नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौताको पहिलो संसोधन अमेरिकाको फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित गरिएको छ । जनवरी २, २०२५ को मितिको उक्त सुचनामा एमसीसीमा गरिएको पहिलो संसोधनबारे समेटिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संचालक समितिले नेपालसँगको ५ सय मिलियनको परियोजनामा संसोधन स्वीकृत गरेको हो ।
एमसीसीले कम्प्याक्ट अन्तर्गत ५० मिलियन डलरसम्म थप कोष उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित अतिरिक्त कोष कम्प्याक्टको विद्युत प्रसारण परियोजनासँग सम्बन्धित थप लागतहरू कभर गर्न प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा परियोजनाको सफल कार्यान्वयन सक्षम हुने सुचनामा उल्लेख छ ।
संशोधनको औचित्यबारे एमसीसीले भनेको छ – ‘एमसीसी कम्प्याक्ट सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो तर अगस्त २०२३ सम्म लागू भएन। हस्ताक्षर र लागू हुने बीचको लामो ढिलाइ साथै कोरोना महामारीको विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको दबाबले विद्युतको प्रसारण परियोजना लागतमा वृद्धि गर्यो। यसबाहेक परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सेप्टेम्बर २०२३ सम्म खरिद सुरु गरिएको थिएन र बोलपत्रहरूले प्रतिबिम्बित लागत प्राप्त गर्यो जुन मूल लागत अनुमान भन्दा धेरै बढी थियो, परिणामस्वरूप खरिद असफल भयो। प्रसारण लाइनको कामको पुनः खरिदका लागि लागतमा महत्वपूर्ण सम्भावित कटौतीको पहिचान गरे तापनि एमसीसीले प्रसारण लाइनको कामको लागत अनुमानित कम्प्याक्ट बजेट भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ।’
विद्युत प्रसारण परियोजनालाई सहयोग गर्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत थप सहयोग प्रदान गर्नाले विद्युत सुधारको सन्दर्भमा कम्प्याक्टका उद्देश्यहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुने एमसीसीको तर्क छ। विशेष गरी थप कोषले एक पटक पुनः खरिद समयमै सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको कामको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र थप ढिलाइ नगरी बाँकी कार्यान्वयन अवधिलाई अधिकतम बनाउन जवाफदेही निकायलाई सक्षम पार्ने एमसीसीको भनाई छ । अतिरिक्त कोषले निर्माणको क्रममा आवश्यक हुन सक्ने परिचालन समायोजनहरू सहज बनाउन कम्प्याक्ट भरि पर्याप्त आकस्मिकतालाई पनि सुरक्षित गर्नेछ। विद्युत प्रसारण आयोजनाको प्रतिफलको आर्थिक दर १० प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ, जसले लागत वृद्धि भए पनि यो अत्यन्त व्यवहारिक र प्रभावकारी आयोजना रहेको सङ्केत गर्ने भएकाले यस कम्प्याक्टको लागि थप कोषले उच्च प्रतिफलको लगानी गठन गर्ने एमसीसीको भनाई छ ।
यो पहिलो संसोधन अमेरिकी सरकारको एमसीसी र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीचको सहमतिमा गरिएको हो । पहिलो संसोधनको अनौपचारिक अनुवाद ।
प्रस्तावना
जहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत कार्यरत) र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यरत) बीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (जसलाई “सम्झौता” भनिन्छ) १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए;
जहाँ, सम्झौताको धारा २.१ ले एमसीसी लाई सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई चार सय उनन्साठी करोड अमेरिकी डलर (४५९,५००,००० अमेरिकी डलर) भन्दा नबढ्ने रकम अनुदान प्रदान गर्न व्यवस्था गरेको छ, जुन सरकारद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ;
जहाँ, सम्झौताको धारा २.२ ले थप व्यवस्था गरेको छ कि एमसीसी ले सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, र सम्झौताको धारा २.१ मा उल्लिखित कार्यक्रम कोषमा थप, सरकारलाई चालु लागत कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि MCA ऐन २००३ को धारा ६०९(ग) अन्तर्गत चालिस करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर (४०,५००,००० अमेरिकी डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ;
जहाँ, सम्झौताका धारा २.२(ई) अनुसार, एमसीसी ले २८ जुन २०२४ मा सरकारलाई Excess Compact CDF रकम १६,४७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर कार्यक्रम कोषमा पुनः विनियोजन गरिएको जानकारी दिएको थियो, जसले गर्दा कार्यक्रम कोषको कुल रकम ४७५,९७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर पुगेको छ;
जहाँ, कार्यक्रममा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्ति बढाउन, विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन र उपलब्धता तथा विश्वसनीयता सुधार गर्नको लागि “विद्युत प्रसारण परियोजना” (“ईटीपी”) समावेश छ;
जहाँ, विद्युत प्रसारण परियोजनाको पूरा गर्न लाग्ने लागत परियोजनाको बजेटभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ;
जहाँ, सम्झौताका धारा ६.२(अ) बमोजिम, दुवै पक्षले कार्यक्रम कोषलाई ५०,००,००,००० ले बढाउन सम्झौता संशोधन गर्न चाहेका छन्;
सम्झौताको धारा २.१ (कार्यक्रम कोष) संशोधित गरि यसरी पुनः प्रस्तुत गरिएको छ:
“धारा २.१ कार्यक्रम कोष यस सम्झौताले धारा ७.३ अनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेपछि, एमसीसी ले सरकारलाई यस सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५२५,९७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर (“कार्यक्रम कोष”) सम्मको रकम अनुदान गर्नेछ। कार्यक्रम कोषको बाँडफाँड परिशिष्ट २ मा सामान्य रूपमा वर्णन गरिएको छ।”
परिशिष्ट २ को प्रदर्शनी ए मा संशोधन
सम्झौताको परिशिष्ट २ को प्रदर्शनी ए (बहुवर्षीय वित्तीय योजना सारांश) पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र संशोधनको परिशिष्ट १ मा सेट गरिएको पुनः परिशिष्ट ए द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ।
संसोधित खर्च विवरण
अनुच्छेद २
सामान्य प्रावधानहरू
२.१ यस संशोधनको कार्यान्वयनमा प्रवेश
यस संशोधनले दुवै पक्षको अन्तिम हस्ताक्षरको मितिमा कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको छ कि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले यस संशोधनमा नेपाल पक्षको हस्ताक्षर स्वीकृत गरेको छ।
२.२ यस संशोधनको दायरा
यस संशोधनद्वारा स्पष्ट रूपमा संशोधित बाहेक, सम्झौताको सबै प्रावधानहरू अपरिवर्तित र पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रहन्छन्।
यस अगाडि एमसीसीले नेपाल सरकारसँगको विद्यमान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत आर्थिक सहयोग बढाउने आफ्नो लक्ष्यबारे अमेरिकी संसदमा आधिकारिक रूपमा सूचित गरेको थियो । प्रस्तावित बृद्धिले अनुमानित कोषको अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने अर्थात् बजेट अभाव पूर्ति गर्ने र कम्प्याक्टका उद्देश्यहरूको सफल उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एमसीसीका कंग्रेसनल एण्ड पब्लिक अफेयर्स उपाध्यक्ष आयशा हाउसले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कम्प्याक्टमा उल्लिखित लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न थप स्रोतसाधनको आवश्यकता रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । यसमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू बृद्धि गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने समावेश छ।
पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै कम्प्याक्टमा संशोधन र यससँगको औचित्य फेडरल रजिष्ट्रर र एमसीसीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइने एमसीसीले जनाएको थियो। सहायता वृद्धि जनवरी २ पछाडि प्रभावकारी हुनेछ ।
२०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल कम्प्याक्टको प्रारम्भिक बजेट ५०० मिलियन डलर थियो। यो विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजना जस्ता मुख्य पहलहरूमा केन्द्रित छ । यी परियोजनाहरूले नेपालको विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ गर्दै जलविद्युत् क्षमता उपयोग गर्न र मुख्य सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पुर्याउने एमसीसीको विश्वास छ । कम्प्याक्ट २०२३ अगस्ट ३० मा कार्यान्वयनमा आएको थियो तर बढ्दो लागतका कारण थप रकमको आवश्यकता देखिएको छ।
थप गरिने ५० मिलियन डलर विद्युत् प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन गतिविधिका लागि प्रयोग हुनेछ। २०२३ मा यस परियोजनाका लागि प्राप्त आर्थिक प्रस्तावहरू उपलब्ध बजेटभन्दा बढी भएकोले पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नुपरेको थियो।
थप रकमले कम्प्याक्टको पूर्ण दायरालाई सुरक्षित राख्नका लागि समयमै सम्झौता गर्न र निर्माणको क्रममा आउने लागत परिवर्तनलाई समायोजन गर्न यो रकम उपयोग हुने एमसीसीले जनाएको छ । त्यस्तै अमेरिका र नेपाल साझेदारी सुदृढ पार्नका लागि समेत मद्दत गर्ने एमसीसीको अपेक्षा छ । नेपालजस्तो न्यून आय भएका देशहरूका लागि आवश्यक नभएपनि नेपालले २०२३ मा एमसीसीका लागि आफ्ना योगदानहरू १३० मिलियन डलरबाट १९७ मिलियन डलरमा वृद्धि गरेको छ ।
उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यस सहयोगले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अमेरिकाको विकास दृष्टिकोणलाई उजागर गर्ने एमसीसीको भनाई छ । थप गरिएको ५० मिलियन डलरसँगै नेपाल कम्प्याक्टको कुल एमसीसी योगदान ५५० मिलियन डलर पुग्नेछ भने नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर योगदान गरेको छ। कार्यक्रमको कुल बजेट ७४७ मिलियन डलर भएको छ।
