भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस भएको थियो । लामो समयसम्म यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल भई सो सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको पनि लामो समय व्यतीत भइसकेको छ । अहिले आएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यो विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट अन्तिम रूप दिने काम गरेको थियो । तर, राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामा सम्प्रेषित समाचार पढ्दा आश्चर्य लाग्यो । किनकि राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पारित गर्नका लागि पठाएको विधेयक यतिखेर आएर अघि बढ्न सकेनछ ।
ठूला दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई नै विधेयकमा समितिले गरेका सुझावहरूअनुरूप पारित गर्न चिन्ता लागेछ । उनीहरूको सोचाइअनुसार यदि राज्य व्यवस्था समितिले नै दिएको सुझावअनुसार विधेयक पारित हुने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शक्तिशाली हुने भएछ । उसले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूउपर पनि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिनुपर्ने अवस्था बनेछ । यसबाट नेतृत्वहरू आतंकित बनेछन् । उनीहरूको विचारमा यदि यही राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिदिने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीले लिने प्रायः सबै निर्णयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख कमजोर बन्छ । राष्ट्रका कामकारबाहीहरू निर्णयहरू नकारात्मक प्रकारले प्रभावित हुनेछन् । त्यसले अन्ततोगत्वा मन्त्रिपरिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्दै जानेछ । तसर्थ, यो विधेयक पारित गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएनन् । यसमा पुनः छलफल गरेर सिफारिस गरेका बुँदाहरूमा पुनरवलोकन गरेपछि मात्र विधेयक’boutमा सोच्न सक्ने अवस्थाका ’boutमा उनीहरू दृढ देखिएका छन् ।
लामो समय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नेकाहरू नै विधेयक रोक्ने पक्षमा देखिए । त्यसैले उनीहरूले राखेका विचारहरू के के हुन् ? त्यसबाट के कस्ता प्रभावहरू आगामी दिनमा पर्दै जानेछन् ? राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का जुनसुकै निर्णयहरूको पनि छानबिन गर्ने अधिकार दिँदा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरू के के हुन सक्छन् ? यी सबै विषयहरूका ’boutमा एकपटक चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति ठूला व्यक्तित्वहरूले देखेका समस्यालाई गौण आकलन गर्न मिल्दैन ।
हालकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियारी दिँदा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको स्पष्ट छ । यसको सही समाधान के हुन सक्छ ? जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले राखेका चिन्ताका उपादेयताका ’boutमा र राज्य व्यवस्था समितिले दिएका सुझावहरूको उपयोगिताका ’boutमा खुलेर एकपटक बहस गर्नुपर्ने भएको छ । तत्पश्चात् मात्र यो विधेयक पूर्ण सभाले पारित गर्ने विषयमा पेस हुने स्थिति बनेको छ । यी सबै विषयमा इमानदारीका साथ विश्लेषण गर्ने अभिप्रायले यो आलेख तयार पारिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्ने सोचका साथ राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न पेस भएको विधेयकमा सर्वसमितिबाट सुझाव दिएको छ । यो अवस्था किन आइपरेको हो ? यस’boutमा छलफल गरौं । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ । यो भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुमा विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त ज्यादा जिम्मेवार देखिएको छ । यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायका रूपमा अस्तित्वमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा जिम्मेवारीमा रहने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको प्रभावका आधारमा भागबन्डा गर्दै यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिमा उनीहरूको अगाडि पटकपटक पुग्ने र आफैंले आफैंलाई सुयोग्य भएको पैरवी गर्दै हिँड्ने लाटा–बुंगाहरू नै नियुक्तिका लागि रोजाइमा परेका छन् । यसको कारण हो, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति भक्तिभाव इमानदारितासाथ प्रदर्शन गर्नु । यो नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने अत्यन्त सबल आधारका रूपमा रहिआएको छ । यसले गर्दा स्वाभिमानी तर योग्य, निष्पक्ष तवरले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने, निश्चित अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम र रणनीतिसहित प्रस्तुत हुने सुयोग्य पात्रहरू आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्दै आत्मप्रशंसा गर्दै नेताहरूसमक्ष लम्पसार पर्दैनन् । उनीहरूको हातमा यस आयोगको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हो भने अनावश्यक रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब र निर्देशनका आधारमा काम पनि गर्दैनन् ।
गलत काम गर्ने उच्च नेतृत्व तहमाथि पनि छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई हुनैपर्छ । विश्वभर प्रायः अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसप्रकारको अधिकार नियन्त्रण निकायहरूलाई प्रदान गरिएको छ । यही कारणले गर्दा अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले पनि कारागारको जीवन व्यतीत गरिराखेका छन् । यो अवस्था सिर्जना होला भन्ने चिन्ता हाम्रा नेतृत्व तहमा छ । त्यसैले उनीहरू आफूलाई बाँच्ने अवसर दिने र बचाउने व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसबाट नेतृत्व तहलाई र उनीहरूका पिछलग्गू नेताहरू तथा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अभयदान प्रदान गर्ने एक मात्र उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्वले राख्दै आएको छ ।
यो नै एउटा प्रमुख कारण हो जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध छानबिन गर्ने हैसियत आयोगका पदाधिकारीहरूले राख्न सकेका छैनन् र ज्यामितीय गतिमा भ्रष्टाचार वृद्धि भइराखेको छ । विश्वमा नेपालले अत्यन्त भ्रष्ट देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइराखेको छ । दोस्रो हो, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिज्ञहरूले जिम्मेवारीमा रहँदा जे जस्ता कामहरू गर्दा पनि छानबिन नहुने, नगराइने, नगर्ने परिपाटी कायम भइराखेको छ । यसको सशक्त हतियार भनेको नीतिगत निर्णयका आधारमा भएका कामहरूबाट राष्ट्रलाई जे जस्तोसुकै नकारात्मक प्रभाव परे पनि छानबिन गर्न पाइनेछैन । यो अवस्थाले नेतृत्व तह अत्यन्तै ज्यादा तानाशाह बनिराखेको छ । यसको निराकरण अत्यन्त शीघ्र हुनुपर्ने अवस्था छ । यही विषयलाई मध्यनजर राख्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट लिएका जुनसुकै पनि निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव सर्वसम्मतिले दिएको हो । यो निर्णय नेपालको वर्तमान समयमा देखिएको विकृतिपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।
आत्मप्रशंसा गर्दै नेताहरूसमक्ष लम्पसार नपर्नेहरूको हातमा यस आयोगको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हो भने अनावश्यक रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब र निर्देशनका आधारमा काम पनि गर्दैनन् । गलत काम गर्ने उच्च नेतृत्व तहमाथि पनि छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई हुनैपर्छ । विश्वभर प्रायः अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसप्रकारको अधिकार नियन्त्रण निकायहरूलाई प्रदान गरिएको छ
अर्को कोणबाट हेर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई कामकारबाही गर्न अप्ठेरो पर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको अभिव्यक्ति पनि अनावश्यक भन्न सक्ने स्थिति छैन । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू विवेकशून्य र छाडा प्रवृत्तिका देखिए भने मन्त्रिपरिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा देश र देशवासी नेपाली नागरिकहरू नै प्रभावित हुन पुग्नेछन् । यस विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै विधेयक पारित गर्न पनि असहज हुन्छ । यसको परिणामका ’boutमा सोच्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय भनेको संसद् हो । तर, संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयलाई नेपालको सन्दर्भमा अत्यधिक प्राथमिकतामा राखी विधेयकको निराकरण वा पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा निर्वाचन अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । यसैले गर्दा भ्रष्टाचार राजनीतिक तहमा बढ्दै गयो । राजनीतिले अन्य निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । यो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरूमा पनि खोजीखोजी भ्रष्टाचार गर्नमा विशेष दक्षता भएका संविधानमा रहेका प्रावधानअनुसार योग्यता नपुगेका मानिसहरूको खोजी हुँदै गयो । यस्ता अयोग्य व्यक्तिहरूलाई कृपा गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उनीहरू सदैव आफूप्रति वफादार रहने यसैको आडमा आफूले र आफ्ना समूहकाहरूले खुला रूपमा भ्रष्टाचार गर्न पाउने वातावरण नेपालमा तयार हुँदै गयो । यही कारण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिम्मेवारीमा बसेकाहरू भ्रष्टाचारकै अभियोगमा केही प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू दण्डित बनेका छन् ।
कोही भूमिगत छन् कोही अदालतबाट अयोग्य साबित भएका छन् । यसले गर्दा नेपालको संवैधानिक परिषद्मा कस्ता खालका पदाधिकारीहरू रहेका छन् ? उनीहरूले कस्ता मानिसहरूलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउँदा रहेछन् ? विगतका इतिहासबाट स्पष्ट भएको छ । यो अवस्थामा विधेयकमा जे जस्तोसुकै प्रावधानहरू राखे पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन गर्न सक्ने अवस्था निरपेक्ष रूपमा रहँदैन । किनकि सबै राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेकाहरूको आफ्नो–आफ्नो हैसियतअनुसारको भागबन्डा यस आयोगमा हुने गरेको छ । यी ठूला दलका राजनीतिज्ञहरूलाई कसरी सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने ? एकल सोच मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग रहन्छ । त्यसैले विधेयकमा के कस्ता प्रावधान राख्ने ? भन्ने विषय नै नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार नगर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
यसको सीधा अर्थ संसद्मा रहेको विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यस विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के कस्ता, कुन कुन तहका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गर्न सक्ने ? भन्ने विषयलाई मात्र सम्बोधन गर्ने होइन यस नियन्त्रण निकायका अधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेपालको संविधानमा नै संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अर्थमा यो विधेयकले संवैधानिक परिषद्को संरचना र यसले अवलम्बन गरिएको गरी आएको प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । तसर्थ, यस विधेयकमा प्रस्तावित भएका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक संसद्ले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
अब प्रश्न आउँछ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको तर्क र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेका निर्णय कुनचाहिँ उपयुक्त हो ? यस’boutमा निर्णय लिने काम संसद्को हो । जहाँसम्म राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेका प्रावधानहरूलाई संसद्ले जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने सन्दर्भ छ, यदि यसैलाई उपयुक्त मानियो भने यस देशमा भ्रष्टाचार झन् तीव्र गतिमा वृद्धि हुनेछ । यसमा कुनै सन्देह आउँदैन । तसर्थ, राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्छ । विधेयकमा के कस्ता विषयहरू नीतिगत निर्णय हुन् ? के कस्ता विषयहरू नीतिगत निर्णय होइनन् ? यसको स्पष्ट प्रावधानहरू राखिनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालमा रहेका सार्वजनिक जग्गा जमिनहरू लिजमा दिई त्यसबाट राजस्वमा वृद्धि गर्ने र सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्न कानुनी प्रावधान बन्न सक्छ । तर, कानुनी प्रावधान बनाउँदा छिद्रहरू राखी त्यही छिद्रको आडमा भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीहरू गर्दै जाने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुन सक्दैनन् । यो प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नै हुन्छ । तसर्थ, यस्ता निर्णय लिनेहरू दण्डित हुनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि गोकर्ण रिसोर्टको लिज लामो समय बाँकी रहँदै पुनः अर्को अवधिका लागि निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदैमा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन । नीतिगत निर्णयका आधारमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । यस्ता जघन्य अपराधहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका आधारमा धेरैवटा भएका छन् । यसमा कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थहरू बच्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुने र यस्ता निर्णयहरू कुनै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने गरी भएको हालसम्मको व्यवस्थाले खुला भ्रष्टाचार गर्न राजनीतिज्ञहरूलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । यसमा बन्देज लगाउनैपर्छ । यही परिस्थितिबाट ठूला नेताहरू भयभीत भएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय उपयुक्त छ । विधेयकलाई ठूला नेताहरूको दबाबमा कोमामा पठाउन हुँदैन । यो राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति विश्वासघात गरेको हुनेछ र नेपाललाई भ्रष्टाचारमा लिप्त गराई योभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रस्ताव अझै अपूर्ण छ । यसमा केही विषयहरू प्रतिनिधिसभाले थप गरी विधेयक पारित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान अख्तियारको दायरामा राख्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियामा स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको छनोट समिति वा आयोग बनाई डेनमार्कले अवलम्बन गरी आएको प्रक्रियालाई नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको हैसियत र भ्रष्टाचारको अंकका आधारमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । जहाँसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू प्रभावित पार्छ र प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग समन्वय गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ । नेपालको संविधानले त्यस्ता गलत कार्य गरी प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने प्रावधान स्पष्टसाथ राखेको छ । यसको अभ्यास पनि नेपालमा भइराखेको छ । तसर्थ, यो तर्कको कुनै महŒव देखिँदैन । त्यसैले, यी प्रावधानहरू थप गरी प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकलाई पारित गरेमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सहयोग पुग्नेछ ।
अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अभिव्यक्तिमा सीमित हुनेछ । तर, संसदीय प्रणाली भएको देश नेपालमा सरकारमा रहनेहरूको बाहुल्य प्रदेशसभामा हुने नै भयो । त्यसैले सरकारमा रहेका नेताहरूले दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो प्रतिनिधिसभाले आजका दिनसम्म देखाउन सकेको छैन । त्यस अर्थमा यो विधेयक लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ । र, यदि निर्णय नै भयो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा विधेयक आउनेछैन । यस अवस्थामा देशको अवस्था अझै बिग्रिँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा अंकित हुने र यही पहिचान कायम हुँदै जाने अवस्था स्पष्ट छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ ?
The post अख्तियारसम्बन्धी बिल अलपत्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….