फाइभजीमा विश्व दौडिसक्यो, नेपालको कछुवा गति

२६ जेठ, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकुहरूले फाइभजी प्रविधि भित्र्याएर कायापलट गरिरहेका बेला नेपालमा भने फाइभजी प्रविधि परीक्षण गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति भने कछुवा गतिमा  छ। तर अहिलेसम्म यो प्रविधि नेपालमा लागु गर्न सकेको छैन।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बजारमा परीक्षणमा रहेको फाइभजी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न तयारी गरे पनि टेलिकम अपरेटरहरूले यसबारेमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

उनीहरूले बरू टेलिकमको नवीरकरण चार्ज, लगानी र नाफामा भारी गिरावटका कारण फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन अप्ठेरो मानिरहेको बहानाबाजी गरिरहेका छन्। अझ मुख्‍य कुरा त प्रविधि भित्र्याउने नाममा टेलिकम क्षेत्रमा चरम रुपमा भ्रष्टाचारले डेरा जमाएको छ भने राजनीतिक रुपमा नीति नै नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसले पनि फाइभजी प्रविधि नेपाल भित्र्याउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा २ वर्ष पहिले ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल)मार्फत फाइभजी परीक्षण गरिएको नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायतका पक्षमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरेर फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन तयार रहेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने निर्देशक प्रदीप पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गरिएको छ भने  विश्व बजारको फाइभजी प्रचलन नेपाल ल्याउन सकिने वातावरणसमेत तयार भइसकेको छ ।

फाइभजी सेवाका लागि बाटो खुला : प्राधिकरण

टेलिकमको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि सधैं बाटो खुल्ला गरेको बताएको छ । प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने प्रमुख प्रदीप पौडेलका अनुसार  टेलिकम अपरेटरहरूका लागि फाइभजी लिने प्रकिया सधैं खुला राखेको तर सरकारलाई बुझाउने दायित्व रकम दाखिला गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी त फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी दिन तम्तयार भएका बसेका छौं। तर अपरेटरहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाउनु पर्‍यो।’ उनका अनुसार ओएनसेलले दायित्व स्वरूप २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

हामी त फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी दिन तम्तयार भएका बसेका छौं। तर अपरेटरहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाउनु पर्‍यो।-प्रदीप पौडेल, निर्देशक, दूरसञ्‍चार प्राधिकरण

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि बरदान सावित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । तर नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई पनि बचाउने गरी फाइभजीसम्बन्धी नीति ल्याउने सरकारी योजना समपनामै सीमित छ ।

 ११ देशमा फाइभजीको व्‍यवसायिक सुरूवात, नेपालको कछुवा गति

दक्षिण एसियामा १५० बढी देशहरूले फाकइभजीमा लगानी गरिरहँदा नेपाल भने बल्ल फाइभजीको परीक्षण सकाएको छ । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, पोखरालगायतका शहरमा फाइभजी परीक्षण गरेर सकाएको नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले फाइभजी परीक्षण गरेर सकाएका छौं।अब फाइभजीबारे पक्रिया थाल्नेछौं।’

भारत, माल्दिभ्स र भुटानले फाइभजी सेवा सञ्‍चालनमा ल्याएर २ करोड ७० लाख ग्राहक बनाइसकेका छन् । यसको २३ प्रतिशत पेनिटेरेशन भारत, माल्दिभ्स र भुटानले फाइभजीमा योगदान दिइरहेको छ । तर, नेपाल अझै फोरजीमै अल्झिरहेको छ । यसको मतलब नेपालमा फाइभजीको टेस्ट भएपनि अझै अण्डर प्लानिङमै रहेको देखाउँछ । यस्तै नेपाल जस्तै अण्डरु प्लानिङमा पाकिस्तान रहेको छ । उसले पनि अहिलेसम्म फाइभजी लन्च गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एसियाका ११ देशहरूले त कमर्सियली नै फाइभजीलाई लन्च गरिसकेका छन् । कमर्सियल रूपमा फाइभजीलाई भित्र्याउनेहरूमा भारत, भुटान,  म्यानमार,  भियतनाम, लाओस्, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, ब्रुनेल आदि छन् । जसमा यी देशहरूले १ करोड ६० लाख ग्राहक बनाइसकेका छन् भने त्यसमध्ये ४ करोड ग्राहकहरूले एफडब्लू नेटवर्क प्रयोग गर्ने गर्दछन् । 

फिलिपिन्स त झन सन् २०१९ मै फाइभजी भित्र्याएर आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेका छन् भने सिंगापुरले पनि सन् २०२०बाट प्रविधिमा आफूलाई थप शसक्त बनाएर नयाँ अनुसन्धानमा योगदान दिइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाका ११ देशहरूले त कमर्सियली नै फाइभजीलाई लन्च गरिसकेका छन् । तर, नेपाल भने कछुवा गतिमा फाइभजीमा काम अगाडि बढाएको देखिन्छ।

हुवावेका फाइभजी बिजनेस सोलुशन म्यानेजर प्रभात रेग्मी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले फोरजीबाट फाइभजीमा नगए प्रविधिमा निक्कै पछाडि पर्छौं।’ उनका अनुसार एसियाका ११ देशहरूले आफूलाई ५.५ जी प्रविधिमा अपडेट गरिरहेको छ । अब आउने नयाँ प्रविधिमा नेपाल नगए विकासित प्रविधिमा समन्वय गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

भारतले सन् २०२२मा फाइभजी सार्वजनिक गरेको थियो भने भुटानले सन् २०२१ मै फाइभजीलाई भित्र्याइसकेको छ ।

यस्तै श्रीलंकाले सन् २०२२मा फाइभजी ट्राइल गरिरहेको छ भने सन् २०२५मा लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यस्तै बंगलादेश पनि सन् २०२१ देखि ट्रायल गर्दै आउको छ भने सन् २०२५मा फाइभजी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

यस्तै सन् २०२०मै ट्रायल गरेर सन् २०२५ मा लन्च गर्ने तयारीमा कम्बोडिया पनि जुटेको देखिन्छ । यसैगरी म्यानमार पनि सन् २०२३मा फाइभजीको ट्रायल पास गरेर बसेको छ भने  भियतनामले सन् २०२४मै फाइभजी लन्च गरिसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमको नाफा घाटामा, फाइभजी प्रभावित हुन सक्‍ने टेलिकम्युनिकेशन विज्ञ गुणकेशरी प्रधान बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘ फाइभजी महँगो प्रविधि हो। अब टेलिकम अपरेटरहरूको नाफा अहिले ओटीटीका कारण घटेको रिपोर्ट छ। यसले पनि फाइभजी ल्याउनमा केही समस्या हुन सक्छ।’  उनले फाइभजीमा सरकार र नियामक निकाय मिलेर फाइभजीका भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘सरकार, टेलिकम अपरेटरहरू र टेलिकम नियामक निकायले समन्वय गरेर नेपालमा चाँडै फायभजी ल्याउने वातावरण बनाउन जरूरी छ। प्रचार मात्रै बढी भयो। अब त    फाइभजी ल्याउन धेरै ढिला भइसक्यो।’  उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘ यसमा टेलिकम अपरेटरहरूले सरकारसँग लगानी, नेटवर्क र उपकरणहरू खरिदमा संयमता अपनाउनु पर्छ।किनकी अहिले टेलिकम क्षेत्रमा निक्कै भ्रष्टाचार मौलाएको छ।’

यता, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ४८ .६७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । टेलिकमले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रु पाँच अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६२ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा रु दुई अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७३ हजारले घटेर रु दुई अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजारमा सीमित भएको छ ।

टेलिकमको चालु लगानी र नगद तथा नगदसरहको रकम हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म उक्त सम्पत्ति करिब रु ३४ अर्बमा झरेको छ । यसले टेलिकमको आर्थिक स्वास्थ्य र चालु सम्पत्तिको अवस्था ओरालो लागेको देखिन्छ ।

सरकार, टेलिकम अपरेटरहरू र टेलिकम नियामक निकायले समन्वय गरेर नेपालमा चाँडै फायभजी ल्याउने वातावरण बनाउन जरूरी छ। प्रचार मात्रै बढी भयो। अब त    फाइभजी ल्याउन धेरै ढिला भइसक्यो।-गुणकेशरी प्रधान, टेलिकम्युनिकेशन विज्ञ

टेलिकमले खुद नाफामा आएको कमीको कारणमध्ये एउटा ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्मअर्थात् म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत उल्लेख गरेको छ । ओटिटीको बढ्दो प्रयोगले टेलिकमको भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको टेलिकमको भनाइ छ ।

साथै ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम) को अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकमुष्ठ रु २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको र प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरूले मोबिलिटी गरी वाइफाई सेवा दिइरहेकाले मोबाइलको डाटा खपतमा उल्लेख्य कमी आउँदाको असर नाफामा परेको टेलिकमले जनाएको छ । यी समस्याका कारण कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा  फाइभजी ल्याउन चुनौती थपेको छ ।

‘ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेकाले अन्तरआबद्धता आयमा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा करिब रु ५३ करोड ५५ लाख ६६ हजार अर्थात् २२ दशमलव ३७ प्रतिशतले कमी आएको छ । ओटिटी सेवाले कम्पनीको समग्र भ्वाइस र एसएमएस सेवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ’, नेपाल टेलिकमले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको मात्रै नभई पछिल्ला केही वर्षयता टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । सञ्चालनमा रहेका दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० मा आइपुग्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर रु ७३ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घट्नुको अर्को कारण अत्यधिक करसमेत भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले बताए । ‘पुरानो नीति, ओटिटी प्लेटफर्म, वाइफाई हटस्पट र नवीकरण शुल्क बढीका कारण असर परेको छ । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइने राजस्वका कारण पनि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ’, उनले भने ।

टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व कर बुझाउनुपर्ने जनाउँदै सहप्रवक्ता मिश्रले यसो गर्दा कूल २१ दशमलव दुई प्रतिशत करमा जाने उल्लेख गरे । ‘त्यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा आठ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि पाँच प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ’, उनले भने।

अहिले टेलिकम कम्पनीहरू जटिल सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, हाम्रो आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ, २० प्रतिशत रकम नयाँ उपकरण खरिदमा जाँदा बाँकी रकम सञ्चालन खर्चमा हुन्छ- जाब्बोर कायुमोभ, प्रबन्ध निर्देशक, एनसेल

टेलिकम कम्पनीका आम्दानी निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदा कम्पनीलार्ई सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताए । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकी अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा आएको सङ्कुचनलाई हेरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका करका दर पुनःसंरचना गर्न सकिने बताए ।

यसो हुँदा ग्राहक र टेलिकम सेवाप्रदायक दुवैले लाभ लिने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आम्दानीका स्रोत पनि बदलिएका छन्, त्यसैले नयाँ विषयलाई सम्बोधनका लागि पनि ऐन संशोधन जरुरी छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले भ्वाइसको साटो डाटाको खपत बढेको छ । यद्यपि त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हिस्सा ठूलो छ । टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्ला छ/सात वर्षयता भोगेरहेको ठूलो समस्या ओटिटी पनि हो । ओटिटी प्लेटफर्मका कारण पनि टेलिकमको राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको भट्टराईको बुझाइ छ ।

‘म ओटिटी प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा त छैन तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ”, उनले भने, ‘होइन भने अर्बौं लगानी भएका टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ ।’

अहिले नेपालमा फोरजी विस्तार भएर फाइभजी सेवा ल्याउने तयारी छ । टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको असर फाइभजी सेवा सञ्चालन पनि देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले अहिले फाइभजीको केही स्थानमा परीक्षण पनि गरिसके पनि फाइभजी ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुने देखिएको छ ।

एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले हालैको एक कार्यक्रममा आम्दानी सङ्कुचन हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको तर्क गरेका थिए । ‘अहिले टेलिकम कम्पनीहरू जटिल सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, हाम्रो आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ, २० प्रतिशत रकम नयाँ उपकरण खरिदमा जाँदा बाँकी रकम सञ्चालन खर्चमा हुन्छ’, उनले भने ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो आम्दानीले फाइभजी सेवा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम अभाव हुने कायुमोभको बुझाइ छ । उनका अनुसार फाइभजी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दुवै टेलिकम कम्पनीले रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका लागि वरदान हुनसक्छ फाइभजी

स्वभावतः नेपालमा पनि फाइभजी प्रविधि आएमा धेरै अवसर हुनसक्छ । यो प्रविधि भित्रि नेपालीले बोक्ने डिभाइस मात्रै होइन, मेसिन सेन्सर, बस, कार, रेल सबैलाई एकीकृत रुपमा जोडेर लैजान सकिन्छ ।

नेपाले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्राकृतिक विपत्ति र प्रदूषण हो । प्रदूषण पहिचान गर्ने र यसलाई घटाउन फाइभजी नेटवर्कको प्रयोग गरी स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने हुवावेका पावर सोलुशन म्यानेजर मुकुन्द वैघ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रदूषण छ । साथै काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्या पनि छ। यसलाई व्‍यवस्थापन गर्न फाइभजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ भने  प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्न यो वरदान साबित हुन सक्छ। ‘

उनका अनुसार एसियाका देशहहरू खासगरी अहिले चीन, कम्बोडिया,  दुबई, मलेसियालगातयले फाइभजीको प्रयोगबाट आफूलाई स्मार्ट शहर मात्रै होइन प्राकृतिक विपत्तिमा पनि साथ दिएको छ। उनी भन्छन्, ‘ कम्बोडिया, चीन लगायतले फाइभजी प्रयोग गरेर डिभाइस मात्रै होइन, मेसिन सेन्सर, बस, कार, रेल सबैलाई एकीकृत गरेको छ।काम छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा गरिरहेको छ।’

यस्तै फाइभजीले फ्याक्ट्री, अस्पताल, विद्यालयलगायतलाई अटोमेसन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्‍ने उनको दाबी छ। नेपालमा अहिले लोकल फाइभजी स्पेक्ट्रम नआइसकेको भन्‍दै यो प्रविधि ल्याएमा दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, स्मार्ट कृषि, ई–हेल्थ केयरलगायतका वरदान साबित हुन सक्छ।

‘अहिले स्मार्ट फ्याक्ट्री र एआईको कुरा पनि आइरहेको छ । नेपाल पनि विस्तारै औद्योगिक क्रान्तितर्फ जानुपर्छ । यसमा फाइभजीले महत्वपूर्ण तरिकाले सघाउन सक्छ।’ उनको दाबी छ ।

नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रदूषण छ । साथै काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्या पनि छ। यसलाई व्‍यवस्थापन गर्न फाइभजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ भने  प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्न यो वरदान साबित हुन सक्छ- मुकुन्द वैघ, पावर सोलुशन म्यानेजर, हुवावे

यस्तै इन्डस्ट्रियल रोबोट कन्ट्रोल, टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ लगायतमा पनि फाइभजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यतिमात्रै पहाडी  तथा हिमाली क्षेत्रमा होइन एआर, भीआरको प्रयोग गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन (भर्चुअल टुरिजम) समेत प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्‍ने उनको भनाइ छ ।

फाइभजी भनेको दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दिएको कनेक्टिभिटी मात्रै नभएको भन्‍दै उनले यसले क्लाउड सर्भर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी, प्लेटफर्म प्रदायक र सेवा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको एउटा इकोसिस्टम बनाइदिने उनको भनाइ छ । यसबाट काम निमेषभरमा हुने र समस्या समाधानमा एक कदम अगाडि हुने उनी दाबी गर्छन्। ‘कामहरू इकोसिस्टबाट सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । फाइभजी प्रविधिले यसमा पूरापुर काम गरिदिन्छ।’

यस्तै एआई प्रविधि र एआई प्रो प्रविधिमा फाइभजीले नेपाललाई कायापलट गरिदिन सक्‍ने उनको दाबी छ। ‘ जब फाइभजी प्रविधि नेपालमा आइसक्छ तब डिजिटल उद्योगलाई नयाँ दुनियामा धकेलिदिन सक्छ। यसको प्रभाव र असरले डिजिटल प्रयोग नयाँ संरचना निर्माण हुन सक्दछ। जसले पावर सिष्टमको संरचना, इभी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि न्यू डिजिटल इन्डस्ट्री इस्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन्छ।’ उनले दाबी गरे ।

उनका अनुसार यसले ग्रीन र क्लिन विकासमा टेवा पुग्‍नेछ भने जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। यसका साथै तीव्रगतिको विकासमा सहायक साबित हुन सक्‍ने उनको भनाइ छ ।

उनले बाकु अजार बैजानमा कोप२९ को उदाहरण दिँदै भने, ‘कोपमा कार्बन न्यूट्रालिटीको कुरा उठिरहँदा फाइजी लन्च गरिसकेका मुलुकले कार्बन घटाउनमा वरदान साबित हुने र लगानी कम हुने दाबी गरेका छन् । ती विकसित मुलुकले फाइभजीका कारण ग्लोबल इमिसन ग्रोथ सन् २०२४मा ०.८ प्रतिशतले कम भएको दाबी गरेका छन् ।’

फाइभजी भर्चुअलाइज पूर्वाधार भएकाले यसलाई क्लाउड नेटवर्क फङ्सनले सपोर्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ नेपालले फोरजीमा लगानी गर्दाखेरी नै भर्चुअलाइज पूर्वाधार सपोर्ट गर्ने र नोडहरु (स्वीच, राउटर आदि) लाई एसडीएन सपोर्ट गर्ने किसिमको बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा पछि फाइभजीमा लैजाँदा सपोर्ट हुन्छ।’

तर, नेपालमा नलेज जेनेरेसन र शेयरिङका लागि प्राज्ञिक, पेशागत र प्राविधिक कमिटिहरुको व्‍यापक अभाव रहेको उनको गुनासो छ ।  ‘मैले नेपालमा यसको अभाव देखेको छु । फाइभजीबारे सम्बन्धित विज्ञता, अनुभव, ज्ञानको कमीका कारण नेपाल अल्मलिरहेको छ ।’

उनले फाइभजीका लागि एउटा मात्र भेन्डरसँग भर पर्दा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्‍दै यसका लागि नेपालमा हुवावेले सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘ जब नेपालले फाइभजीमा माइग्रेसन हुन्छ, त्यतिबेला हुवावे नेटवर्कदेखि कनेक्सन, आईएस, स्वीचका सबै कुराहरु खुलेर सहयोग गर्न तयार हुन्छ। हामी अधिकांश स्ट्यान्डर्ड टेक्नोलोजीमा अब्बल छौं। ‘ उनले भने ।