आगामी जेठ १५ गते पुनः एकपटक ‘ठूलै’ केही हुने हल्ला चलेको छ । यसपटक त संसद्मा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी औपचारिक रूपमै आन्दोलनमा ओर्लिंदै छ । पुराना पञ्चघटक सबैजसोको समर्थनसमेत देखिन्छ । राजावादी जमातमध्ये सबैभन्दा आक्रामक एवं विवादास्पद देखिएको दूर्गा प्रसाईको उपस्थिति भने देखिने छैन । उनको नेतृत्वमा कुनै संगठित समूह क्रियाशील छ भने केही झल्को देखिएला कि ! आजसम्मका राजावादी आन्दोलनहरूमध्ये सम्भवतः यो आन्दोलन सबैभन्दा स्पष्ट पहिचान खुलेको आन्दोलन हुने छ । राजावादीको सनातनविरुद्धको षड्यन्त्र चिर्ने कसले ? अहिलेसम्म बाहिर आएको तथ्य हेर्दा यो आन्दोलनले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम र संघीयता खारेजीलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने र माग प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुन्छ । राप्रपालाई पनि छ । राप्रपा त संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै छ । उनीहरूलाई जायज लाग्छ भने निरंकुश राजतन्त्र वा लिच्छवि वंशमा आधारित राजतन्त्रको माग पनि गर्न सक्दछन् । देशको अखण्डता वा सार्वभौमसत्ताविपरित हुनेबाहेक जस्तोसुकै माग गर्न पनि लोकतन्त्रले हक दिएको छ । निरंकुशतन्त्रमा मात्र कोही फगत आस्थाका कारण दण्डित हुन्छ्न्, लोकतन्त्रमा होइन । व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै पनि खाले राजतन्त्र भन्ने कुरो नितान्त वाहियात लाग्छ । तर, कुनै एक नेपालीलाई मात्र पनि राजतन्त्र प्रति आस्था राख्ने, त्यस्तो व्यवस्थाको वकालत गर्र्ने र माग गर्र्ने हक छ । राजतन्त्रमा चाहिँ राजा वा उनका सन्तान र परिवारको सामान्य आलोचना पनि गर्न पाइन्न !
यी राजावादीहरूको तीन मागमध्ये अधिकांश नेपालीको समर्थन रहेको मागचाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना हो । जनसमर्थनका दृष्टिले संघीयता खारेजीको माग दोस्रो श्रेणीमा पर्छ । आज जनमत संग्रह गर्ने हो भने हिन्दूराष्ट्रले कम्तिमा ८० प्रतिशत मत पाउने छ भने संघीयताको सवालमा चाहिँ नेपालको जनमत आधा–आधा बाँडिएको हुनुपर्छ । तेस्रो माग अर्थात् राजतन्त्रको पक्षमा मुश्किलले १५ प्रतिशत जनता होलान् ! यो मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, कुनै वैज्ञानिक सर्वेक्षणको परिणाम होइन । कसैले राजतन्त्रको पक्षमा ९० प्रतिशत जनता छन् भन्ने अनुमान गर्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रताको विषय हो ।
आज जनमत संग्रह गर्ने हो भने हिन्दूराष्ट्रले कम्तिमा ८० प्रतिशत मत पाउने छ भने संघीयताको सवालमा चाहिँ नेपालको जनमत आधा–आधा बाँडिएको हुनुपर्छ । तेस्रो माग अर्थात् राजतन्त्रको पक्षमा मुश्किलले १५ प्रतिशत जनता होलान् !
संविधानमा आमूल परिवर्तनबाट मात्र पूरा हुनसक्ने हुँदा हाललाई संघीयता खारेजीको माग पूरा हुने सम्भावना कम छ । मेरो आकलनमा तत्काल पूरा हुनसक्ने मागचाहिँ हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको माग हो, किनकि अधिकांश नेपाली यसको पक्षमा छन् । तर म ठोकुवा गर्दै छु– हिन्दूराष्ट्रको माग सबैभन्दा सम्भावना कम बोकेको माग बन्न पुगेको छ र त्यस्तै बनाइँदै छ । यो माग आज मलमुत्रको कुण्डमा डुबेको अमृतप्याला बन्न पुगेको छ । हिन्दूराष्ट्र आन्दोलनका समर्थक वा आन्दोलनकारीले हिन्दूराष्ट्र मात्र भनेको भए आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघि नै यो माग पूरा भइसक्थ्यो । नेपालको संविधानमा ‘नेपाल सनातन बहुल राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख भइसक्थ्यो र ‘धर्मनिरपेक्षता’को अन्यायपूर्ण जञ्जालबाट मुलुकले मुक्ति पाइसक्थ्यो । हिन्दूराष्ट्रमात्र भनेको भए जनसमर्थनको मानवसागरले संविधान संशोधन गर्न बाध्य बनाइसक्थ्यो । तर हिन्दूराष्ट्रको आवाज बुलन्द गर्र्नेहरू हिन्दूराष्ट्र भन्दैनन्, उनीहरू हिन्दू अधिराज्य भन्छ्न् । अधिराज्य भनेको राजासहितको शासन व्यवस्था हो । राप्रपालगायत हिन्दूराष्ट्रको माग गर्र्ने अधिकांश जत्था हिन्दुत्वलाई राजतन्त्रसँग जोड्छन् । यस्तो भाष्य बनाइएको छ कि हिन्दू हुनु भनेको स्वतः राजतन्त्रको हिमायती हुनु हो । यसकारण हिन्दूराष्ट्रप्रति अत्यधिक सहानुभूति राख्ने ठूलो जनसंख्या यो आन्दोलनबाट टाढिएका छ्न् । परिणामतः हिन्दूराष्ट्र आन्दोलन शिथिल र कमजोर बन्न पुगेको छ ।
के हिन्दुत्व वा सनातनी परम्परा र राजतन्त्र नछुट्टिने गरी जोडिएका विषय हुन् त ? धर्म भनेको आस्थाको विषय हो र उपासना पद्दति हो । धर्म भनेको सत्यअसत्यबीचको भेद गर्र्ने क्षमता हो । राजतन्त्र भनेको एउटा शासन पद्दति हो, एकप्रकारको समाज सञ्चालनको नियम हो । हिन्दूधर्मको अनुयायी हुनेबित्तिकै वंशमा आधारित राजपरम्पराको समर्थक हुनु अनिवार्य हुन्छ भन्ने त पटक्कै होइन ।
पाण्डव कौरवका सबैभन्दा प्रतापी पूर्वजका रूपमा चिनिने राजा भरतका नौ पुत्र थिए । तिनले आफ्ना कुनै पुत्रमा राजगद्दी सम्हाल्न सक्ने गुण देखेनन् । आफ्ना नौ पुत्रलाई पन्छाएर एक ऋषिपुत्रलाई उनले युवराज घोषित गरेका थिए । द्वापरयुगमा नै राजा भरतले वंशमा आधारित व्यवस्थालाई तोडेर योग्यतालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । भरत त ‘धर्मध्वजरक्षक’ नै कहलाइए ! हिन्दू हुनेवित्तिकै परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मान्नैपर्ने त पटक्कै होइन रहेछ त !
तर किन हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर भनिनेहरू हिन्दू अधिराज्य भन्छन् र हिन्दुत्वलाई राजतन्त्रसँग जोडिदिन्छन् ? कतै उनीहरू हिन्दूराष्ट्र स्थापना भएको देख्नै चाहन्नन् कि ? राजतन्त्र जोडिदिएपछि हिन्दूराष्ट्रको माग स्वतः कमजोर र शिथिल बन्न जाने बुझेर नै त्यसो गरिएको त होइन ? या उनीहरूलाई हिन्दूराष्ट्रको नारा आफ्ना स्वामी राजालाई पुनस्र्थापना गराउने औजार मात्र हो भन्ठान्छन् अथवा उनीहरू हिन्दूराष्ट्रको नारा ज्युँदो रहिरहोस् तर कहिल्यै पूरा नहोस् भन्ने चाहन्छन् !
हिन्दूराष्ट्र कायम भइहाल्यो भने यी महानुभावहरूको ‘एकलौटी चुनावी एजेन्डा’ नै भताभुग हुन पुग्छ त ! उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ– उनीहरूका आराध्य राजा जनताबीच अत्यन्तै अलोकप्रिय खोटो सिक्का हुन् । त्यो खोटो सिक्कामा हिन्दूराष्ट्रको खोल मोडेपछि सानो जमातमा बिक्न सक्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । जनताको आस्था र उपासना पद्दतिलाई उनीहरू औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै छन् । वास्तवमा सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक र राजनीतिक जुनसुकै दृष्टिले पनि ‘धर्मनिरपेक्षता’ पटक्कै उचित छैन ।
कम्तिमा ‘नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन बहुल राष्ट्र हो’ भनेर संविधानमा किटान साथ लेखिनुपर्छ । यो मागमा साँच्चिकै ९० प्रतिशत जनताको समर्थन छ । तर अहिले यहाँ उल्लेख भएझैं ९० प्रतिशतको माग मुखरित हुन सकेको छैन । अहिले आन्दोलन गरेको भनिएकाहरूमध्येमा नेतृत्व गर्र्नेहरू त हिन्दूराष्ट्र कायम होस् भन्ने नै चाहन्नन् । तिनीहरू त हिन्दुत्वको नाममा ‘मालिक’को राज कायम होस् र त्यो दासतन्त्रमा पुजारी, पुरोहित र गुरुज्यूको पदमा आसिन हुने रणनीति बनाउनै व्यस्त छन् ।
अधिकांश जनताको आकांक्षा मुखरित भएर आउनै सकेन भने एकदमै खतरनाक हुन्छ । मुखरित भएर सतहमा देखिनेगरी नआउनु भनेको गुम्सिनु हो । ज्वाला गुम्सियो भने अकस्मात हुने बिस्फोटन भयावह हुन्छ । जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्र्ने अन्ततः राजनीतिक दलले नै हो । सनातन राष्ट्र स्थापनाको यो मागलाई मुखरित गर्र्ने र सम्बोधन गर्र्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो । म ठोस राजनीतिक आधार भएका दलहरूको मात्र कुरो गर्दै छु ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुद्दा उठाए पनि षड्यन्त्रको गोटीका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुँदा उसको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहेन । अब आऔ अन्य दलहरूतर्फ ! माओवादीले यो मुद्दालाई उठाउने कुरो छोडौं, समर्थन गर्न पनि सक्दैन । माओवादीले कृत्रिम रूपमा बलजफ्ती तयार पारेको ‘पहिचानवादी चुनाव क्षेत्र’का कारण र जनयुद्धकालिन विदेशी दाताहरूप्रतिको जवाफदेहीका कारण पनि माओवादी त बाध्यताबस अन्त्यमा लतारिनेसम्म हो ।
अब आउँ एमालेतर्फ ! एमाले पार्टीमा सनातन राष्ट्रको पक्षमा ठूलो जमात छ । तर, एमाले पार्टीको कम्युनिस्ट नामका कारणले मात्र पनि अथवा भनौ वर्गीय चरित्रका कारण सनातन राष्ट्रको मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने वा नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा ऊ देखिँदैन । यस्तो अवस्था बाँकी रहन्छ कथित दक्षिणपन्थी पार्टी नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस वास्तवमै व्यवहारमा संवर्धनवादी अर्थात् कन्जर्भेटिभको जमात हो ।
यो पार्टीभित्र सनातन पक्षधरको प्रचण्ड बहुमत छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार्नसम्म पर्छ । सनातन राष्ट्र आन्दोलनले गजव रूप लिनेछ र माग तत्कालै पूरा हुनेछ । अहिले भएन भने पनि नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई खुसीसाथ बोक्ने छन् । यति भयो भने जनताको आकांक्षा त पूरा हुन्छ नै, राजावादी वा राप्रपाजस्ता जडसुत्रवादी षड्यन्त्रकारीहरू दृश्यबाटै बिलाउने पक्कापक्की छ ।
(Visited 20 times, 1 visits today)