जनसंख्या तथा विकास नीति निर्धारणको केन्द्रमा रहन्छन् । लैङ्गिक समानता कायम गर्न, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणको महत्वलाई उजागर गर्न तथा यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हस्तक्षेपलाई प्राथमिकतामा राख्न जनसंख्या अध्ययनलाई केन्द्रमा राख्नैपर्ने हुन्छ ।
आईसीपीडीको ३० औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा हामी यी प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्न तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारका लागि प्रगतिशील बाटोमा अघि बढ्ने महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौं । आईसीपीडी कार्ययोजना अपनाएदेखि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । सन् २०२१ को जनगणना अनुसार सन् २००६ र २०२१ को बीचमा प्रति १० लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ बाट घटेर १५१ पुगेको छ, जसले मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको देखाउँछ ।
आधुनिक गर्भनिरोधकको प्रयोग सन् १९९६ मा २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने किशोरी प्रजनन् दर १२७ बाट ७१ मा झरेको छ । त्यसैगरी सन् १९९६ र २०२२ बीच कुल प्रजनन् दर ४.६ बाट घटेर २.१ मा पुगेको छ । नेपालमा जनसंख्या र विकासको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यको महत्व अत्यधिक छ ।
आईसीपीडी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । मातृ मृत्युदरमा कमी, आधुनिक गर्भनिरोधकको प्रयोगमा वृद्धि, किशोरी प्रजनन् दरमा कमी र कुल प्रजनन् दरमा सुधारले स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पहललालाई निरन्तरता दिनु र सशक्तीकरणका उपायलाई लागू गर्नु नेपालको भविष्यका लागि आवश्यक छ । यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन,समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
त्यसैले नेपालले हासिल गरेको यी सफलता महत्वपूर्ण भए पनि अझै धेरै चुनौती विद्यमान छन् । नेपालमा हरेक दिन औसतमा दुई महिलाले प्रसूतिको क्रममा ज्यान गुमाउँछन् । मातृ मृत्युको प्रभाव केवल व्यक्तिमा सीमित नरहेर यसले समाजका लागि गहिरो आर्थिक र सामाजिक परिणाम निम्त्याउँछ । आमाको मृत्युले परिवारलाई हेरचाहकर्ता, पालनपोषण गर्ने र रोजगारीको स्रोत गुमाउन बाध्य बनाउँछ । यसले बच्चाहरूमा अन्तरपुस्ता गरिबी, कुपोषण र स्वास्थ्यका कमजोरी जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसले परिवारका लागि भावनात्मक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
बालविवाह नेपालमा अझै पनि एक गम्भीर समस्या बनेको छ । पाँचमध्ये एक महिलाले १८ वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह गरिरहेको पाइन्छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक १० किशोरीमध्ये एक जना आमा बनिसकेका छन् । यसले किशोर गर्भावस्थाको समस्या र बालअधिकारसम्बन्धी चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ ।
नेपालमा प्रजनन् उमेरका विवाहित महिलाका लागि परिवार नियोजन सेवामा पहुँचमा निरन्तर समस्या देखिने गरेको छ । सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयास र सुधारका बाबजुद लगभग १८ लाख विवाहित महिलाले आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पाएका छैनन् । यो चुनौती खासगरी ग्रामीण र दूरदराजका क्षेत्रमा बढी देखिन्छ,जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारकहरूले यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा बाधा पुर्याउँछन् ।
नेपालमा विवाहित महिलाको सन्दर्भमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार कम्तीमा चारमध्ये एक महिलाले आफ्नो पतिद्वारा शारीरिक,यौन वा भावनात्मक हिंसा भोगेका छन् । यो तथ्यांक यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सन्दर्भमा एक गम्भीर र चिन्ताजनक संकेत हो । यस खतरनाक अवस्थाले न केवल महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पार्छ, बरु यसले तिनीहरूको जीवनस्तर र सामाजिक स्थिति पनि असर गर्छ ।
नेपालमा विवाहित महिलाका लागि यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न शारीरिक, यौन र भावनात्मक हिंसा विरुद्धको कदम उठाउन अत्यावश्यक छ यो एक गम्भीर सामाजिक समस्या हो जसले महिलाहरूको स्वास्थ्य र जीवनस्तरलाई प्रभावित गर्छ ।
समाज, सरकार र अन्य सरोकारवालाले मिलेर यस समस्याको समाधान गर्न एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यसले महिलाको सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशितामा योगदान पुर्याउँछ, जसले दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा विवाहित महिलाले पितृसत्तात्मक मान्यता, कलंक र संरचनागत अवरोधका कारण सहयोग खोज्न हिच्किचाउने गरेका छन् ।
तथ्यांकले देखाउँछ कि यस्ता महिलामा ६६ प्रतिशतले सहयोग खोज्नमा हिच्किचाहट महसुस गर्छन् । यो परिघटनाले व्यक्तिका स्वास्थ्य र भलाइका साथै परिवार र समाजको समग्र कल्याणमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यस्ता चुनौती समाधान गर्न समाजको र सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य र भलाईमा सुधार ल्याउने मात्र होइन, परिवार र समाजको समग्र विकासमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ ।
नेपालमा जनसंख्या र विकासका मुद्दासँगै लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यको सम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय बनेका छन् । विशेषगरी नवजात शिशुमा लैङ्गिक अनुपातमा देखिएको वृद्धि चिन्ताजनक छ, जसले समाजमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । सन् २०११ र २०२१ बीच नवजात शिशुमा लैङ्गिक अनुपात १०७ बाट ११४ पुगेको छ, जसले संकेत गर्छ कि देशमा छोराहरूको संख्या छोरीहरूको तुलनामा बढी छ । यसरी हेर्दा सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले लैङ्गिक असन्तुलनमा योगदान गरिरहेको देखिन्छ । त्यो पनि खासगरी गरी मधेश र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ।
नवजात शिशुमा लैङ्गिक अनुपात एक महत्वपूर्ण जनसंख्या अध्ययनको सूचक हो, जसले देशको प्रजनन् स्वास्थ्य र सामाजिक धारणा प्रकट गर्छ । जैविक रूपमा यो अनुपात १०० भन्दा कम हुनु असामान्य मानिन्छ । नेपालमा ११४ को अनुपातले छोराप्रति बढी प्राथमिकता र चयन प्रक्रियाको संकेत गर्छ । छोराहरूको संख्या छोरीहरूको तुलनामा बढी हुनु सामाजिक असमानताको परिणाम हो । यसले महिलाहरूको स्थिति र अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनमा बाधा पुर्याउँछ ।
मधेश प्रदेशमा नवजात शिशुमा लैङ्गिक अनुपात ११८ रहेको छ । त्यहाँ छोराको जन्मलाई प्राथमिकता दिनु, परिवारको नाम र सम्पत्ति हस्तान्तरणको चासो र धार्मिक मान्यताहरूको प्रभावले लैङ्गिक असन्तुलनलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । सुदूरपश्चिममा यो अनुपात ११६ रहेको छ । यस क्षेत्रका समुदायमा छोराको उच्च प्राथमिकता हुनुका साथै गर्भमा छोराको चयन गर्ने अभ्यास पनि प्रचलित छ । यसले महिला अधिकार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अवरोध पुर्याउँछ ।
छोराप्रति बढी प्राथमिकता हुनुका कारण छोरीको शिक्षा र विकासमा कमी आउन सक्छ । यसले महिला सशक्तीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । महिलाको स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी आउन सक्छ । यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कमीले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
यस्ता लैङ्गिक असन्तुलनले पारिवारिक संरचना र सामाजिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा र काममा सशक्तीकरणमा बाधा पुर्याउँछ, जसले सामाजिक असमानताको चक्रलाई थप मजबुत बनाउँछ । नेपालमा जनसंख्या र विकासमा लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यको महत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नवजात शिशुमा लैङ्गिक अनुपातको बृद्धि चिन्ताजनक छ र यसले देशका सामाजिक,आर्थिक र स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ ।
तथ्याङ्क मात्र संख्यात्मक आकलन होइनन् तिनीहरूले वास्तविक जीवनका अनुभव, भावना र मानव जीवनका जटिलताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । जब हामी नेपालको जनसंख्या र विकास, लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्छौं, तिनीहरू केवल तथ्यांक मात्रै होइनन् ।
तथ्यांकहरूले महिला र पुरुष दुवैको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्छन् । प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, मातृ मृत्युदरमा वृद्धि वा लैङ्गिक असमानताको समस्याको परिणामस्वरूप परिवारका सदस्यहरूको जीवनमा गहिरो दु:ख, हर्ष र संघर्ष झल्किन्छ । युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तीकरणमा बाधा उत्पन्न गर्नाले उनीहरूको सपना र आकांक्षामा ठूलो असर पर्छ ।
उदाहरणका लागि छोरीको शिक्षा र करिअरको सम्भावनामा अवरोधले उनीहरूको भविष्यको योजना र लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । तथ्यांकहरूले समाजका परम्परागत र सांस्कृतिक मान्यतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छन् । जब एक क्षेत्र विशेषमा छोराहरूको जन्म दर उच्च हुन्छ, त्यो केवल संयोग होइन, यो पितृसत्तात्मक मान्यता र सांस्कृतिक धारणाको परिणाम हो जसले समाजको सोचमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।
समानता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावले धेरै अवसरलाई खेर फाल्न सक्छ । महिलाको क्षमता विकास र उनको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि पहल, यदि कार्यान्वयनमा असफल भए भने त्यो समाजको समृद्धिमा ठूलो हानि पुग्छ । लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्यमा सुधारले मात्र व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन, यसले समग्र समाजको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ ।
नेपालले महत्वपूर्ण जनसांख्यिक परिवर्तनहरूको सामना गरिरहेको छ । एकातिर युवाहरूको संख्यामा वृद्धिले आर्थिक अवसरहरूको सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ । अर्कातिर यसले उच्च सहरी जीवनमा लागत वृद्धि गर्ने चुनौती पनि खडा गरेको छ, जसले जीवनयापनको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । सामूहिक बसाइसराइको प्रवृत्तिले भौगोलिक सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा चुनौती निम्त्याएको छ । वृद्धावस्था जनसंख्याको वृद्धिसँगै बुढ्यौलीको समस्या र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यकता पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
नेपालले सामाजिक–आर्थिक प्रभावहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण भएका स्वास्थ्य संकटले गर्दा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा कमी आएको छ, जसकारण प्रजनन् स्वास्थ्य र अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा बाधा पुर्याएको छ । साथै, महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अझै जटिल रहेको छ, किनकि जनसंख्याको स्वास्थ्य र भलाइमा पर्न गइरहेको प्रभावले दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ । यसले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ,जसले सामाजिक असमानता र विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा आर्थिक अस्थिरता र सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौतीले पनि नेपाललाई प्रभावित गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालले विकासका विभिन्न प्रयासहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ, तर हालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यले दीर्घकालीन विकास योजना र नीति कार्यान्वयनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
यसको समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । नेपालका निर्णयकर्ता र नीति निर्माता सबै पक्षलाई समेटेर प्रजनन् स्वास्थ्य र सामाजिक–आर्थिक विकासमा ठोस कदम उठाउनुपर्नेछ । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको बीचमा सहकार्य र समन्वयको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । जनसामुदायिक सहभागिताले नीतिको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले स्वास्थ्य र समृद्धि दुवैलाई सँगै अघि बढाउन र समाजमा समानताको भावना अभिवृद्धि गर्न योगदान दिनेछ ।
लैङ्गिक समानता र विकासका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारहरू अनिवार्य छन् । यसले व्यक्तिलाई आफ्नो शरीर र जीवनका बारेमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । महिला र पुरुषको समान अवसरको सुनिश्चितता हुन्छ ।
दिगो विकासका लागि जनसांख्यिक गतिशीलताका अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न हामीले मानव अधिकारमा आधारित र लैङ्गिक–उत्तरदायी नीति अपनाउनु आवश्यक छ । यस्ता नीतिले व्यक्तिलाई छनोटको अवसर, स्रोत, सिर्जनशीलता र अनुकूलनलाई विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछन् ।
(अधिकारी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा शिक्षण गर्छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागमा दर्शनाचार्य अध्ययनरत् छन् ।)