लोकतन्त्र र कानुन एकअर्काका पूरक हुन् । कानुनी राज लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । मानवीय व्यवहारलाई कानुनले व्यवस्थित नगराइए लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । व्यवस्थित रूपले राज्य सञ्चालन गर्न समाजमा अनुशासन कायम राख्न कानुन अपरिहार्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक कानुन पनि सामाजिक परम्परा, संस्कार, पद्धति, रीतिरिवाज र जनचाहनामा आधारित भए टिकाउ बन्छ । गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कानुनमुताबिककै दण्ड सजाय दिलाउन राज्य सक्रिय बने मुलुकमा अपराधी गतिविधि देखिँदैन । तर, त्यसका लागि राज्यले नै कानुन सबैका लागि समानुपातिक ढंगले लागू गराएको हुनुपर्छ ।
मुलुकलाई गतिशील गराउने र मुलुक र मुलुकवासीको हित र कल्याण गर्ने दायित्व सत्ता सञ्चालकको हो । यही उद्देश्य पूरा गर्ने गराउने क्रममा राज्यसत्ता वा सरकारले आमनागरिकहरूकै संरक्षक भएको व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्छ । यस क्रममा हुने नागरिकका हरेक गतिविधिको अनुगमन राज्यले गर्नुपर्छ । सत्ता सञ्चालकको कार्यशैली र व्यवहार अनुकरणीय भए मुलुकमा समस्या निम्तिँदैन । तर, मुलुक अहिले गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुँदै आएकाले समस्याग्रस्त बन्दै छ । सत्ता सञ्चालकको विभेदित व्यवहार, स्वार्थी एवं संकुचित मानसिकता र स्वेच्छाचारी गैरकानुनी कार्यले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ । यसको परिणाम १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले लोकतन्त्रको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
जनताकै नेताद्वारा, जनभावनाअनुसारै, जनहितकर शासन सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको उद्देश्य हो । लोकतन्त्रमा अन्तरदलीय मात्र होइन, एकै दलभित्रकै सबै व्यक्तिले आ–आफ्नो दृष्टिकोण खुलस्त राख्न पाउँछन् । सबैको विचार मन्थन गरी निस्कने निर्णयलाई दलले स्वीकार गर्नुपर्छ । यही क्रममा हुने अन्तरदलीय सैद्धान्तिक प्रधिस्पर्धामा लोकप्रिय बन्ने दल वा त्यसको नेतालाई जनताले सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन्छन् । कुनै दल, संस्था वा समूहको नेतृत्व गर्ने नाइके वा अगुवा भएकाले नेता शब्द आफैंमा सम्मानित मानिन्छ । तर, जनताले नेता बनाएकै व्यक्तिहरूले नेताको गरिमा कायम राख्न नसक्दा नेता शब्द नै अहिले घृणाको पात्र बनेको छ । अहिले त जनताले मुलुकमा, जननेता नै कोही नभएको अनुभूति गरेका छन् । नेता शब्द त अहिले जननेतामा भन्दा दलालको नेता, भ्रष्टको नेता, लुटेराको नेता, तस्करको नेता, अपराधीको नेता, गुण्डाको नेता, ठगको नेता तथा बिचौलियाको नेतामा बढी प्रयोग हुन थालेको छ । किनकि जनताको मन जित्ने, जनचाहनाअनुरूपमै कार्य गर्ने, इमानदार र प्रभावशाली, जननेता भन्नलायक व्यक्ति मुलुकमै छैन ।
स्वार्थगत समूहका नेताले अहिले मुलुकमा जननेताको उदय हुन दिएका छैनन् । लोकतन्त्र नेताकै कारण पछिल्लो समयमा आलोचित बन्दै आएको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र मात्र होइन जहानियाँ राणातन्त्र, राजाद्वारा सञ्चालित पञ्चायती तन्त्र, आंशिक प्रजातन्त्र सञ्चालित गर्ने नेताहरू पनि विगतमा आलोचित नभएका होइनन् । तर, उनीहरूको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले बृहत्तर क्षेत्र नै समेट्दैन्थ्यो । उनीहरूउपरको आलोचना व्यक्तिविशेषकै व्यवहार, कार्यशैली र नैतिक आचरणसँग मात्रै सम्बन्धित रहन्थ्यो । अहिलेको लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालककै जस्तो सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक र भौगोलिक क्षेत्रसम्म नै विस्तारित एवं संस्थागत हुँदैन्थ्यो । लोकतन्त्रविरुद्ध देखा परेको अहिलेको आलोचना त संस्थागत रूपमै सुसंगठित भएको विकृतिविरुद्धको हो । व्यक्तिविशेषको गलत कार्य अहिले व्यक्ति सम्बद्ध मात्रै हुँदैन । त्यसको जड पहिल्याउन समाजकै बृहत्तर क्षेत्रलाई नै तान्नुपर्ने अवस्था छ । लहरो तान्दा पहरो नै गर्जने भनेझैं हुने अवस्था भएकाले त्यस्तो गतिविधि राज्य प्रशासनकै नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ । यो राष्ट्रिय राजनीति नै अपराधीको पृष्ठपोषक बनेको दृष्टान्त हो ।
प्रायः गरी सम्पूर्ण राजनीतिक शीर्षस्थ नेताहरू अहिले अपराधीको पृष्ठपोषक बनेका छन् । नेताकै संरक्षण र साथ–सहयोगमा राष्ट्रघाती अपराध मौलाइरहेको छ । शीर्षस्थ नेताहरू नै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधीकै सहयोगी एवं पिछलग्गू बन्दै आएका छन् । यस्तो हुनुको कारण र रहस्य पनि वैधानिक तबरबाटै मुलुक र मुलुकबासीलाई लुट्ने नेताको नियतले नै प्रदर्शित गराउँदै आएको छ । सत्ता सञ्चालककै बदनियत पूरा गर्न, गराउन कानुनको प्रयोग पनि विभिन्न कोणबाट हुन थालेको छ । आमनागरिकका निम्ति समानुपातिक रूपमा लागू हुने कानुन नेताको इच्छाअनुसार लागू हुन थालेको छ । कानुन प्रयोगको आधारमा सत्तासञ्चालक नेताले नै समाजलाई अघोषित रूपमै विभिन्न समूह, उपसमूहमा विभाजित गरेका छन् ।
कानुन प्रयोग गराइमा अहिले समाज नै प्रत्यक्ष रूपमा विखण्डित भएको छ । मुलुककै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा कानुन कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले विभाजित समाजको पहिलो समूहमा, नेताकै कोर समूहमा पर्ने परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार पर्छन् । दोस्रो समूहमा निकटतम दलीय साथसहयोगी र सत्ता साझेदारहरू पर्छन् । तेस्रो समूहमा सत्ता सञ्चालकबाटै विभिन्न सेक्टरमा परिचालित भएर नेता रिझाउँदै आएका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पर्छन् । यसैगरी, चौथो समूहमा दलीय साथ–सहयोगी, आसेपासे र चाकडीदार पर्छन् । पाँचौं समूहमा भने प्रतिशोधी र प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यक्ति पर्छन् । छैटौं समूहमा सत्ता सञ्चालकका बाल्यकालदेखिकै मन नपर्ने व्यक्तिहरू पर्छन् । यसैगरी, सातौं समूहमा नेताको पछि नलाग्ने इमानदार एवं निरीह सर्वसाधारण नागरिकहरू आउँछन् ।
जनताकै नेताद्वारा, जनभावनाअनुसारै, जनहितकर शासन सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको उद्देश्य हो । लोकतन्त्रमा अन्तरदलीय मात्र होइन, एकै दलभित्रकै सबै व्यक्तिले आ–आफ्नो दृष्टिकोण खुलस्त राख्न पाउँछन् । सबैको विचार मन्थन गरी निस्कने निर्णयलाई दलले स्वीकार गर्नुपर्छ
उपरोक्त समूहमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो समूहमा पर्ने अपराधी सबै शीर्षस्थ नेताकै लागि कानुनभन्दा माथिका ठानिन्छन् । उनीहरूलाई राज्य संयन्त्रले छुनै सक्दैन । जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरूलाई मुक्ति मिल्छ । यस्ता व्यक्ति जोगाउन सत्ता साझेदार उच्चस्तरीय नेता नै ढाल बनिदिन्छन् । यसैगरी, सामान्य चाकडीदार, नेताको साथ–सहयोगी र आसेपासे भने यदाकदा कानुनको फन्दामा परिहाले पनि अधिकांशले अनुसन्धानकै क्रममा उन्मुक्ति पाउँछन् । तथापि, यो समूहका एकादुई परिबन्धले पनि फस्न सक्छन् । यी चार समूहबाहेकको पाँचौं समूहमा पर्ने राजनीतिक प्रतिशोधी एवं प्रतिपक्षीले भने छुट पाउने त कुरै छोडौं, संलग्नै नभएको अन्य कसुर जोडेरै भए पनि कारबाहीको भागीदार बनाउँछन् । किनकि यो समूहका व्यक्ति त राज्य सञ्चालक शीर्षस्थ नेताकै शत्रु ठानिन्छ । छैटौं र सातौं समूहका व्यक्ति आस्थाको आधारमा वा फरियाको नातामा वा मध्यस्थकर्ता मार्फत ठूलो रकम खर्चेर दण्ड–सजायबाट उन्मुक्ति हुन सक्छन् । मुलुकमा कानुनको प्रयोग अहिले यसरी नै भइरहेको छ ।
उल्लिखित कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउन अपनाउने गरेको प्रक्रियाका ’boutमा पनि चर्चा गरौं । अधिकांश आपराधिक घटनामा अहिले राजनीतिक व्यक्ति, नेताकै साथ सहयोगी र नेताबाटै परिचालित व्यक्ति संलग्न देखिन्छन् । शीर्षस्थ नेताकै कार्यशैलीले यस्ता व्यक्तिलाई अपराधतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ । नेताकै आडमा हुने अधिकांश ठूला अपराधमा बैंकिङ कसुर, वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना, भ्रष्टाचार, ठगी र तस्करी हुन् । नेता सम्बद्ध कुनै व्यक्ति कसुरमा संलग्न रहेको उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले सर्वप्रथम आरोपित व्यक्ति कुन दल र नेताप्रति नजिक छ भन्ने चासो दिन्छ । तत्कालै मुद्दा दर्ता गर्न र पक्राउ गर्न हच्कन्छ । प्रभावशाली नेता सम्बद्ध व्यक्ति भए उसको पक्षमा आउने दबाब धान्न सकिन्छ सकिँदैन ? भन्ने कुरामै प्रहरी अल्मलिन्छ । यही अवस्थामा पीडितको पक्षबाट आउन सक्ने टीकाटिप्पणीलाई प्रहरीले वास्ता गर्दैन ।
पहुँचवाला नेताकै संरक्षणको आरोपित व्यक्ति भए पीडित पक्ष जतिसुकै कराए पनि नेताको मनसाय नबुझी प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गर्दैन । तर, पीडित पक्ष पनि प्रभावशाली नै भए त्यस्तो मुद्दा प्रहरीका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यस्तो अवस्थाको मुद्दा भने वास्तविक तथ्यगत सबुद प्रमाणमा आधारित बन्न पुग्छ । कतिपय घटनाले मुद्दाकै रूप लिए पनि प्रभावशाली नेताकै आदेशमा प्रहरीले नाटकीय अनुसन्धान गरी प्रक्रियागत ढंगले नै मुद्दा टुंग्याएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितले झन् पीडित बन्नुपर्छ । सामान्यदेखि संवेदनशील घटना पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुग्दै छ ।
अपराधीका पृष्ठपोषक नेताले कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउन चलखेल गर्ने दोस्रो तहको राज्य निकाय सरकारी अधिवक्ताको कार्यालय हो । प्रहरीको तर्फबाट मुद्दा चलाउने रायसहित प्रस्तुत हुने कतिपय मुद्दालाई सरकारी वकिललाई प्रयोग गरी नेताले मुद्दा नचल्ने अवस्थामा पु¥याउँछन् । नेताको प्रभाव पनि सरकारी वकिललाई के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैं लाभप्रद नै बन्छ । यो अवस्थामा ‘मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण नपुगेकाले हालका लागि मुद्दा तामेलीमा राखी थप अनुसन्धान गर्ने’ निर्णय मात्रै सरकारी वकिलले गरे कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँछ । सरकारी वकिलको कार्य अहिले स्वच्छ र पारदर्शी छैन । प्रायःजसो सबै सरकारी वकिलहरू अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उनी निकट दलीय नेताको पक्षधर बनिसकेका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले नै सरकारी वकिललाई व्यवहारमा सत्ता वा सरकारको पक्षमा होइन नेताको पक्षमा कार्य गर्ने निर्देशन दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीकै निजी सल्लाहकार भएकाले महान्यायाधिवक्ताले आफूमातहतका सबै सरकारी वकिललाई सरकारको सोझो होइन, नेताको सोझो चिताई साथ सहयोग पु¥याएर जोगाइदिने निर्देशन दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्छन् । महान्यायाधिवक्तादेखि जिल्लास्तरीय सरकारी वकिलहरूको अभियोजन कार्य यही प्रवृत्तिको छ ।
सत्तासीन नेता सम्बद्ध कसुरदारका अधिकांश मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिलकै कार्यालयबाटै समाप्त हुन्छन् भने अल्पसंख्यक मुद्दा मात्रै सम्बन्धित अदालतमा पु¥याइन्छन् । अदालतमा पुगेका मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने अधिकारी आखिर न्यायमूर्तिहरू नै हुन् । दलीय नेता, कार्यकर्ताले मुद्दाको झन्झटमा पर्नु नपरोस्, पर्नेले पनि अदालतबाटै उन्मुक्ति पाओस् भनेरै, प्रभावशाली दलका शीर्षस्थ नेताहरूले भागबन्डामै नियुक्ति गरेका दलीय न्यायाधीश अदालतमा छँदै छन् । नेताले दलीय न्यायाधीशलाई इसारा मात्र गरे पुगिहाल्छ । मुद्दा सुनुवाइको क्रमलाई लम्ब्याएरै पीडितलाई थकित बनाई आस्थाको पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाएर मालिकलाई खुसी पार्नु न्यायमूर्तिको त कर्तव्य नै हो । दलीय न्यायमूर्तिको अहिलेको यस्तो न्यायनिरूपण प्रवृत्ति पीडितलाई नै थाहा नहुन सक्छ । अन्ततः पीडितले मुद्दा फितलो बनाई अपराधीलाई छुटकारा दिलाइयो भनी सम्बन्धित राज्य निकायका पदाधिकारीको आलोचना गरेकै भरमा चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्छ । अहिलेको नेपालको न्यायनिरूपण प्रणाली यही प्रवृत्तिको छ ।
सत्तासीन व्यक्तिका आफन्त, नेता र कार्यकर्ता मुद्दामा मुछिए उल्लिखित प्रक्रिया अपनाएर छुटकारा दिलाइन्छ । तर, नेताकै प्रतिशोधी प्रतिपक्षी विरोधी वा शत्रु तथा आलोचकहरू नै कुनै कसुरमा मुछिए वा वास्तविक कसुरदारबाटै पोलिए वा पोलाइए मात्रै पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई फसाउन सत्तासीन व्यक्ति कसरी लागिपर्छन् ? यस’boutमा पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । विपक्षी खेमाको व्यक्ति आपराधिक घटनामा मुछिए, ऊविरुद्धको कसुरजन्य प्रमाण छ÷छैन ? भए के कस्तो ? आरोप कुन–कुन ऐन कानुनसँग आकर्षित हुन्छ ? कसुरमा संलग्न भएको यथेष्ट प्रमाण नभए काल्पनिक प्रमाण कसरी जुटाउने ? के कस्तो कसुरदार बनाई मुद्दा चलाउने ? भन्ने कुरा सत्ता सञ्चालकको पहिलो चासोको विषय बन्छ । महान्यायाधिवक्तादेखि सम्बन्धित सरकारी वकिल तथा दलीय न्यायाधीशसम्म सम्पर्क परामर्श हुन्छ । राय मागिन्छ । मुद्दाको अनुसन्धानमा त्रुटि हुन नदिन प्रहरीलाई निर्देशन हुन्छ । सम्बन्धित राज्य निकायमा समन्वयन गर्ने दलकै विश्वासी व्यक्ति र कानुनविज्ञसहितको टोली नेताबाटै खटिन्छ । त्यस्तो टोलीले अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्त्य वा मुद्दा अदालत पुगेसम्म केसका ’boutमा अनुगमन गर्छ । जसरी पनि फसाउने प्रपञ्च मिलाउँछ । कसुर प्रमाणित नभए पनि शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएरै हतोत्साहित गराइन्छ ।
सत्ता सञ्चालक नै अपराधीको पृष्ठपोषक बन्दा, परिमार्जित हुँदै आएको उल्लिखित न्यायनिरूपण प्रणाली पूर्ण लोकतान्त्रिकै हो वा तानाशाही ? न्यायपीडित एवं न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीले यसलाई संवेदनशील ढंगले नहेर्ने हो भने सत्ता सञ्चालककै आदेशलाई कानुन मान्नुपर्ने, राज्यका कानुन विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ ।
(Visited 30 times, 1 visits today)