१८ माघ, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास र नजिरलाई कानुनसरह मान्ने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा सांसदहरू नयाँ–नयाँ अभ्यास र नजिर स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल पनि यस्ता कैयन उदाहरण छन् ।
शुक्रबार संसद्मा केही नयाँ र फरक दृश्य देखिए । गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको संसद्को अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको हो ।
पहिलो दिन संसद्मा दलहरूले एक अर्काप्रति केही सन्देश दिने प्रयास गरे, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्कोप्रति हावी हुने प्रष्ट संकेत गरे । सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा समेत केही आशंकासहितका संकेत मिलेको सांसदहरू बताउँछन् ।
पहिलो : आफैँ समय तोकेर बैठक बहिष्कार
चार महिनापछि बसेको संसद् बैठकको सुरुमै आफ्नो कुरा राख्ने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को थियो । तर, रास्वपाको त्यो तयारीले काम गरेन ।
दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक केही मिनेट ढिलो गरी सुरु भयो । सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन खोज्दा रास्वपाले अवरोध गर्यो र आकस्मिक समय माग्यो । तर, रास्वपाले पाएन ।
आधा घण्टासम्म सवालजवाफ चल्यो । सभामुख घिमिरेले समय दिएनन । बरु, आफ्नै समयमा कुरा राख्न आग्रह गरिरहे ।
रास्वपाले अवरोध नछाडेपछि सभामुख संसद्को कार्यसूचीमा अघि बढे ।
रास्वपाका सांसदहरूले आफैं समय तोके अनि १५ मिनेका लागि भन्दै बैठककक्षबाट बाहिरिए । र केहीबेरमा फर्किए ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार आफैं समय तोकेर बैठक बहिष्कार गरिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा यो नयाँ अभ्यास हो ।
‘आफैं समय तोकेर बाहिरिने नयाँ अभ्यास हो । तर, बहिष्कार र विरोधबीच सभा अगाडि बढाउने प्रवृत्ति चाहिँ नयाँ होइन,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
रास्वपाले आफूहरूको बहिष्कारलाई ‘सांकेतिक विरोध’ भनेको छ ।
दोस्रो : ओली बोल्दा प्रचण्ड पढिरहे
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । सोही अनुसार एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे ।
संसदीय परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सोही अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्ने तयारी पनि थियो ।
तर, दुई कारणले रोकियो ।
पहिलो कारण बन्यो, सभामुखले पठाएको सन्देश । दोस्रो, प्रचण्डको काउन्टर तयारी ।
माओवादी नेताहरूका अनुसार प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेमार्फत् सभामुखले प्रचण्डका लागि २० मिनेटको समय तोकिदिएका थिए ।
सभामुखले समय तोकिदिएपछि प्रचण्डले पनि नेताहरूमार्फत् नै संसद् सचिवालयलाई अर्को सन्देश फर्काइदिए ।
सभामुखको आग्रह मानेको र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई तयारीका साथ काउन्टर गर्नेगरी प्रचण्डले आज सम्बोधन नगरेका हुन् ।
यी सबै पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । थाहा हुनासाथ ओलीले आफ्नो सम्बोधनको दुई कपी तयार थप प्रिन्ट गर्न सचिवालयका सदस्यहरूलाई भने ।
ओलीले रोष्ट्रममा जानुअघि ओलीले एउटा कपी प्रचण्डको हातमा थमाए । अर्को सँगै बोकेर रोष्ट्रमबाट वाचन गर्न थाले ।
रोष्ट्रममा ओलीले झण्डै एक घण्टा सम्बोधन गरे । सम्बोधनको अन्त्यतिर मात्रै उनले लिखित मन्तव्यबाहिर रहे बोले ।
रोचक के देखियो भने ओलीले रोष्ट्रममा लिखित सम्बोधन पढेर सुनाइरहँदा प्रचण्ड भने ओलीले दिएको त्यही कपी पढ्न तल्लीन देखिन्थे ।
ओली सम्बोधनका केही ‘पञ्चलाइन’ मा पुगेपछि अडिन्थे अनि प्रचण्डतिर हेर्थे । तर, प्रचण्डले लगातार ओलीको लिखित पढिरहे ।
प्रचण्डको कुनै रियाक्सन थिएन ।
ओलीले लिखित सम्बोधन सकाउनु केही मिनेट अगाडि सायद प्रचण्डले पढिसकेका थिए । सम्बोधन सकाएर फ्लोरतिर आउँदैगर्दा प्रचण्डलाई ओलीले प्रश्न तेर्स्याए, ‘धेरै कडा त भएन नि ?’
प्रचण्डले पनि छोटो जवाफ फर्काइहाले, ‘तपाईंको आफ्नै तरिका छँदैछ नि !’ प्रचण्ड र ओलीको त्यो सवालजवाफले वरपर रहेका नेताहरू मुस्कुराए ।
तेस्रो : विधेयक रोकिए फेरि अध्यादेश !
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले विधेयक रोके फेरि अध्यादेश आउने प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।
‘यस सम्मानित सदनमा हामी सबैले आफैंलाई एकपटक सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो– के हामीले संसद्मा कानुन निर्माणको सवालमा आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छौं त ? एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं ?,’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ ।
संसद्मा अवरोध र विरोध भइरहने र विधेयक निर्माणले गति नलिने हो भने अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले फेरि पनि अध्यादेश ल्याउने प्रष्ट सन्देश ओलीले दिएका हुन् ।
‘आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ । त्यसको हतारो यस सम्मानीत सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ ?,’ ओलीको अर्को प्रश्न छ ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश शुक्रबार संसद्मा पेस भएका छन् । अब ६० दिन भित्र ती सबै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भइसक्नुपर्छ ।
अन्यथा, अध्यादेशले परिवर्तन गरेर र नयाँ लागू भएका प्रावधान निष्क्रिय हुन्छन् । अब विधेयक पनि ६० दिनभित्रै संसदले पास गरिसक्नुपर्नेगरी जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
‘जसरी अध्यादेश संसद सुरु भएको मितिबाट ६० दिनभित्र कानुनको रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नैपर्छ, त्यसैगरी अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौं,’ ओलीको प्रस्ताव छ ।
उनले अघि थपे, ‘छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटक पटक गरी ३० दिनको समय ननघाऔं । हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक ३/३ महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन ।’
अन्यथा, सरकार वैकल्पिक व्यवस्था (अध्यादेश ल्याउन) बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । ‘मैले आज यस सदनमा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नैपर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था (अध्यादेश जारी) गर्छ ।’
चौथो : फेरिएको वाकशैली
शुक्रबार संसद्मा देखिएको अर्को नयाँ दृश्य प्रधानमन्त्री ओलीको फेरिएको वाकशैली पनि हो । कानुन निर्माणमा ढिला भए फेरि पनि अध्यादेश आउने भनेर संसद्मै बोलिरहँदा पनि भाषण शैलीमा भने उनी नरम सुनिन्थे ।
लामो समय बोल्ने, अरुमाथि अनेक प्रश्न उठाउने, पट्यारलाग्दो बोल्ने र धेरै भन्दा धेरै ठट्टा मिसाउने शैलीलाई यसपटक पच्छ्याएनन् ।
विपक्षीमाथि कडा शब्दमा आलोचना गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शैली हो ।
तर, शुक्रबार त्यस्तो सुनिएनन् । बरु सरकारको आलोचना गर्न र गलत हुन लागेको खण्डमा सच्याउने गरी भूमिका खेल्न सुझाए । आलोचनाको नाममा मिथ्या प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।
आर्थिक विकासका लागि आफू सहकार्यका लागि तयार रहेको भनेर उनले यसका लागि आग्रह गरे । विपक्षी दलहरूलाई उनको प्रश्न छ, ‘हामी संसद्मा पो पक्ष/प्रतिपक्ष हौं त । देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ र ?’
करिब एक घण्टा बोलेका ओलीले एउटा गीत मार्फत व्यङ्ग्य गरे । सत्ता गठबन्धन भत्किने भनेर विपक्षी दलहरूले प्रचार गरिरहेको तर त्यसमा सत्यता नरहेको बताउन ‘म त ढलेँ, ढलेँ’ बोलको गीत सम्झिए ।
‘विपक्षमा रहेका साथीहरूले एउटा कुरामा आफूलाई व्यर्थ्यै खेर फालिरहेको छ । सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो, पुस मसान्त, माघे संक्रान्ति आदि इत्यादी,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एउटा गीत बजारमा ढलेँ, ढलेँ, भन्ने अलि प्रचारमा छ । त्यस्तै, प्राय आम रुपमा राजनीतिक नेताहरूले गाएको सुन्छु, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो । यो गीत मनोरन्जनका लागि पार्टी उत्सवमा सुहाउला । राजनीतिमा त्यति सुहाउँदैन ।’
विपक्षी दलहरूले आफूले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भनेर गलत प्रचार गरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिए ।
उनले भनेका छन्, ‘पार्टी टुक्र्याउने, भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरू यो सरकारको मेन्युमा छैन । ढुक्क हुनुस्–कांग्रेस एमाले सहितको यति बलियो सरकारको प्राथमकिता त्यस्तो हुन सक्दैन ।’
वर्तमान सरकार गठन गर्दा गत असार १७ गते मध्यराति भएको सहमतिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । ओलीले नरम भाषामा जवाफ फर्काए, ‘सरकार बनाउने र हटाउने थलो यही सम्मानित सदन हो, अन्त कतै होइन । दिनरातै यस्ता हल्ला गरेर आगामी तीन वर्ष बिताउनु जनताका लागि के फाइदा ?’
विपक्षी दलहरूलाई सरकार नभएर जनताको एजेण्डामा केन्द्रित हुन सुझाए ।
‘बरु दैलेखमा उत्खनन् सफल भएको इन्धनको कुरा गर्नुस्, नागढुंगाको सुरुङमा कहिले यातायात चल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुस्, भर्खरै ब्रेक थ्रु भएको किमाथांका–जोगवनी सडकले चीन र भारत जोडिंदा के फाइदा हुन्छ, त्यसको कुरा गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सरकारको म्युजिकल चेयर गेम भन्दा त जनताको जीवनमा त्यसले पो अर्थ राख्ला कि !’
पाँच : आदेशकै औचित्यमाथि प्रश्न
संसद्मा सभामुखको बोली कानुनसरह मानिन्छ । अझ सभामुखको आदेश त मान्न बाध्य हुनुपर्ने मान्यता, अभ्यास र कानुनी व्यवस्था समेत छ । तर, शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको आदेशले काम गरे ।
आकस्मिक समय मागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बस्नका लागि सभामुख घिमिरेले पटक–पटक अनुरोध गरे ।
जति अनुरोध गर्दा समेत नमानेपछि सभामुख घिमिरेले चारवटा अधिवेशन सञ्चालन गरेको अनुभव रहेको स्मरण गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभा सञ्चालनका विधि तय गरेको सुनाए । उनले सभामुखको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै गलाउन खोजेका थिए । तर, रास्वपाका सांसदहरू गलेनन् ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सुरुमा चेतावनी दिए, ‘सभा सञ्चालन गर्नका लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु । अन्यथा, अब यो ढंगबाट नजान (अवरोध नगरिरहन) को लागि पनि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
फेरि पनि रास्वपाका सांसदहरू बसेनन् । त्यसपछि सभामुखले बस्नका लागि आदेश नै गरे ।
‘माननीय सदस्यहरू विशेष अनुरोधले नपुगेर अब म आदेश गर्दछु । यहाँहरू बस्नुहोस्,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
फ्लोबाट रास्वपा संसदीय दलका उपनेता बोले, ‘सम्माननीयज्यू यहाँको आदेश पालना गर्न सकिएन ।’
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सभामुखको समय नलिएर बोल्न नपाइने र सभामुखमाथि समेत प्रश्न उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था देखाए ।
यससम्बन्धी प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दफाहरू सभामुख घिमिरेले पढेरै सुनाए । फेरि पनि लागू भएन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० मा बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छ । जहाँ बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यले बैठककक्ष छाड्नु पर्ने भनिएको छ । तर, यो नियमको पालना भएन । रास्वपाका सांसदहरू आफैँ समय तोकेर बाहिरिए ।
नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नु पर्ने नियम छ । जहाँ सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि उठ्नुपर्ने र सभामुखले ‘निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने’ भनिएको छ । निमम २१ को (ख) मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ ।
सभामुखले यो व्यवस्था समेत स्मरण गरेर सांसदहरूलाई अवरोध नगर्न पटक–पटक आदेश गरे ।
तर, सभामुखको कुनै पनि आदेशले काम गरेन ।
सभामुखले हतार गरेर आदेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउँदा नै आदेश गरेकाले त्यसको औचित्य नै कमजोर हुन पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ ।