प्रकाशित मिति : फाल्गुन १४, २०८१ बुधबार
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्स जुनियरले बुधबार राति विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोक लगाउने सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा निर्णय दिएका छन् । युएस एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट युएसएआईडी र विदेश मन्त्रालयले पहिले नै सम्पन्न भएको सहायता कार्यमा १ दशमलव ५ बिलियन डलर भन्दा बढी रकम तत्काल भुक्तान गर्नु आवश्यक नरहेको न्यायाधिसले निर्णय दिएका छन् ।
एक संघीय न्यायाधीशले युएसएआईडी र विदेश मन्त्रालयलाई विदेशी सहायता कार्यको लागि कोष जारी गर्नको लागि मध्यरातको समयसीमा तोकेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो दिनको कार्यकारी आदेशमार्फत वैदेशिक सहायता रोकेपछिको एक फैसलामा संघीय न्यायाधिसले भुक्तानीका लागि बुधबार रातीसम्मको समयसिमा तोकेका थिए । तर उक्त समयसिमा सुरु हुनु अगाडि नै ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्चमा आपतकालिन अपिल गरेको थियो ।
संघीय न्यायाधीशले आफ्नो अधिकारलाई अतिक्रमण गरेका विदेशी सहायताको बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्वमा हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित अपिल गरिएकोमा प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले प्रशासनिक रोक जारी गरेका हुन् । यो रोक अस्थायी भएतापनि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशहरुका बारेमा परेका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको लागि पहिलो विजय हो ।
राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बुधबारको अर्को आक्रामक कदममा ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी र विदेश मन्त्रालयका करिब १०,००० सम्झौता र अनुदानहरू अन्त्य गरिरहेको बताएका छन्। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट नेपालका लागि एमसीसी परियोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको छ भने युएसएआईडीका अन्य परियोजनाहरु रद्द गरिएका छन् ।
हालै नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै एमसीसीले इमेल मार्फत एमसीसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।