प्रकाशित मिति : चैत्र १०, २०८१ आईतबार
अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ले डोनाल्ड ट्रम्पको देशनिकाला एजेन्डालाई सहयोग गर्न अध्यागमन अधिकारीहरूलाई करको डाटा प्रयोग गर्न अनुमति दिने सम्झौता गर्न लागेको छ। आईआरएस उक्त सम्झौताको नजिक पुगेको बताइएको छ।
प्रस्तावित डाटा साझेदारी सम्झौता अन्तर्गत अध्यागमन एजेन्सी (आइस) ले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नाम र ठेगाना आईआरएसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ, जसले ट्रम्प प्रशासनबाट शक्तिको दुरुपयोग र गोपनीयता अधिकारको बारेमा चिन्ता बढाएको छ। यदि यो गोप्य डाटाबेसमा पहुँचको लागि सहमति भएमा, अध्यागमन अधिकारीहरूले अध्यागमन कारबाहीका लागि व्यापक रूपमा कर प्रणालीमा भर पर्ने यो पहिलो पटक हुनेछ।
सम्झौता अन्तर्गत आईआरएसले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नाम तिनीहरूको गोप्य करदाता डाटाबेससँग क्रस-रेफरेन्स गर्नेछ। यो कदमले कर जानकारीको गोपनीयतामा लामो समयदेखिको विश्वासलाई तोड्नेछ। त्यस्ता डाटालाई ऐतिहासिक रूपमा संवेदनशील मानिएको छ र सुरक्षित राखिएको छ। तर, यो सम्भावित सम्झौताले आप्रवासीहरूमा खतराको घण्टी बजाएको छ।
आईआरएसका अनुसार, कागजात नभएका आप्रवासीहरूले पनि आफ्नो अवैध स्थितिको बावजुद अमेरिकी कर तिर्नुपर्छ। धेरैजसोले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले एजेन्सीले उनीहरूलाई व्यक्तिगत करदाता नम्बर (आईटीआईएन) प्रदान गरेर कर फाइल गर्न अनुमति दिन्छ। एजेन्सीले उनीहरूलाई सोही प्रकारको आय प्राप्त गर्ने अमेरिकी नागरिकहरूसरह नै नियम लागू गर्छ।
अमेरिकामा लगभग ११ मिलियन कागजात नभएका आप्रवासीहरू मध्ये आधाभन्दा बढीले सरकारलाई आयकर तिर्न ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्छन्। आईआरएसले करदाता जानकारी सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि एजेन्सीको वेबसाइटमा अदालतको आदेशअन्तर्गत ट्याक्स रिटर्न जानकारी गैर-कर आपराधिक कानुनहरूको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ।
करदाताहरूको डाटा पहिले विरलै आपराधिक मुद्दाहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो, तर अब कथित रूपमा आपराधिक दण्डहरू लागू गर्न सहायक बन्न पुगेको छ। यो ट्रम्पले अपनाइरहेका धेरै आक्रामक आप्रवासन नीतिहरूसँग मेल खान्छ।