प्रकाशित मिति : बैशाख १०, २०८२ बुधबार
अमेरिकाका १२ वटा राज्यहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएका कर नीतिहरूलाई रोक्न संयुक्तरूपमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
यी ट्यारिफहरूले विश्व व्यापार प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको अधिकारलाई चुनौती दिइएको छ ।
न्युयोर्क राज्यका गभर्नर र महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा दायर गरिएको यो मुद्दा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत मा पेश गरिएको हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने अधिकार संसद्बाट स्वीकृत गरिनुपर्नेमा एकतर्फीरूपमा निर्णय लिएका मुद्दामा दावी गरिएको छ ।
उनले सन् १९७० को इन्टरनेशनल इमरजेन्सी इकोनमिक पावर एक्ट नामक ऐनको आधारमा यी करहरू लगाएका थिए । जुन ऐन राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थाको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
मुद्दामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै सामानमा, जुनसुकै कारण देखाएर, जबसुकै आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दै ट्यारिफ लगाउने अधिकार लिएको भन्दै जसले संविधानको सन्तुलन भत्काएको छ र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अराजकता ल्याएको छ ” भनिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिशिया जेम्समाथि आरोप लगाउँदै उनले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाभन्दा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्धका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको छ ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुष देसाईले “प्रशासन अझै पनि गैरकानुनी आप्रवासन र फेन्टानिलको ओसारपसार तथा अमेरिकी व्यापार घाटासँग जुझ्न पूर्ण कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा छ ” भनेका छन ।
क्यालिफोर्निया राज्यले पनि गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध आफ्नै छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दामा पनि ट्रम्पले आईइइपीएको प्रयोग गरेर ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका थुप्रै मुद्दाहरू ट्रम्पको व्यापार नीतिमाथि दायर भइसकेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार घाटा घटाउने भन्दै चीन, मेक्सिको, क्यानाडा र अन्य देशहरूविरुद्ध ट्यारिफहरू लगाएका छन्।
२ अप्रिल मा ट्रम्पले लिबरेसन डे को नाममा विश्वका धेरै देशहरूमा पारस्परिक कर घोषणा गरेपछि विश्व बजारमा हलचल मच्चिएको थियो ।