छ ।
ओबामा द्वारा नियुक्त रसेलले कुनै पनि आप्रवासीले ९गिरफ्तारी चुनौती दिनेसम्बन्धी० निवेदन दर्ता गरेपछि, कम्तिमा दुई दिनसम्म उनलाई देश निकाला गर्न नपाउने आदेश जारी गरेका थिए । अदालतको निर्णयअनुसार सो समय थप गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको थियो।
यो आदेशले आप्रवासीलाई न्यायिक प्रक्रिया र अपीलको अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको हो। तर ट्रम्प प्रशासनले भने यस्तो आदेशहरू कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातपछि सयौँ कानुनी चुनौतीहरू सामना गरिसकेको प्रशासनले उजुरीमा यो कुरा स्विकारेको छ ।
मेरिल्याण्डको अदालत प्रणालीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले दायर गरेको यो मुद्दा कार्यकारी र न्यायिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलनको प्रमुख परीक्षा बन्न सक्छ ।
विशेष गरी आप्रवासन नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न्यायालयको भूमिकालाई लिएर यो मुद्दाले अमेरिकी संविधानमा अधिकारहरूको सीमा कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेबारे महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्ने देखिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन ।