२०८१ सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) गत बिहीबारबाट सुरु भएको छ । यस वर्ष सो परीक्षामा नेपालभरका ११ हजार २१६ वटा विद्यालयबाट पाँच लाख १४ हजार ७१ जना विद्यार्थी सम्मिलित भएको कुरा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले जनाएको छ । यीमध्ये १६ हजार ९ सय ४७ जना विद्यार्थी प्राविधिकतर्फ रहेका छन् । परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि ७७ हजार ८ सय १७ जनशक्ति खटिएका छन् ।
विद्यालय तहको संरचना फेरिएको पनि धेरै भयो । परिवर्तित संरचनाअनुसार १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह मानिन्छ । यो अवस्थामा माध्यमिक तहका ४ कक्षामध्ये अन्य कक्षाजस्तै कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो । यो माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा पनि होइन । कक्षा १२ मात्र यो तहको अन्तिम कक्षा हो । यो अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षालाई एसईई नाम दिई उही पुरानै हाउगुजी दोहो¥याउँदै विद्यार्थीको मनोविज्ञान त्रसित बनाउने पारामा नै सञ्चालन गर्न जरुरी थिएन । तर, उही पारामा यो परीक्षालाई लिइएको छ, जसरी माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षाका रूपमा एसएलसीलाई लिइन्थ्यो ।
तामझाम नै बढी
यसपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डसहित अन्य विभिन्न सांसदले एसईईका सहभागीलाई शुुभकामना दिए । शिक्षामन्त्रीले त वक्तव्य नै जारी गरिन् । केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला तहबाट अनुुगमनका नाममा कैयन व्यक्ति परीक्षा केन्द्रमा परिचालित भए । उनीहरूको उपस्थिति विद्यार्थीका लागि थप बोझ बनेको छ । ’cause तडकभडकसहित उनीहरूको प्रवेश, फोटो सेसन र कक्षा कोठामा अनावश्यक खानतलासीसमेतका कारण उनीहरू परीक्षार्थीमैत्री हुन सकेका छैनन् । पुरानै शैलीलाई पछाउनुुबाहेक उनीहरूबाट अरू काम हुन सकेको छैन । पठनपाठनको बेला, विद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादनको समयमा यी कुनै पनि निकायबाट अनुुगमन हुँदैन । सुरुमा राखिएका विद्यालय निरीक्षक पनि अब शिक्षा अधिकृतका रूपमा स्थानीय पालिकामा टेबुुल वर्करका रूपमा कार्यरत छन् । निरीक्षणकै लागि भनेर नियुक्त गरिएका स्रोतव्यक्तिहरू संघीयताको व्यवस्थापनसँगै हटिसकेका छन् । एकाध पालिकाले आफ्नै खर्चमा नियुक्त स्रोत व्यक्तिहरू पनि विद्यालयमा नगएर पालिकाकै प्रशासनिक काममा लगाइएका छन् । अन्य अवस्थामा यसरी शुून्यप्रायः बनेको निरीक्षण अनुुगमन भत्ताका लागि आवधिक परीक्षामा सीमित हुुन पुुगेको छ । यसरी परीक्षाकेन्द्रित अनुुगमन विद्यालयको सहयोगी नभएर हाटहुटे प्रवृत्तिमा अघि बढेको छ । शानका रूपमा अनुुगमनकर्ताहरू आफुूलाई प्रस्तुत गरेको कुरो अनुुगमनका क्रममा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । समग्रमा यी अनुुगमनहरू परीक्षा केन्द्रका लागि साधक बन्न नसक्नुले अनुुगमनको औचित्य पुष्टि सकेको देखिँदैन ।
एसएलसी हामीकहाँ १९९० सालदेखि सुुरु भएको हो । यसलाई विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र भनिन्थ्यो । यसअघि दरबार हाइस्कुलले १९३६ बाटै कलकत्ता विश्वविद्यालय र पटना विश्वविद्यालयबाट परीक्षा प्रणालीका लागि सम्बन्धनप्राप्त गरेका थिए ।
माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षाभन्दा अघि १० कक्षालाई हाउगुजी बनाउन हुँदैन भन्छन् शिक्षाविद्हरू । ’cause कक्षा १२ माध्यमिक तहको सीमा हो । यसैकारण त्यसभन्दा अगाडिको परीक्षा स्वाभाविक र सरलीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन्छ । एउटा कक्षालाई माध्यमिक तहको मान्यता दिइसकेपछि त्यसअघिका कक्षामा अंकुश लगाउनुलाई विद्यार्थी अधिकारको हनन भएको पनि मान्न सकिन्छ । ’cause उसको सफलता वा असफलता सम्बन्धित तहको अन्त्यले निक्र्योल गर्ने विषय हो
सुरुमा एसएलसीलार्ई फलामे ढोका नै मानिन्थ्यो । ’cause यो तह उत्तीर्ण नगर्दासम्म उच्च शिक्षाका लागि अवसर थिएन । कलेजको ढोका एसएलसीकै नतिजामा खुल्ने या बन्द हुने चलन थियो । प्रमाणपत्र तहमा विषय विशिष्टीकरणका लागि यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपथ्र्याे । त्यतिबेला धेरैले परीक्षा दिने थोरै प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गर्थे । त्यसैले विद्यार्थीका लागि यस परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ मानिएको थियो । तर, अहिले समयअनुसार प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले १० कक्षालाई विद्यालयको तह नमानेर एउटा कक्षा नै मानेको छ । विगतमा झैं एकपटक अनुत्तीर्ण भएपछि अर्को १ वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था पनि आज छैन । पूरक परीक्षाका नाउँमा पुनः सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । पहिलेजस्तो उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण नभनी अंकको सट्टा अक्षरांकन पद्धतिमा नतिजा दिने गरिन्छ । यसो गर्दा कुनै न कुनै विषयमा उपल्लो तहमा भर्ना हुनका लागि सहज भएको पनि छ । फेरि यो कक्षामा सफल हुनु भनेको माध्यमिक तहकै सफलता पनि होइन । यसकारण जति एसईईलाई हाउगुजी बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउन खोजिएको छ, त्यो अनुचित र अनावश्यक पनि छ । अन्य कक्षाजस्तै एउटा कक्षाका रूपमा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईईलाई हेरिनुपर्छ ।
फेरियो सरंचना, फेरिएन प्रक्रिया
हाल १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भनिएको छ । तसर्थ, विगतको एसएलसी अर्थात् माध्यमिक तह परीक्षा १० कक्षाको नभएर १२ कक्षाको हो । अहिले फरक यति मात्र देखिएको प्रस्ट छ । हिजो माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) भनिन्थ्यो भने आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भनिएको छ । यसरी परीक्षाको नाम फेरिए पनि सञ्चालनको तौरतरिका भने पुरानै ढर्राको छ । आज आएर प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले १२ कक्षालाई माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ मानिसकेपछि कक्षा १० को एसईई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा कति जायज हो ? सोच्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो शिक्षविद्हरू यही रूप र शैलीमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा लिनुनपर्ने बताउँछन् । उनीहरू माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षाभन्दा अघि १० कक्षालाई हाउगुजी बनाउन हुँदैन भन्छन् । ’cause कक्षा १२ माध्यमिक तहको सीमा हो । यसैकारण त्यसभन्दा अगाडिको परीक्षा स्वाभाविक र सरलीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन्छ । एउटा कक्षालाई माध्यमिक तहको मान्यता दिइसकेपछि त्यसअघिका कक्षामा अंकुश लगाउनुलाई विद्यार्थी अधिकारको हनन भएको पनि मान्न सकिन्छ । ’cause उसको सफलता वा असफलता सम्बन्धित तहको अन्त्यले निक्र्योल गर्ने विषय हो ।
विगतमा पनि कक्षा ५ र ७ मा स्तरीकृत परक्षिा लिने चलन थियो । त्यतिबेला ५ प्राथमिक तहको र ७ निम्नमाध्यमिक तहको अन्तिम कक्षाका परीक्षा थिए । शिक्षा नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनसँगै कक्षा ८ निम्नमाध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा मानियो । त्यसपछि कक्षा ८ लाई जिल्लास्तरीय रूपमा परीक्षा लिने चलन थियो । आज संघीयताको अभ्याससँगै आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसैकारण कक्षा ८ लाई पालिकास्तरीय परीक्षाका रूपमा लिएर साविकको जिल्लास्तरीयको विरासत पालिकाले धान्दै आएको छ । तर पनि कक्षा १० को परीक्षाका हकमा स्थानीय पालिकाको उल्लेखनीय भूमिका आजपर्यन्त देखिएको छैन । केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिन्छ ।
रहर किन ?
सरकारले २०७७ सालमा कोरोनाको कारण एसईई सञ्चालन गर्न सकेन । यसको जिम्मा विद्यालयलाई दिइयो । विद्यालयले आन्तरिक परीक्षासमेतका आधारमा नतिजा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको आधारमा परीक्षा बोर्डले कर्मकाण्ड पूरा गरी नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । त्यतिबेला पनि आकाश खसेन, धरती भासिएन । तर, आज फेरि सरकारलाई १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने रहर किन जाग्दै छ ? स्वाभाविक परीक्षालाई किन हाउगुजी बनाइएको छ ? एसईईका कारण आज पनि विद्यार्थी तनावमा छन् । उनीहरू विद्यालयमा सिक्न होइन, पढ्न गएको ठान्छन् । तर, आजको जमाना पढाइको होइन सिकाइको हो । सिकाइको मापन ३ घण्टाको नियोजित परीक्षाबाट मात्र सम्भव छैन । विद्यार्थीमा देखिने व्यावहारिक परिवर्तन मुख्य हो । यसको मापन परीक्षाबाट हुनै सक्दैन ।
परीक्षा होइन शिक्षा सुधारौं
अबको चासो परीक्षमा भन्दा समग्र शैक्षिक सुधारका लागि हुनुपर्छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । कतै पर्याप्त दरबन्दी छैन त कतै बिनाविद्यार्थी शिक्षक दरबन्दी थुपारिएको छ । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’ को नीति लागू हुन जरुरी छ । सरकारले ७७ शिक्षा विकास एकाइलाई निर्देशन दिएर मिलान गर्न सक्ने दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्ने भनी पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा टोली गठन गरी प्रतिवेदन मागेको थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत गुपचुप हुने मुलुकमा यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था रहेन ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । अनुुगमन, मूल्यांकनका लागि यी तह बढी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । तर, यिनले पनि शिक्षक भर्ना र सरुवामा नै रमाएको पाइयो । अनुुगमन पटक्कै हुन सकेन ।
तहगत शिक्षकको अभाव आज पनि छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विषयगतभन्दा पनि आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्त गर्न वा सरुवा गर्नैका लागि विषय परिवर्तन गर्ने चलन छ । यसले गर्दा आज कैयन् विद्यालयमा सामाजिक विषयका शिक्षकको भीड छ भने विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । शिक्षकको नियमिततासमेत हुँदैन । उसलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत प्रधानाध्यापकसँग छैन । दिइएको बजेटको समुचित परिचालनसमेत हुन सकेको छैन । प्रावि तहका शिक्षक माविका प्रअ बनेका छन् । ज्येष्ठताको कुनै गुञ्जायस नै छैन । गिर्दो मनोबलले उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन ।
परीक्षाका विकल्प
परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह मानिन्छ । तेस्रो पक्षबाट परीक्षा लिने भनेको तहको अन्त्यमा मात्र हो । यसरी हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा भनेको कक्षा ८ को परीक्षा हो । मौजुदा ऐन, कानुनले यो परीक्षा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमार्फत लिने व्यवस्था गरेको छ । एकाध अपवादबाहेक सबै ठाउँमा यो परीक्षा सम्बन्धित पालिकाले लिएका पनि छन् ।
जहाँसम्म कक्षा १० को अन्त्यमा लिने एसईई परीक्षा हो, यसै पनि यो परीक्षा ऐन, कानुनको विपरीत छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । सो तहलाई नै परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ । एसईई परीक्षा व्यवस्थापनको काम प्रदेशस्तरमा हुने पनि उल्लेख छ । यसो गर्दा राष्टिय परीक्षा बोर्ड बेरोजगार हुने र परम्परागत विरासत धानी आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि भूमिकाविहीन हुने डरले मात्र संघीय सरकारले सो परीक्षा विकेन्द्रीकृत गर्न सकेको छैन । यसका लागि थप कार्यविधि र नियमावली बनाउन सरकारले नै आलटाल गरेको छ । सरकार तदर्थ पारामा अघि बढ्न खोजेको छ ।
कक्षा ११ का हकमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ जो, कक्षा १० का लागि गरिन्छ । ’cause यो पनि तहको अन्त्यको कक्षा होइन । विद्यालय आफैंले यो कक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको काम गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको केही रोजगारी त गुम्छ तर त्योभन्दा बढी परीक्षा किफायती पनि हुनुपर्छ ।
कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भएको र यसको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीको आगामी पठनपाठन दिशानिर्देश हुने राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(Visited 14 times, 1 visits today)