सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कूल २८ बुँदामा समेटिएको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर केही नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्थक पहल र नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ।
मुलुकको समृद्धिका लागि जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइएको छ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र नियमन गर्ने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि जलसतह मापन र डिजिटाइजेसन गरिने भएको छ।
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादन विविधीकरण र जलाशययुक्त ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास, औद्योगिक र गार्हस्थ ग्राहकका लागि समयअनुसार फरक महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाएर आन्तरिक खपत बढाउने र दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने योजना छ। यो कार्यक्रम चालु वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा छ।
विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी र सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने, क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ। सौर्य र वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ।
जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। ६७० मेगावाटको दूधकोशी र तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने छ, जहाँ सरकारी लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। जग्गा प्राप्तिका लागि हालसम्म झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
अपर अरुण, किमाथाङ्का अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना छ।
तामाकोशी–५ को निर्माणलाई तीव्र बनाउने, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने भएको छ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलका आयोजना निर्माण गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने प्राथमिकता छ।
जलविद्युत् आयोजनाको समय तालिकासँग मिल्ने गरी सब–स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गरी ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योगसम्मको वितरण लाइन उद्योगले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था छ। सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ।
खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाइने छ। इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने छ। कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अविच्छिन्न र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, माग कम हुने समयमा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल छुट दिने व्यवस्था छ।
परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र घरायसी उपकरणको उपयोग प्रवर्द्धन गरिने छ। सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वायरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ।
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा स्वचालित सूचना वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था छ। विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने भएको छ।
सरकारी लगानीका बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरी सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिने नयाँ प्रबन्ध छ। रानीजमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।
वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सौर्य, जैविक र वायु ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास गरिने छ। बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरुङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न गरिने भएको छ।
बबई, रानीजमरा–कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउने लक्ष्य छ। यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउने र वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने छ। यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
पाँच वर्षभित्र पहाडी र हिमाली क्षेत्रका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने प्रबन्ध छ। तराई र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइका लागि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न लगानी सुनिश्चित गरिने छ। कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण ढाँचा यकिन गरिने भएको छ। तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा, त्रिशूली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला आयोजनाको अध्ययन र तयारीका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गुणस्तरीय मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्ने, जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र पूर्वजानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी नदीहरूमा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मनसुनजन्य विपद् र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत् आयोजनाबाट ९४२ मेगावाट विद्युत् थप भई कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुग्ने छ। ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ।
थप १४,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिने भएको छ। रमेश लम्साल/रासस
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८२ २०:०७ बिहीबार