प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भर्जिनियाका एक पूर्व शेरिफ स्कट जेनकिन्सलाई क्षमादान दिएका छन्। उनी घुस र ठगीको आरोपमा दोषी ठहर भइसकेका थिए।
पछिल्लो डिसेम्बरमा एउटा ज्यूरीले कलपेपेर काउन्टीका पूर्व शेरिफ जेनकिन्सलाई ७५ हजार डलरभन्दा बढी घुस लिएको प्रमाणित गरेको थियो। उनले ती घुसको बदलामा केही व्यापारीहरूलाई बिना तालिम कानुनी रूपमा शेरिफ पद दिँदै आएका थिए।
मार्चमा अदालतले उनलाई १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । मंगलबारदेखि जेल जानुपर्ने थियो। तर ट्रम्पको क्षमादानपछि अब उनलाई एक दिन पनि जेल जानु नपर्ने भएको छ ।
ट्रम्पले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ सोसल मा लेख्दै भने, ‘शेरिफ स्कट जेनकिन्स, उनकी श्रीमती पेट्रिसिया र तिनीहरूको परिवारलाई नर्कमा घिसारियो।’
उनले भने, जेनकिन्स ‘बाइडन प्रशासनको अति उत्साही न्याय न्यायमन्त्रालयको ‘ को शिकार भएका हुन्। यद्यपि, उक्त मुद्दाको निर्णय एक ज्यूरीद्वारा भएको थियो । न्यायाधीश रोबर्ट बालु पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा नियुक्त गरिएका थिए।
ट्रम्पले जेनकिन्सलाई ‘शानदार व्यक्तिू भनेर वर्णन गर्दै उनलाई ‘रेडिकल वामपन्थी राक्षसहरूू द्वारा सताइएको र ‘मरेको जस्तै छाडिएको’ दाबी गरे।
जेनकिन्सलाई षड्यन्त्र, इमानदारीपूर्वक सेवाको ठगी, र संघीय कार्यक्रमसँग सम्बन्धित घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो।
अभियोजन पक्षका अनुसार उनले ८ जनाबाट नगद र चुनावी चन्दा स्वरूप घुस लिएका थिए । जसमा दुई जना गोप्य एफबीआई एजेन्ट पनि थिए।
ट्रम्पले भने, जेनकिन्सले आफ्नो बचाउमा प्रमाण पेश गर्ने प्रयास गरे पनि न्यायाधीश बालुले ‘त्यो प्रमाण प्रस्तुत गर्न नदिएर अपमानजनक व्यवहार’ गरेको बताएका छन ।
भर्जिनियाका कार्यवाहक अमेरिकी अटर्नीले जेनकिन्सले आफ्नो पदको शपथको उल्लंघन गरेका थिए । व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेका अधिकारीहरू दण्डित हुने स्पष्ट संकेत यो मुद्दाबाट मिलेको बताए।
जेनकिन्सले दोषी ठहर भएलगत्तै ट्रम्पसँग क्षमादानको अपील गरेका थिए। जेनकिन्स सन् २०११ मा कलपेपेर काउन्टीका शेरिफ पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०१२ मा पद ग्रहण गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०१५ र २०१९ मा पुनः निर्वाचित भएका थिए।
उनी ट्रम्पको क्षमादान पाउने पछिल्लो समर्थक हुन्। यसअघि जनवरीमा ट्रम्पले २०२१ को अमेरिकी संसद हमलासँग सम्बन्धित करिब १,६०० जनालाई क्षमादान वा सजाय घटाउने निर्णय गरेका थिए।
अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई ूसंघीय अपराधमा क्षमादान वा सजाय माफी दिन सक्ने अधिकारू प्रदान गरेको छ । जुन महाभियोगको अवस्थामा लागू हुँदैन। राष्ट्रपतिबाट दिइएको क्षमादान कानुनी रूपमा अपराध क्षमा गर्नु हो ।