करिब डेढ महिनाको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि मुलुकले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरका रूपमा प्राडा विश्वनाथ पौडेल पाएको छ । २३ चैत २०८१ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद रिक्त हुन पुगेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमै पदपूर्ति हुन सकेको थिएन । विभिन्न व्यक्ति ‘गभर्नर’ हुने लोभले आफूले खाइपाइ आएको पदबाट समेत राजीनामा दिएर राजनीतिक दलका ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । यस पंक्तिमा पूर्वगभर्नरदेखि निजी बैंकका सीईओ, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेपुटी गभर्नर तथा अन्य कर्मचारीसमेत थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको लगभग सात दशकको इतिहासमा गभर्नर पदका लागि यति धेरै कसरत कहिल्यै भएको थिएन । अन्ततः विश्वनाथ पौडेलले गभर्नर पद प्राप्त गर्न सफल भए । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु आफैंमा सफलता देखिए पनि वर्तमान समय यो पद चुनौतीमुक्त भने छैन ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार संकेत देखिएका आँकडा प्रकाशित भएका छन् । विशेषगरी विप्रेषण आप्रवाह, चालू खाता, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै मुद्रास्फीतिदर, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहजस्ता आन्तरिक तथा बाह्य सूचक सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ । यिनै तथ्यांक आधार बनाएर सरकारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएकोसमेत दाबी गरिँदै आएको छ । तथापि, सरकारले दाबी गरेबमोजिम मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्ष सकारात्मक देखिएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणको लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । यसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सोचेअनुरूप चलायमान हुन सकेको छैन । हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्रतिवेदनले नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’मा पारेको छ । यति मात्र होइन, देशको समग्र वित्तीय अवस्थामा समेत सन्तुलन आउन सकेको छैन । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात ज्यादा हुँदा वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको छ । यी र यस्तै आर्थिकबाहेक राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीसमेत जीवितै छन् । यस्तो अवस्थामा मुलककै सर्वोच्च वित्तीय संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका नयाँ गभर्नरसामु चुनौतीका चाङ छन् भन्दा फरक पर्दैन । प्रमुख चुनौती निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ सूचीबाट बहिर्गमन
सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले केही समयपहिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् ‘नकारात्मक सूची’मा परेको जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराध अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल यस सूचीमा परेको हो । ‘ग्रे लिस्ट’मा सूचीकृत हुँदा देशभित्र वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप मौलाउँदै गएको वा यस्ता कार्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यसले गर्दा छिमेकी मुलुक, विकास साझेदारलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्दा उनीहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्नेछन् । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ ।
यसैगरी, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउन सक्नेछन् । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई गभर्नरले सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । ऐन तथा कानुन तर्जुमा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्ष फितलो हुँदा मुलक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको बताइन्छ । यसैकारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गभर्नरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । विशेषगरी, कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महामारीपछि अर्थतन्त्रले भोगेको प्रतिकूल अवस्थाको प्रभाव अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको देखिँदैन । महामारीपछि आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानी क्षेत्रमा छाएको शिथिलता अहिलेसम्म सन्तुलनमा आउन सकेको छैन । मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । उद्योगी एवं व्यवसायीका अनुसार वर्तमान समय मुलुकका उद्योग तथा कलकारखाना आफ्नो क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा समेत देखिएको छ । उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरसमेत घट्दै गएका छन् । यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
ठूलासाना व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्ति मात्र होइन, अन्य पेसाकर्मीसमेत अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले आक्रान्त छन् । गरिखाने काम अर्थात् रोजगारी पाउन मुस्किल बनेको छ । स्वदेशमा कुनै सम्भावनाको गुन्जाइस नदेखेर लाखौं ऋण बोकेर बिदेसिनेको लर्को रोकिएको छैन । लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको अक्षमता’ भनेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । विस्तारकारी नीतिले ठूलो मात्राको तरल सम्पत्ति एउटा निश्चित ठाउँमा ‘फ्रिज’ भएर बसेका कारण अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान हुन नसकेको बताइएको छ । यसको उचित सम्बोधनका लागि गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परेको छ । विस्तारकारी नीतिले ठूलो मात्राको तरल सम्पत्ति निश्चित ठाउँमा ‘फ्रिज’ भएर बसेका कारण अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान हुन सकेको छैन । यसको उचित सम्बोधनका लागि गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाका रूपमा प्रवाह भएको ठूलो रकम समयमै असुलउपर हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको परिमाण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशत विन्दुनजिक पुगेको छ । यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत निष्क्रिय कर्जा क्रमशः ६ र १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दैजाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्ने रकमसमेत बढ्दै गएको छ । जसका कारण उनीहरूको नाफासमेत प्रभावित भइरहेको छ । कर्जा असुली हुन नसकेपछि निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मात्रा बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सहकारी संस्था एवं लघुवित्तमा पछिल्लो समय देखिएको संकटले समेत निष्क्रिय कर्जा बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यसरी वित्तीय संस्थाको बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि उचित पहल आवश्यक छ ।
निष्क्रिय कर्जाको परिमाण बढ्दै गएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ता र बचतकर्तालाई समेत निरुत्साहित बनाउनसक्छ । कर्जाको गुणस्तर कमजोर तथा समस्याग्रस्त बन्नुमा एउटा मात्र कारण नभई विभिन्न पक्ष जिम्मेवार देखिएकाले यसको समाधानका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ । वित्तीय संस्थाले कर्जाप्रवाह गर्नुअघि गरिने विश्लेषण, धितो मूल्यांकन, वित्तीय अवस्था विश्लेषण तथा अनुगमनलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी तुल्याउँदै सीमित व्यक्ति वा समूहको पहुँच र प्रभावमा कर्जा दिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
लगानीयोग्य रकम परिचालन
लामो समयदेखि कर्जा माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको छ । एकोहोरो निक्षेप थपिरहेको तर कर्जा माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै धेरै अधिक तरलता कायम भएको छ । हाल प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । यससँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ५३ प्रतिशतमा झरेको छ । केही समयअघिसम्म बैंकमा तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकमा सुधार हुनुका साथै घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत अन्य अनुकूल अवस्थाका बाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ ।
विशेषगरी, वर्तमान समय बजार माग बढ्न नसक्दा कर्जाको मागसमेत बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेका कारणसमेत लगानीयोग्य रकम परिचालनमा बाधा पुगेको छ । सरकारको विद्यमान कानुनी जटिलता एवं अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमले गर्दा निजी क्षेत्र अझै लगानीका लागि उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशतको योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय आफ्नो लगानी गर्ने योजना भने स्थगित गर्दै आएको जनाएका छन् । बजार माग कम भएका कारण गत आव मात्र करिब ५० प्रतिशत उद्योगीले लगानी योजना स्थगन गर्नुपरेको निजी क्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
बलियो बाह्य सूचक सदुपयोग
पछिल्ला वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा देखिएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह, चालू खाता, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पर्यटक आगमनजस्ता पक्षले आवश्यक गति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ९ महिनाको आर्थिक स्थितिको तथ्यांकमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १० प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । आयात १२ दशमलव २ प्रतिशत र निर्यात ६५ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यसैगरी, शोधानान्तर स्थिति ३ सय ४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, विदेशी पर्यटक आगमन पूर्वमहामारीस्तरमा पुगेको जनाइएको छ । २०२५ अप्रिलमा मात्रै १ लाख १६ हजार ४ सय ९० विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । कोरोना महामारीपूर्व २०१९ अप्रिलमा १ लाख ९ हजार ३ सय ९९ विदेशी पर्यटक आएका थिए । केही समयअघिसम्म नाजुक देखिएका बाह्य परिसूचक अहिले सुध्रिए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सकिएको देखिँदैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति र बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह उचित परिचालनमा राष्ट्र बैंकले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नसमेत गभर्नरको मुख्य भूमिका देखिन्छ ।
गभर्नरसामु चुनौती चाङ
विभिन्न उतारचढावबीच गभर्नर पदमा नियुक्ति विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक चुनौती मात्र सामना गर्ने छैनन् । राजनीतिक र सामाजिक दबाबसमेत सामना गर्नुपर्नेछ । वर्तमान गभर्नर कुनै समय राजनीतिक दलको सदस्य भएर चुनावसमेत लडेका व्यक्ति हुन् । यसैकारण उनको पछाडि राजनीतिक दाग छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा ‘गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैकारण उनलाई आगामी दिन सहज हुने देखिँदैन ।
मुलुकमा राजनीतिक दलप्रति आमजनतामा वितृष्णा छाएको अवस्था छ । उनीहरूले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई समाजले सकारात्मक तारिकाले हेरेको देखिँदैन । पछिल्लो गभर्नर नियुक्ति निर्णयसमेत यसबाट अछूतो छैन । यसैकारण वर्तमान गभर्नरलाई अरू गभर्नरलाई जस्तो सजिलो हुने छैन । विश्वनाथको दक्षता र विज्ञतामा कुनै सन्देह छैन । तथापि, उनको विज्ञता ‘कुन ठाउँमा कसरी उपयोग हुनेछ ?’ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उनका हरेक कदम राष्ट्रहितकेन्द्रित हुन जरुरी छ । गभर्नरपद कुनै राजनीतिक दलको आस्थाले भन्दा पनि विज्ञताले प्राप्त गरेको सम्झनुपर्नेछ । मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि पौडेलले गभर्नर पद ‘अवसर’का रूपमा उपयोग गर्नेछन् भन्ने आशा छ ।
[email protected]
(Visited 1 times, 1 visits today)