संघीय सरकारले बजेट ल्याएको करिब १५ दिनपछि सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसके । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारहरूले १ असारभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैलाई अनुसरण गर्दै सम्बन्धित प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिएको हो ।
मुलुकमा संघीयता अभ्यास हुनुअघि केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट देशभर वितरण हुने गरेको थियो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु¥याउने’ भन्दै मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली सुरुवात भएस“गै प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट ल्याउन सुरु गरिएको हो ।
सैद्धान्तिक रूपले सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु-याउने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अनुभव गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकार नौलो अवधारणा भए पनि यी सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीकै हुँदा जनताले नयाँ अनुभव गर्न पाएका छैनन् । यसको गतिलो उदाहरण भर्खरै प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटलाई लिन सकिन्छ ।
गत १ असारमा प्रदेश सरकारहरूले आगामी आवका लागि कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । यो चालू आवभन्दा करिब ९ अर्बले मात्र बढी हो । चालू आवमा प्रदेशहरूले २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र गण्डकीले चालू आवको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर ल्याएका छन् भने अन्य प्रदेशले केही मात्रामा बढाएको देखिन्छ ।
फरक–फरक विशेषता र पहिचान बोकेका प्रदेशहरू भए पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा भने कुनै फरकपन देखि“दैन । सरकारको बजेटले पहिचान गरेका प्राथमिकताका क्षेत्र लगभग समान देखिन्छन् । सबैजसो प्रदेशले संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिएका पाइएको छ । संघीय सरकारको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, नागरिकमैत्री वातावरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सात प्राथमिकता उल्लेख गरिएका थिए । यिनै प्राथमिकता प्रदेश सरकारहरूले समेत पछ्याएका छन् ।
आगामी आवका लागि कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालू आवको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो ।
चालू वर्षका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासको लक्ष्य लिएको प्रदेश बजेटले आगामी आवका लागि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तथापि, प्रदेश सरकारको बजेटमा समेत पुँजीगतभन्दा चालूखर्च धेरै हुनु आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको छ । यसबाट बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा आशंका उब्जिएको छ ।
फरक–फरक विशेषता र पहिचान बोकेका प्रदेशहरू भए पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा भने कुनै फरकपन देखिदैन । सरकारको बजेटले पहिचान गरेका प्राथमिकताका क्षेत्र लगभग समान देखिन्छन् । सबैजसो प्रदेशले संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिएका पाइएको छ
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट चालू आवभन्दा करिब ३ अर्बले बढी हो ।
चालू आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मधेशका मूलभूत समस्या गरिबी, कृषि श्रमिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूर्वाधारजस्ता विषयलाई विशेष सम्बोधन गर्न नसकेको यस ‘कर्मकाण्डी’ बजेटबाट समेत कुनै ठूलो आशा गर्ने ठाउँ देखि“दैन ।
यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट छुट्याएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट रकम अहिले कार्यान्वयन भइरहेको बजेटभन्दा करिब ३ अर्बले बढी हो । चालू आवका लागि प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि बाग्मतीले कुनै नयाँ कार्यक्रम भने समावेश गरेको देखि“दैन । बजेट कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने दाबी गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड अर्थात् शून्य दशमलव ८ प्रतिशत रकम विनियोजित छ । यो बजेट रकम चालू आवको भन्दा झन्डै १ अर्ब कम हो । चालू आवका लागि गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आव कृषि, वन, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा ३ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट रकम चालू आवभन्दा करिब ७ करोडले कम हो । चालू आवका लागि प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार परेका छन् ।
आगामी आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको हो । जसमा चालू खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव ६४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । गरिबी न्यूनीकरण, आयआर्जन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन, युवालक्षित कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन र जडिबुटीमा आधारित आयमूलक कार्यक्रम बजेटका मुख्य आधार बनाइएको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड अर्थात् ३० दशमलव ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५९ दशमलव २५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड अर्थात् शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १० दशमलव २४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकाससँगै कृषि व्यवसायीकरण, उद्योग र पर्यटन, शिक्षा र प्रविधि, सुशासन प्रवर्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र परेका छन् ।
समग्रमा सबै प्रदेश सरकारका बजेटले औंल्याएका प्राथमिकताका क्षेत्र लगभग समान देखिन्छन् । यति मात्र होइन, यी प्राथमिकता संघीय सरकारको बजेटस“ग समेत मेल खान्छन् । लामो समयदेखि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटनजस्ता क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा परेको देखिए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । तथापि, यस परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । समस्या नीति तथा कार्यक्रम हो कि यसको कार्यान्वयन पक्ष, यस’bout बहस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समेत संघीय सरकारले जस्तै बजेट तर्जुमा गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित देखिएको छ । चालू आवको १० महिनामा प्रदेश सरकारले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबर रकम मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड गरेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा अधिकांसले आफ्नो पुँजीगत खर्चको आधा हिस्सासमेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष नसुध्रिए आगामी आवको बजेटबाट समेत धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखि“दैन । भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता समेट्न र समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकारहरूको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको अवस्था छ । मुख्यगरी यी सरकारले आफ्नो मौलिकपनभन्दा संघीय सरकारकै परम्परागत प्रणाली अनुसरण गरेका कारण मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।
प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधन एवं सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै यसको उचित परिचालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्दै बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा मात्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान पुग्नसक्ने देखिन्छ । भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताले कुनै प्रदेश कृषिमा, कुनै पर्यटनमा, उद्योगमा, खानीमा, जलस्रोतमा, वनपैदावार आदिमा तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । आफ्नो लाभको क्षेत्र पहिचान गरेको बजेटले मात्र सार्थकता पाउनसक्ने देखिन्छ । अन्यथा, संघलाई पछ्याएका प्रदेश बजेटले परम्परा धान्नेबाहेक अरू केही आशा जगाउन सकेका छैनन् ।
[email protected]
(Visited 9 times, 1 visits today)