चर्चित क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानका पछिल्लो पटक जेल जीवन बिताइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। क्रिकेटर खानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको चार वर्षे कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका छन्। उनलाई अदालतबाट सरकारी बजेट दुरूपयोगमा तीन वर्ष र सरकारी गोप्य सूचना दुरूपयोगको मुद्दामा १० वर्षको जेल सजाय ठेकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा खान त्यस्तो एउटा पूर्वसेलिब्रेटी क्रिकेटर हुन् जो राजनीतिमा छिरेपछि १ सय ५० भन्दा बढी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका छन्।
इमरान खानभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जेल गएका उनलाई त्यहाँको उच्च अदालतले रिहा गरिदिएपछि राजनीतिमा फर्केर चुनाव जितेका सरिफ हाल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्हालिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा पारित भएको अविश्वासको प्रस्तावपछि सरिफले पाकिस्तानी कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।
सहबाज सरिफका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीसहित खाक्कान अब्बासीमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर लामो समय जेलमा बसेका व्यक्ति हुन। पेट्रोलियम मन्त्रीको हैसियतले करोडौँ डलर बराबरको ठेक्का दिएको मुद्दामा जेल गएका उनी २०१७ देखि २०१८ सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्हाल्ने व्यक्ति हुन्। उनले २०१९ देखि केही महिना जेल जीवन बिताएका थिए।
उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ २०१८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने उपचारका लागि सन् २०१९ मा विदेश जाने अनुमति पाएपछि मात्रै उनी जेलबाट रिहा भएका थिए। उनी पाकिस्तानी सेनाका जनरल परवेज मुसर्रफद्वारा दुबई निर्वासनमा पठाइएका व्यक्तिसमेत हुन्।
पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल उनी पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप खेप्न बाध्य भएका व्यक्ति हुन्। मुसर्रफले सत्तामा भएको चरम भ्रष्टाचारको विषय अघि सारेर सन् १९९९ मा सैनिक कु गरेका थिए।
भ्रष्टाचारकै आरोपमा जेल गएका पूर्वप्रधानमन्त्री बेनाजिर भुट्टोले त झन पाँच वर्षको जेल जीवन र लामो निर्वासनसमेत भोग्नुपरेको थियो। उनलाई समेत तत्कालीन सेनाका जनरल परवेज मुसर्रफले जेल र निर्वासन पठाएका थिए। अचम्म त के भने मुसर्रफ आफैँ पनि सैनिक सत्ता परिवर्तन भएर सामान्य अवस्थामा पुगेपछि उनले कु गरेको डेढ दशकमै राज्यविरुद्धको अपराध र भ्रष्टाचारमा तानिएका थिए।
बेनजिरका पिता पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोमाथि विरोधी नेताको हत्याको अभियोगमा सन् १९७९ मा फाँसी दिइएको विषय संसारभर नै तरंगको विषय बनेको थियो। नेपालमा समेत भुट्टो फाँसीको विषयले आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरेको थियो। उनी भन्दा अघिका प्रधानमन्त्री हुसेन सहिद सुहारवार्दीमाथि समेत राज्यविरुद्धको अभियोग लागेको थियो। सैनिक कुपछि १९५८ मा पक्राउ परेका उनको १९६३ मा मृत्यु भयो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध कारबाहीको यो फेहरिस्त हेर्दा हामी कतै पाकिस्तानी मोडेलको सुशासनतिर त हान्निइरहेका छैनौँ विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो राजनीति पुगिसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक सुशासनमाथिको संशय मडारिइरहेको छ।
ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर भ्रष्टाचारी नेतालाई सजाय दिलाउने उद्घोष गरेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ जेलभित्रैबाट दर्जनौँ सहकारी ठगी मुद्दा खेपिरहेका छन्। एकपछि अर्काे गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा आरोपपत्र खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै गर्दा हामी पनि पाकिस्तानी मोडेलको सुशासनतर्फ अघि बढिरहेका त छैनौँ? गम्नुपर्ने समय आएको छ। जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई जर्दारीले, जर्दारीलाई मुसर्रफले, मुसर्रफलाई नवाज सरिफले अनि इमरान खानलाई सहवाज सरिफले जेल हालेको जस्ता घटनाको शृंखला हामीकहाँ पनि दोहोरिन लागेको हो कि भन्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट समेत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि जेल पठाइएका रवि लामिछाने एउटा त्यस्तो पात्र बनेका छन् जसले चर्काे स्वरमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने उद्घोष गर्दै गर्दा आफैँ असंख्य ठगी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा छन्। र, उनी कालकोठरीभित्रबाट अब कसकसलाई कुनकुन विषयमा जेल हाल्ने भन्दै हिसाब किताब गर्दैछन्। ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी बुझ्दै उनले श्रीमती निकिता पौडेललाई उनकै हातले भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पर्खनु छ, उनले रिहा भएपछि कसरी र कसकसलाई हत्कडी लगाउने हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पहिलोपटक मुद्दा दायर भए पनि हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधामन्त्रीको पद सम्हालिसकेको व्यक्तिका विरुद्ध सक्रिय भएको यो पहिलोपटक होइन।
२०५८ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि समेत लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान बढाएको थियो। तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले कोइरालासँग समेत सोधपुछ गर्न खोज्दा उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए। पछि उनले अख्तियारको अनुसन्धान फेस गर्नुपर्ने सर्वाेच्चले व्याख्या गरेका थिए।
२०६२।६३ को आन्दोलनअघि पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा नभएको होइन। त्यसबेला मुद्दा चलाइएका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेहरूमाथि अख्तियारले उनीहरूलाई जेलमा हालेर अनुसन्धान गरेको थियो, त्यो तहको कारबाही अहिले पनि अख्तियारले गर्न सकिरहेकै छैन। त्यसबेला पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध समेत अनुसन्धान गरी कारबाहीको तहमा पुगिसकेको अख्तियारको सुशासनको लडाइँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ असोज १८ मा सत्ता हातमा लिएसँगै तुहिएको थियो। खासमा सुशासनको लडाइँको आडमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हातमा लिने बहाना बनेको थियो। यद्यपि २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको मौका पारेर कोइरालालाई अख्तियार सफाइ दिन बाध्य भएको हो।
हाल पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भई अदालतको आन्तरिक कारबाहीको विषय बनिसकेकोले अब यसै हुनुपर्छ भनेर मुद्दामा सार्वजनिक चर्चा हुन सक्ने अवस्था छैन। अदालतले तथ्य, प्रमाण, कानुन र नजिर सिद्धान्तका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्ने भएकाले कुनै पनि विषय द्वेषपूर्ण थियो कि थिएन वा अख्तियारले कानुनबमोजिमको भूमिका निर्वाह गरेको हो वा होइन भन्ने विषय अदालतले निक्र्याेल गर्ने नै छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत विषय हो भने पनि फैसलामार्फत निक्र्याेल हुने नै छ।
तर एउटा डरलाग्दो अवस्था के देखापरेको छ भने पाकिस्तानमा झैँ हामीकहाँ पनि शासकहरूलाई सुशासनको अजेन्डा तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको विषय चुनावी मसला बन्न जाने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। फायल खोल्ने त सम्बन्धित निकायले हो तर कसैले मन्त्रीको पद सम्हाल्दैमा भ्रष्टाचारको फायल खोल्छु भन्दै गुड्डी हाँक्ने कामले कुनै पनि नेताका विरुद्ध कसैले कुनै पनि दिन विद्वेषपूर्णरूपमा जे भनिदिए पनि हुने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।
यथार्थमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा शक्तिशाली संवैधानिक आयोग हो र यसले प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई कारबाही गर्ने ल्याकत राख्छ। तर कुनै मन्त्रीलाई फायल खोल्छु वा खोल्दिन भन्ने अधिकार कदापि छैन। मुद्दा चलाउने अख्तियारको छुट्टै संयन्त्र र कार्यविधि भएकाले कुनै पनि व्यक्तिविरुद्धको कारबाहीलाई सत्ता र शक्तिको आडमा गरेको भन्ने गुड्डी हाँक्ने र अख्तियारलाई समेत उत्तेजित गर्ने गरी आफूले भ्रष्टाचारको फायल खोल्छु भन्नेसम्मको गुड्डी असल सुशासनको पक्षमा हुनै सक्दैन।
अख्तियारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न कुनै पनि नेतालाई दिने हो भने कुनै पनि दिन रवि लामिछाने वा त्यस्तै अर्काे व्यक्तिको उदय हुन सक्दैन भन्ने होइन। अख्तियारको नियुक्ति सत्ताको इसारामा हुने र नेता रवि लामिछाने जस्तो गुड्डी हाँक्ने व्यक्ति जस्तो पर्यो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न गठित आयोगको कामका विरुद्ध समेत संशय पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ। यथार्थमा स्वतन्त्र व्यक्तिको अख्तियारमा नियुक्ति र उसले गर्ने स्वतन्त्र, निर्भिक कार्य मात्रै वास्तविकरूपमा अख्तियारको सविधानप्रतिको इमानदारिता हुन सक्छ।
भ्रष्टाचारको फायल खोल्छु भन्दै गुड्डी हाँक्ने कुनै पनि नेताले विरोधीलाई तह लगाउँछु भनेर तर्साउनुले वास्तविकरूपमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। विरोधीलाई तर्साएर आफ्नो कावुमा राख्न खोज्ने वा अनुसन्धानको सुइँको दिएर भ्रष्टाचारीलाई सतर्क गराउने कार्यले पनि सुशासन कायम हुन सक्दैन।
यथार्थमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अघि बढाउने कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र कार्य हो। तर उसैको यस कार्यलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रचारप्रसार गर्ने कार्य केही वर्षयतादेखि गम्भीर ढंगले राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसको मुख्य श्रेय लिने होड पनि केही केही नेताले गरिरहेकै छन्। आफूलाई स्वघोषित सुशासनको प्रणेता मान्ने त्यस्ता नेताका कारण भोलि नेपालमा पनि पाकिस्तानको मोडल नभित्रेला भन्न सकिँदैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल स्वयम्ले मलाई अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ, न्याय पाउने कुरामा विश्वस्त छु भनिसकेपछि बाहिर बाहिर अख्तियारको तेजोबध गर्ने वा समय हेरेर अख्तियारले समेत काम गर्ने कार्य कदापि उचित हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत विगत तीन दशकयताकै सत्ता राजनीतिमा शक्तिशाली मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सचेतताका साथ सुशासनको अभियानलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुपर्छ। मुद्दालाई वास्तविक प्रक्रियामा अघि बढ्न नदिई गिजोल्ने प्रयास कसैका लागि पनि हितकर हुने छैन।