काठमाडौं । सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि ‘कार्यान्वयन फितलो भएको’ भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि यसबाट उम्किन नेपाललाई कठिन हुने देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो ।
कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी
एफएटीएफले आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालो धनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेको कदमका आधारमा उच्चजोखिम भएका मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा राख्ने गर्छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ‘खैरो सूची’मा राखेको हो । यसअघि, सन् २००८ देखि १४ सम्म पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा थियो ।
कर्मचारी र राजनीतिक दलमा काम नगरी तलब मात्रै खाने प्रवृत्ति व्याप्त भइसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन कठिन हुने देखिएको हो । सबै निकाय समन्वयकारी ढंगले काम गरेर मात्र उम्किन सक्ने अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन भने ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन कठिन हुने देखिएको छ ।
अस्थिर राजनीति र दलीय कर्मचारीतन्त्र हावी भएको बेला सरकार परिवर्तनको भित्री चाल चलिरहेकाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट तत्काल निस्कन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, एफएटीएफले जनवरी २०२७ सम्म भने ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कने मौका दिएको छ । एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्कका २ सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेका कारण नेपालका हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा बाधा परिरहने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनतर्फ उदासीन रहेको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि यसबाट बाहिर आउन नेपाललाई चुनौतीको भारी रहेको छ । नेपालले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले पनि ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कन गाह्रो छ ।
एफएटीएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिम’bout बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि धेरैवटा कानुन निर्माण गरिसकेकाले बाहिर निस्कने आधारहरू तयार भएको दाबी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको भन्दै एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन लागिपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त देश चाँडोभन्दा चाँडो ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किने आधार तयार भएको बताए ।
उनले विगत एक वर्षमा नेपालले पर्याप्त कानुनहरू बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको र अब कार्यान्वयन गर्न कठिन नभएको जिकिर गरे ।
संस्थागत र कानुनी पूर्वाधारहरू नेपालले पूरा गरेकाले पनि चाँडै बाहिर आउन सक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले घरजग्गा र सहकारीको कारोबारलाई निगरानी बढाउने नीति बनिसकेको सहकारी प्राधिकरण गठन भएकाले अब कठिनाइ नभएको दाबी रहेको छ ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम सहकारी संस्था, क्यासिनो, रियल इस्टेटलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याई भौतिक रूपमा महत्वपूर्ण अवैध हुन्डी प्रदायकको पहिचान र स्वीकृति प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जोखिम प्रोफाइलको अनुरूप हुने अपराधको र त्यसबाट हुने आयको पहिचान, नियन्त्रण, जफत गर्नुका साथै लागू गर्ने ठाउँमा लागू गर्नुपर्ने हून्छ ।
सीमाक्षेत्रमा हुने क्यासिनोको प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको र घरजग्गाको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले भने ‘ग्रे लिस्ट’बाट छुट्कारा पाउन कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालले कानुनी र नीतिगत सुधार राम्रै गरेको छ भन्ने एफएटीएफको मूल्यांकन रहेको छ । उच्च राजनीतिक वृत्त यस विषयमा प्रतिबद्ध हुन सकेको छैन । निगरानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधिले ल्याउन सक्ने जोखिम बुझ्न चाहेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र दण्ड दिने काममा प्रगति गर्न नसकेको अवस्थामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन भने साचेअनुसार सजिलो छैन ।
नेपालमा आतंककारी वित्त पहिचान गर्ने उपयुक्त विधि छैन र संयन्त्र पनि छैन । लक्षित वित्तीय निषेध गर्ने काममा पनि नेपालको स्थिति कमजोर भनिएको छ ।
एकातिर कसिलो र नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणबाट आरोप आइरहेको बेला ‘ग्रे लिस्ट’का कारण कठिनाइ भयो भने पुँजी पलायन गर्ने धम्की र चेतावनी सरकारले खेप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन मुस्किल नै हुने हुन्छ ।
एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोका अनुसार नेपालसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ ।
नेपाल सन् २००८ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि बाहिर निस्किएको थियो ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को २०८० भदौमा सार्वजनिक पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम औंल्याइसकेको भए पनि नेपालले ध्यान दिएको थिएन ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी र अनुशासित नभएको अनि भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छलीजस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको कठोर निगरानी नभएको आरोप रहेको छ ।
आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्चपदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पत्तिमा निगरानी हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले यथेष्ट भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको छ ।
कानुनमा जिम्मेवारी छरपस्ट पारेर, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरिएको कारण ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार प्रभावित हुनेछ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि रेमिट्यान्स पठाउन महँगो हुने, आयात र निर्यात तथा विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने समस्या पैदा हुन्छ ।
यसैगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज महँगिने र अनुदान घटाउने जोखिम बढ्नेछ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट फर्किन ढिलाइ भएमा वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तर्फ अघि बढेमा त आर्थिक नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
एफएटीएफको सुझाव पूरा गर्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासनका भाषण मात्र नगरी संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन र तीव्रता दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बावजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
फिलिपिन्समा भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को फेस टु फेसमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित देखिएको थियो । त्यसो हुँदा पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी लगानी रोक्ने विषयलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट एफएटीएफ र एपीजीसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एफएटीएफले जनाएको छ ।
(Visited 15 times, 1 visits today)