काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाखमा पास भएर गएको भन्सार विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएको छ । भन्सार विधेयक, २०८० पारित भएर ऐनको रूपमा आएपछि राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुःख दिने कर्मचारीलाई नोक्सानी भएको रकम तिराइने
भन्सार विधेयक पास भएसँगै केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू हुने भएको छ । यसअघि भन्सार कार्यालयबाट मात्रै वस्तुको जाँचपास हुने गरेको थियो । विधेयकको दफा ५२ मा रहेको भन्सार विभागबाटै केही वस्तुको जाँचपास गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था कम जोखिम भएका सामानको हकमा मात्रै लागू हुने बताइएको छ ।
भन्सार विभागको महानिर्देशकले विभागबाटै यस्तो जाँच गर्न सक्नेछ । ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा महानिर्देशकले केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गरी विभागबाटै वस्तु जाँचपास गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने,’ दफा ५२ मा भनिएको छ ।
विधेयकको राजस्वमा हानी नोक्सानी गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई नोक्सानी भएको रकम तिराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लापरबाहीपूर्वक कार्य गरी राजस्वमा हानि नोक्सानी पु¥याउने, बदनियतपूर्वक काम गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, कार्यालयमा कार्यरत रहँदा तोकिएको पोसाक, चिह्न र परिचयपत्र नलगाउने, महानिर्देशकले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा हानि नोक्सानी भएको रकम भराइदिनसक्ने प्रावधान रहेको छ । भन्सारसम्बन्धी काम गर्ने कुनै कर्मचारीलाई निजको सेवाको सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही चलाइएकामा सो कानुनमा तोकिएको सजाय अपर्याप्त भयो भन्ने अख्तियारवालालाई लागेमा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको कुनै कार्यबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत निजबाट सबै वा केही रकम भराइदिन अख्तियारवालाले आदेश दिनसक्ने उल्लेख छ ।
लापरबाही वा बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुनेगरी कुनै काम गरेमा, कुनै विवरण आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदाका लागि वा कसैलाई नोक्सान पार्ने नियतले प्रकाश गरेमा वा आफूलाई सुम्पेको कामसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने कुरा कसैलाई व्यक्त गरेमा, देखाएमा वा दिएमा कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा जफत गरिएका सामान लिलामी भएपछि कसैले दाबी गरेमा खर्च कटाएर भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पारित भएको विधेयकमा सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुको कच्चा पदार्थ नगद धरौटीमा आयात गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्यात गर्ने वस्तुको कच्चा पदार्थ नगद धरौटीमा आयात गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कुनै उद्योगले आफूले गरेको उत्पादन बैंकिङ प्रणालीमार्फत निकासी गर्ने वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तोकिएबमोजिम नगद धरौटी राखी पैठारी गर्न दिइनेछ ।
नगद धरौटीमा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तोकिएबमोजिम निकासी नगरेमा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री नगरेमा सो धरौटी रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यस्तो वस्तुमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महसुलको १५ प्रतिशत रकम थप असुल गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुनै वस्तु पैठारी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महसुलबापतको रकम बैंक जमानत लिई पैठारी गर्ने सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै उद्योगले वस्तु तयार गरी निकासी गर्ने वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलबापतको रकम तोकिएको सर्तबमोजिम बैंक जमानत राखी पैठारी गर्न चाहेमा त्यस्तो उद्योगलाई तोकिएबमोजिमको बैंक जमानतको सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
एकभन्दा बढी भन्सार कार्यालयबाट नियमित रूपमा वस्तु पैठारी गर्ने पैठारीकर्ताको हकमा एकल बैंक जमानतबाट वस्तु पैठारी गर्न सक्नेगरी भन्सार अधिकृतले तोकेबमोजिम बैंक जमानत स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले आफूले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु प्रज्ञापनपत्र भरी तोकिएबमोजिम वस्तुको घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
वस्तुको धनी प्रमाणित हुनेगरी जाँचपासका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्नसक्ने कुनै पनि व्यक्तिले वस्तुको घोषणा गर्न सक्नेछ । घोषणाकर्ताले वस्तुको विवरण प्रज्ञापनपत्रको ढाँचामा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसरी घोषणा गर्दा तोकिएबमोजिमका कागजात विद्युतीय स्वरूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृतिअनुसार ब्रान्ड, मोडेल, एकाइ, उत्पादक कम्पनी र वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न ठूलो योगदान दिनेसमेत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।
भन्सारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथमा भन्सार विधेयक, २०८० बनेको हो । राजस्व चुहावट रोक्न, भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न विधेयकले योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको भन्सार प्रणालीलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको भन्सार विधेयकले भन्सार प्रणालीमा नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको थियो । त्यसलाई १८ असोज २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । त्यसपछि विधेयक १८ चैत २०८० मा अर्थ समितिमा पठाएर दफावार छलफल गरिएको थियो ।
विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि १४ वैशाख २०८१ मा पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृति पाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकमा भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महसुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्था रहेको छ ।
भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रूपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बीजकीकरण मान्ने प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकमा पूर्वादेशको व्यवस्था पहिलोपटक समावेश भएको छ । जोखिम विश्लेषणका आधारमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, अधिकृत व्यावसायिक व्यक्ति सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सारसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक बनाइएको बताइएको छ ।
यद्यपि, विधेयकमा निकासी र पैठारीको परिभाषा नै छैन । यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने ठाउँ दिने सम्भावना रहेको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले नेपालमा बसेर कुनै एक देशबाट सामान खरिद गरी अर्को देशमा बिक्री गर्छ भने त्यो निकासी र पैठारीको परिभाषामा पर्ने वा नपर्ने ? त्यस्तो कारोबारमा राजस्व संकलन गर्न सकिने वा नसकिने यस्ता विषय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विवेकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा रहेको छ ।
भन्सार ऐनले पूर्णरूपमा वस्तु मात्र निकासी र पैठारी व्यवस्था गरेकामा वस्तुबाहेक सेवा आयात निर्यातमा कुन कानुन आकर्षित हुने द्विविधा रहेको छ ।
करदाता सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वादेश माग्न जाँदा कर नलाग्ने खालको विषयमा पूर्वादेश नै नदिने र लाग्ने खालको विषयमा मात्र पूर्वादेश दिने, ओभरसाइट एजेन्सीले पनि के–के पूर्वादेश दियो भनी खोजी गर्ने लगायत जोखिम रहेको छ ।
विधेयकमा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको इजाजतपत्र कसरी दिने, कति–कति समयमा जाँच खुला गर्ने वा अन्य कुन विधिबाट इजाजतपत्र दिनेलगायत विषय उल्लेख छैन । यसले भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि छनोटका विषय विवादित हुने देखिएको छ ।
(Visited 22 times, 1 visits today)