देशमा यतिबेला गैरसंवैधानिक हर्कतहरू बढिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता हुन्छ तर यसका नाममा देखिने छाडातन्त्र किमार्थ पाच्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता हुन्छ र पारदर्शिताको सीमा छ्याङ्गै हो ह्वाङ्गै होइन भन्ने पनि बुुझ्न जरुरी छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु वा प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको विषयका लागि ढिपी गरिनु लोकतन्त्र होइन । यसका पनि आफ्नै सीमा र मान्यता छन्, जसको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
राजाको हाउगुजी
अघिल्लो महिना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन आह्वान् गरे । एकथरीले यही विषयलाई लिएर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लगाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई के भएको छ र बचाउने ? भनी प्रश्न गरे । पूर्वराजावादीका नाममा राजा ल्याउने समिति नै बन्यो । उनीहरूले गत १५ चैतमा आन्दोलनको तयारी गरे । यद्यपि नाम अर्कै दिए । आन्दोलनकारीले केही मानिसलाई मैदानमा उतारे । सुरक्षाकर्मीले केहीलाई पक्राउ ग-यो । अप्रिय घटना पनि घट्यो । राजधानीमा दुई जनाको ज्यान नै गयो । आन्दोलनका कमान्डर भनिएका मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाई फरार रहे ।
गत २४ फागुनमा पूूर्वराजा शाह पोखराको लामो बसाइ सकेर काठमाडौं फिर्ती हुँदा उनको स्वागतमा देखिएको तामझाम र सडक ¥यालीमा लगाइएका नारा प्रचलित संविधानका प्रतिकूलका थिए । विचार स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले राज्य पक्ष यी सबै क्रियाकलापमा अहस्तक्षेपको नीति अख्तियार ग¥यो । धेरैलाई यो कुरा पाच्य पनि भएन । संविधानले नचिन्ने, गैरसंवैधानिक पद दिनु र असंवैधानिक नारा लगाउनु जायज थिएन । यसको जवाफमा नेकपा माओवादीको अग्रसरतामा गणतन्त्रका पक्षधरले सोही दिन भृकुटीमण्डपमा सभा गरे । सभाले गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दियो ।
संविधानसभा र गणतन्त्रको यात्रा
हामीकहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक दल तथा नेकपा माओवादीबीच भएको सहमति, २०६२ –०६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलनसमेतका आधारमा संविधानसभामार्फत ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थासहितको गणतान्त्रिक संविधान जारी गरिएको हो । २ सय ४० वर्ष राज गरेको एकात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गरेको हो । बिनारक्तपात राजतन्त्र बिदाइ भएको गौरवमय इतिहास हाम्रासामु छ । यस्तो परिवर्तन संसारका अन्य देशमा विरलै मात्र देख्न पाइन्छ ।
गणतन्त्र जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने उत्तम व्यवस्था हो । यसकारण नेपाल, चीनलगायत भारत, अमेरिकासमेत विश्वका १ सय ५९ देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । हाम्रो गणतन्त्रले डेढ दशक पार गरिसकेको छ । विगतमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि पटकपटकका पुस्ताले आन्दोलन गरेकाले ती आन्दोलन, आन्दोलनका मिति र उपलब्धिको ऐतिहासिक महत्व छ । ती उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्न र तिनका भावना आत्मसात् गरी सोहीअनुरूप चल्न सकेमा मात्र गणतन्त्र सार्थकता सिद्ध हुन्छ । गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन सकेमा मात्र सो आन्दोलनमा योगदान दिएका सबैकोे सम्मान हुन सक्छ । यसो हुँदा गणतन्त्रको विकल्पमा जनता सडकमा गएको देख्न पर्नेछैन । गणतन्त्रका विरुद्ध नाराबाजी सुनिनेछैनन् ।
विगत यस्तो थियो
संंविधानसभा गणतन्त्रको प्रारूप थियो । सिधै गणतन्त्र भन्न नसकेरै होला, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चर्चा २००७ सालदेखि सुरु भयो । राजा त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैले जनताको यो सपना पूरा हुन दिएनन् । वीरेन्द्र वंशनाशको सिकार भए । २०४६ को आन्दोलनमा पनि गणतन्त्रले प्रवेश पाएन । निर्दलीयता हटाउनुमा नै राजनीतिक शक्तिले उतिबेला आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठाने । पछि तत्कालीन संयुक्त जनआन्दोलनका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे मागसहित पुनः संविधानसभाको कुरा उठाए । डा. भट्टराईको संविधानसभाको अन्तर्य गणतन्त्रको पूर्वाभ्यास थियो । तर, पूरा हुन पाएन । अन्ततः राजाद्वारा गठित शाही आयोगले तयार गरेकोे नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियोे । कतिपय राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी प्रशंसा गर्न थाले भने संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट डा. बाबुराम भट्टराईसमेतले २१ माघ २०५२ मा ४० बुँदे माग पेस गरे । संविधानसभाको एजेन्डा पनि यसमा प-यो ।
जतिसुकै राम्रो व्यवस्था पनि दक्ष सञ्चालकको हातमा प-यो भने खराब परिणति दिन्छ र जतिसुकै नराम्रो भनिएको व्यवस्था पनि कुशाग्र सञ्चालक परेको खण्डमा राम्रो परिणाम दिन्छ । उही कैंची मूर्खका हातमा पर्दा मान्छे मार्छ भने चिकित्सकका हातमा पर्दा मान्छे बचाउँछ
१ फागुन २०५२ बाट जनयुद्घ सुरु भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज, १९ माघ २०५९ हुँदै प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नुभयो । अलिअलि भएको प्रजातन्त्रमा पनि ‘कु’ भयो । माओवादी र तत्कालीन सात दलका लागि ज्ञानेन्द्रको यो कदम एकताका लागि प्रेरक बन्यो । यी दुई शक्तिबीच कार्यगत एकताको ढोका खोल्यो । ७ मंसिर २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । यो सम्झौताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माओवादीको यात्रालाई अनुमोदन ग¥यो । ७ दल र माओवादीबीच २४ चैत २०६२ बाट संयुक्त रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको सुरु गरियो । २०६३ सालको ११ वैशाखमा आइपुग्दा दलहरूकै मागबमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी विगठित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो ।
५ मंसिर २०६३ मा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीको आन्दोलनले औपचारिक विश्राम लियो । १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरियो । १३ पुस २०६४ मा संसद् बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो । यसअघि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै गणतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी माओवादी सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो । यहाँ पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुअगावै माओवादीको गणतान्त्रिक यात्राको थालनीलाई अरू दलले अनुमोदन नै गरी अघि बढे ।
मधेश आन्दोलनसमेतलाई मध्यनजर गर्दै १६ फागुन २०६४ मा संघीयतामा जान दलहरू सहमत भए । सबै दल २८ चैत २०६४ मा तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन सफल पार्न लागे । चुनाव भयो । १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ जना मतदातामध्ये ६१ दशमलव ७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । माओवादी पहिलो दल बन्यो । १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकद्वारा २ सय ४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र फालियो । गणतन्त्रले संस्थागत स्वरूप लियो । २९ जेठ २०६५ का दिन ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिनुभयो । बिनाहिच्किचाहट २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रले आफ्नो विरासत गुमायो ।
गणतन्त्रपछिका सकस
३१ साउन २०६५ मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । २० वैशाख २०६६ मा सरकारले सेनापति हटाउने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रपति रामवरणद्वारा निर्णय उल्टाइयो । सरकारले २१ वैशाखमा राजीनामा दियो । २९ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । तर, संविधान बनेन । राजनीतिक दलहरूबीच पाँचबुँदे सहमति भई संविधानसभाको कार्यकाल १ वर्ष बढाइयो । २० माघ २०६८ मा पुनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने तर टिक्न सकेनन् । ११ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री धेरै बने, संविधान बन्न सकेन । ९ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतबाट १४ जेठ २०६९ भन्दा पछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने गरी आदेश भयो । संविधानसभाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मंसिरमा अर्को संविधानसभाको चुनावका लागि गरेको प्रस्तावको विरोध भयो । १ चैतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बन्यो । मोहन वैद्य समूह चुनावको विपक्षमा गयो । ४ मंसिर २०७० का दिन दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदातामध्ये ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । २७ माघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । १४ चैत २०७० मा बसेको दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पहिलो संविधानसभाले यसअघि गरेका कामको स्वामित्व लिने निर्णय ग¥यो । संविधान निर्माण हेतु यो निर्णय निकै उपयोगी साबित भयो ।
दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्यो । १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गयो । फेरि दलहरूलाई एकजुट भई संविधान निर्माण गरी जारी गर्न यो भूकम्प वरदान साबित भयो । २५ जेठमा प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति बन्यो । संविधान निर्माणको आधार तयार भयो ।
दोस्रो संविधान सभाले ३ असोज २०७२ का दिन संविधान जारी ग¥यो । यो नै नेपालको इतिहासमा सार्वभौम जनताले बनाएको पहिलो संविधान थियो । ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची रहेको यस संविधानको पक्षमा संविधानसभामा रहेका ६ सय १ सदस्यमध्ये ५ सय ७ को मतदान, २५ जना सभासद्को विपक्षमा मतदान, संविधानको मूलप्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद् ५ सय ३७ जना र संविधानको प्रक्रियामा बहिष्कार गर्ने सभासद् ५७ जना रहेका थिए । यो संविधानले गणतन्त्रलाई थप बलियो र संस्थागत ग¥यो ।
जालझेल नहोस्
हाम्रा लागि समावेशीसहितको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास नयाँ हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप नयाँ कानुनहरूको निर्माण, प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा संघीयताको अभ्यासमा धेरै समय लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । यसबीचमा नेपाली जनताका अपेक्षा धेरै नै थिए तर राजनीतिक एवं सत्ता नेतृत्वको कार्यशैली परम्परित नै देखिँदा जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ । जनताका नाममा गरिने राजनीति र शपथ खाने पात्रहरूकोे चरित्र विगतभन्दा फरक देखिँदैन ।
खासगरी २०७४ सालको निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएको थियो । नेकपाको सरकार बने पनि आन्तरिक कलहकै कारण सरकार टिक्न नसकेको हो । विगतमा सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल पोखिदा जनतामा निराशा छाएकै हो । सरकारका लागि समीकरण भत्काउने र बनाउने गर्दा सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा भएकै हो । प्रदेश सभाहरू पनि जनताको आकांक्षाअनुरूप चल्न नसकेका गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन् । सरकार बनाउने, बदल्ने र यसका लागि सांसदले राजनीतिक अनुशासन तोडेका अनेकानेक दृष्टान्त देखिएका छन् ।
यिनै कारणले गणतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरूको आत्मबल बढेको छ । गणतन्त्रका विपक्षीको मनोबल बढाइरहेको छ । १६ वर्षे कलिलो वयमा गणतन्त्र अफाफसिद्ध बनाउन खोज्नेहरूका लागि थप बल मिलेको छ । याद रहोस् जतिसुकै राम्रो व्यवस्था पनि दक्ष सञ्चालकको हातमा प¥यो भने खराब परिणति दिन्छ र जतिसुकै नराम्रो भनिएको व्यवस्था पनि कुशाग्र सञ्चालक परेको खण्डमा राम्रो परिणाम दिन्छ । उही कैंची मूर्खका हातमा पर्दा मान्छे मार्छ भने चिकित्सकका हातमा पर्दा मान्छे बचाउँछ । व्यवस्था आफैंमा केही होइन । यसका सञ्चालक महत्वपूर्ण हुन् । यसर्थ वर्तमानमा देखिएका राजनीतिक परिदृश्यले गणतन्त्रमाथि नै खतरा आउन सक्छ । संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुन सक्छ । व्यवस्थाका सारथिहरू र खासगरी संघीय गणतन्त्रका पक्षधर व्यवस्था जोगाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्था रह्यो भने मात्र सबैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने हो । गणतन्त्रको विकल्प झनै राम्रो गणतन्त्र मात्र हो । नभुलांै, मैदान रहे मात्र फुटबल खेल्न सकिन्छ । यसका लागि गणतन्त्रवादीहरूबीचका दलीय एकता आजको आवश्यकता हो । जसरी विगतमा सबै दल मिलेर गणतन्त्र र संविधान स्थापित गरे, आज तिनै दलहरू मिलेर यसको रक्षा गर्न जरुरी छ ।
The post दलीय एकता : आजको आवश्यकता ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….