प्रकाशित मिति : फाल्गुन ४, २०८१ आईतबार
अमेरिकाले नेपालका लागि बित्तिय संघीयता र जैविक विविधता वार्ता शीर्षकमा छुट्याएको ३९ मिलियन डलरमा रोक लगाएको छ । एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकारी दक्षता विभाग डजले नेपालका लागि छुट्याइएको उक्त रकम रद्द गरेको जनाएको छ ।
डजले अन्य देशहरुमा दिनका लागि छुट्याइएको रकम पनि रद्द गरेको छ । त्यसमा ४० मिलियन डलरको लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण हब, ३२ मिलियन डलरको प्राग सिभिल सोसाइटी सेन्टर, ४८६ मिलियन डलरको चुनाव र राजनीतिक प्रक्रिया सशक्तीकरण कन्सोर्टियम जस्ता परियोजनाहरू लगायत रहेका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी सहयोगमा मोल्डोभाका लागि विनियोजित २२ मिलियन र भारतका लागि विनियोजित२१ मिलियन डलर पनि रद्द गरिएको छ । बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाइबेरिया, माली, सर्बिया, कोसोभो लगायत देशहरूमा लागु गरिने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक सुधार कार्यक्रमहरू पनि बन्द गरिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेपछि सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान ९० दिनका लागि निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए, त्यसपछि अमेरिकालाई नेपाललाई गर्ने विभिन्न सहायताहरु प्रभावित भएका छन् ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत प्रदान गरिने अनुदान निलम्बित भएपछि नेपालमा विशेषगरी बजेटबाहिरका परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोग बजेटभित्र समेटिएका कार्यक्रमहरू सीमित मात्रामा मात्र रहेकोले यस निलम्बनको प्रत्यक्ष असर त्यस्ता बाह्य स्रोतमा निर्भर योजनाहरूमा परेको छ।
नेपाल सरकार र यूएसएआईडी बीच पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको पाँचवर्षे रणनीतिक साझेदारी सम्झौता भएको थियो। तर, ट्रम्पले पद सम्हालेपछि सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, र गैरनाफामूलक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी गराएको थियो।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रदान गरेको थियो। अनुदान प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा रहेको छ।