साधारणतया विश्वको जुनसुकै व्यक्तिलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानवअधिकार भनिन्छ । जसअन्तर्गत त्यस्ता अधिकार पर्छन् जुन विश्वका सबै व्यक्ति, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, रङ, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावबिना निहित रहन्छ । यी अधिकारको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमुताबिक गरिन्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नका लागि मानवअधिकारको आवश्यकता पर्छ । जसको अभावमा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवको रूपमा जिउन कठिन हुन्छ । यस्ता अधिकार धनी, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानवअधिकार कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ । यस्ता अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारलाई समेत जनाउँछन् ।
वस्तुतः नेपालमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको २०४८ सालको संविधानपछि मात्र हो । यस्तो प्रत्याभूति २०४६ सालको उद्गम मानवअधिकारवादीको आन्दोलनको कारण भएको हो । ’cause सो आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा मानवअधिकार थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरियो । जुन मानवअधिकार संरक्षणका लागि नितान्त आवश्यक छ ।
यहाँको संविधान (२०७२) मा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३५ हकको व्यवस्था गरी मानवअधिकारको पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताअन्तर्गत विभिन्न अधिकारलाई समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै धारा ८७ मा ३ वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यी हकको साथसाथै सो संविधानमा नेपालभित्र फेला परेका तर पितृत्व र मातृत्वको पहिचान नभएका नाबालिका बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिता पाउने, १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकतालाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा राज्यको नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरी मानवअधिकारको दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी रूपमा मानवअधिकारको सन्दर्भमा नेपाल विश्वका केही मुलुकभन्दा अगाडि छ । यहाँ विद्यमान कानुनले विभिन्न मानवअधिकारको सिर्जना, संरक्षण र प्रवर्धन गरेका छन् । यहाँको मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६६ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन मात्र नगरी तिनीहरूको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
यहाँको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, श्रम, आदिका हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ भने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, आईएलओ महासन्धि आदिले आदिवासी जनजातिका संस्कृति एवं पहिचानसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।
यस विद्यमान घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकको सिर्जना एवं संरक्षण गरेको छ । यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ र टे«ड युनियन ऐन, २०४९ ले श्रमिकको हक सुनिश्चित गरेका छन् ।
यहाँको सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र खाद्य ऐन, २०२३ ले उपभोक्ताको हक संरक्षण गरेका छन् । तर, यी ऐनलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।
मानवअधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्तावेज र नौ मुख्य महासन्धिमध्ये सातसमेत गरी मानवअधिकारसम्बन्धी २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षमा नेपाल छ । जुन निःसन्देह पनि खुसीको कुरा हो ।
नेपालको संविधान र कानुनले यहाँ मानवअधिकारको प्रत्याभूत गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोरी छ । खासगरी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिको प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस्तो भएको हो । ’cause आजसम्म पनि उनीहरूका गतिविधि सहरमुखी छन् ।
यहाँका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू र मानवअधिकारवादी संघसंस्था वास्तविक पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित छन् । यहाँ विदेशबाट डलर ल्याउनका लागि मानवअधिकारवादी संस्था खोल्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिको संख्या कम छैन । यसबाट मानवअधिकार संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ
यहाँका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू र मानवअधिकारवादी संघसंस्था वास्तविक पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित छन् । यहाँ विदेशबाट डलर ल्याउनका लागि मानवअधिकारवादी संस्था खोल्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिको संख्या कम छैन । यसबाट मानवअधिकार संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
हाल पनि यहाँ अन्दाजी २० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् जसलाई मानवीय जीवन बिताउन पनि कठिन छ । यहाँ धनी र गरिबबीचको अन्तर बढिरहेको छ । यस्तो हुनु मानवअधिकारको अभिशाप हो । भविष्यमा यस्तो अन्तर न्यूनीकरणको लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ ।
विगतमा कोभिडको प्रकोपलाई कम गर्न यहाँ सरकारले लिएका आकस्मिक प्रावधान, यात्रामा रोक, शैक्षिक संस्थाको बन्दाबन्दी आदि कारणले मानवअधिकारका आधारशिला कमजोर भएका छन् । भविष्यमा यी आधारशिला सबल पार्न सकिएन भने यहाँ विद्यमान मानवअधिकार कागजमा सीमित हुनेछन् ।
आज नेपाललगायत विश्वका धेरै देशमा दिगो विकासको अभियान सञ्चालन गरिएको छ । तर, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबिना यो सम्भव छैन ।
विगतमा इन्सेकले यहाँका विभिन्न जिल्लामा संकलन गरेका तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१९ मा यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना करिब दोब्बर बढेको थियो । यसैगरी सो संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा यहाँ ती घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढी बढेका थिए ।
विशेषतः नेपालमा बिरामीले औषधोपचार गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्ने मामिलामा सरकार उदासीन छ । यसबाट मानवअधिकारको हनन भएको छ । योबाहेक यहाँको अपांग, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विपद्मा परेका वर्गप्रति मानवअधिकारवादीको उपयुक्त ध्यान जान नसकेकाले यहाँ मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
वर्तमान संविधानले नेपालका सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, यहाँका कैदीले हालसम्म पनि समान अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ, उनीहरूमध्ये ६३ प्रतिशत शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट पीडित छन् । यथोचित समयमा उपयुक्त स्वास्थ्योपचार गर्न नपाउँदा उनीहरूको जीवन जोखिममा छ ।
नेपालको संविधानअनुसार यहाँका नारीहरूले पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गरे तापनि उनीहरूप्रति गरिने दुव्र्यवहार एवं अमानवीय कार्यहरू अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यही कारणले यहाँ बालविवाह, यौन हिंसा, छाउपडजस्ता अमानवीय कामहरू रोक्न सकिएको छैन ।
वस्तुतः नारीको अधिकारको सम्बन्धमा जनचेतनाको कमी, यौन तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी गतिविधिमा सरकारको आवश्यक ध्यान नजानु, समाजमा आफ्नो बेइज्जत हुने डरले पीडित महिलाले सम्बन्धित निकायमा उजुर नगर्नु, गरिबीको कारण धनी व्यक्तिबाट विपन्न व्यक्तिको शोषण हुँदा प्रतिवाद गर्न नसक्नु, यहाँ विद्यमान नियम तथा कानुनमा कमीकमजोरी हुँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउनु आदि कारणबाट नेपाली महिलाले आजसम्म आफ्ना अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
वर्तमान संविधानको धारा ३८ ले नेपाली नारीको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । जसको हनन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ । यहाँ विद्यमान मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ मा नारीविरुद्धको अपराधलाई जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत नारी हिंसा तथा बेचबिखनलगायतका अन्य अपराधजन्य तथा अमानवीय दुष्कर्मलाई निरुत्साहित गर्न पहल गर्ने चासो देखाएको छ ।
नेपालले नारीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि २०८१ लाई अनुमोदन गरेको छ । यो महासन्धिमा केही राम्रा नीति समावेश गरिए तापनि राम्रा नियत नहुनाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छ्रैनन् ।
यथार्थतः नारीविरुद्धको विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी उनीहरूका अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न सरकारले अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत कानुन र संस्थागत सुधार गरी हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । परन्तु, यसो गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
विगतमा यहाँ गरिएको माओवादी जनआन्दोलनमा माओवादीले मानवअधिकारको हनन गरी जघन्य अपराध गरेका थिए । उनीहरूले हजारौं निर्दोष व्यक्तिको ज्यान लिएका थिए । हजारौंको अंगभंग गरेका थिए र हजारौंलाई बेपत्ता पारेका थिए । जसको आजसम्म पनि खोजखबर गर्न सकिएको छैन । यति मात्र नभई उक्त आन्दोलनको अवधिभर उनीहरूले जबरजस्ती करणी एवं लुटपाट गरेकाले धेरैले आफ्ना गाउँघर छोडी अन्यत्र बस्न बाध्य भएका थिए ।
माओवादी जनआन्दोलनपश्चात् माओवादी नेता सत्तासीन नभएका होइनन् । परन्तु, उनीहरूले न मानवअधिकार हनन गर्नेमाथि कुनै कारबाही गर्न सके न त पीडितको जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवस्था गर्न नै सके । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले समेत यहाँ मानवअधिकार हनन भएको कुरा इंगित गरेको छ । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा खास चासो नदेखाएकाले यहाँ मानवअधिकार संरक्षणको पर्खाइमा छ ।
वास्तवमा कुनै पनि राज्य सत्ताको मूल्यांकनको मापदण्ड त्यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको अवस्थाबाट प्रतीत हुन्छ । यदि भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम भए कुनै पनि राज्य सत्ता सफल मानिन्छ भने बढी भएमा असफल मानिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्ने केही प्रयास भए पनि यस सम्बन्धमा ठोस सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
यथार्थतः यहाँ मानवअधिकार कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्न सकिएको छैन । कानुनी खोल ओढाएर अपराधीलाई संरक्षण दिने व्यक्तिहरू यहाँ धेरै छन् । जसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विद्यमान मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
(Visited 12 times, 1 visits today)