हाम्रो लोकतन्त्रले आकाश–पाताल छुने गफ दिएको छ । संविधानले देशमा लोकतन्त्र छ भनेको छ, नेताहरूले पनि भनेका छन्, तर नागरिकहरूले सुशासन छ भन्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र ल्याउँदा नेताहरूले सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भने तर नेपाल बनाउने भनेको सुनिएन । लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताले विश्वास गरेनन्, गाउँ खाली भयो, सहर बेरोजगार भयो, तीन करोड जनसंख्या पुगेन, देशमा १ करोड जति विदेश भासिए । अधिक खर्चिलो गणतन्त्र र संघीयताले बेसहारा नागरिक बचाएन, नेतामात्रै बचायो ।
लोकतन्त्रले बनाएका भ्यू टावरहरूमा ढुसी पर्न लागेका छन्, धरहरा निःशुल्क भएन, महानगरको अवधारणा विपरीत धरहरालाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ । केन्द्र र न्युरोडका बीच लामो दूरी बढेको छ । सत्तारूढ दल सदनमा छ, सिंहदरबार, बालुवाटार सबैतिर छ, तर उसलाई सडक पनि चाहिएको छ । जागरण अभियान नाम दिएर उसले १ लाख मान्छे उतार्ने भन्दै दरबारमार्गमा भाषणबाजी गरेको छ । सत्तारूढ दलले सडक फोहोर गरेको भन्दै सार्वजनिक भीडीओ समेत आएको थियो र कानुन टेकेर महानगरले १ लाख जरिवाना गरायो तर च्यासलको पार्टीले त्यो पत्र बुभ्mन मानेन । सुशासन, कानुनी राजको पाठ सिकाउने सत्तारूढ दललाई महानगरले सो पत्र हुलाक र इमेलमा पठायो रे, जरिवाना पनि सायद हुलाकबाटै आउने होला आशा गरौं । हुलाकको काम घटेर गएकाले काम पायो, उसले राम्रै भयो ।
देश दलमय भएको छ, लगानी खेर गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउने होडबाजी छ, उड्ने नेपालीहरू धेरे खाडी उडिसके, यहाँ विमानस्थलले काम पाएको छैन । ५ हजार मान्छे एकैपल्ट अटाउने गरी लुम्बिनीमा सभाहल बनेको छ, सफाइका लागि पनि रकम उठ्न सकेको छैन त्यसबाट । एमाले प्रमले ०७३ मा सभाहल बनाउने उर्दी जारी गरे, ०७५ मा एमालेकै राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास गराइयो, ०७९ जेठको बुद्धजयन्ती पारेर कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले भवनको उद्घाटन गरे, दुई चरणमा ७० करोड खर्च पनि भयो, ।
तर, अहिले त्यो हात लाग्यो शून्य छ मुस्किलले केही लाख कमाउँछ त्यो हलले । लोकतन्त्र जति खर्चिलो र महँगो छ, त्यो हल पनि त्यति नै महँगो छ,, जोकोहीको पहुँचमा छैन । लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाले निर्माणमा रोक लगाएको क्षेत्रमा सम्मेलन हल बनेको हो, धेरै विरोध पनि भएको थियो पहिले । भैरहवा विमानस्थल आसपासका व्यापारीहरू लगानी उठेन काम भएन भन्दै छन् । देशैभरि लागत बढ्दै छ प्रतिफल छैन, पूर्वाधारहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
लोकतन्त्रले सेवाप्रवाह चुस्त राख्न सकेको छैन, सुशासन केवल दलहरूलार्ई छ उपभोक्तालाई देखिएन । जति लोकतन्त्र मजबुत हुँदै छ त्यति देशमा व्यापारघाटा र ऋण वृद्धि हुँदै छ र आपराधिक कर्म पनि बढ्दै छन् । काण्डहरू नसुनिएको दिन छैन, रात छैन । बागमती प्रदेश प्रहरीले एक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको । अपराधका मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दै छ । आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को तुलनामा ०७९–८० मा ६ः२२ प्रतिशतले, ०७९–८० को तुलनामा ०८०–८१ मा ५ः१८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । गत आव ०८०–०८१ मा ५ हजार १९७ मुद्दा दर्ता भएकामा चालु आव चौमासिकमा १५४ लागूऔषध, २८ कर्तव्य ज्यान, ८१ जबर्जस्ती करणी, पाँच मानव बेचबिखन, तीन अपहरण, ३२ डाँका मुद्दा, अन्य सात रहेका छन् ।
यही साउन कार्तिकसम्ममा पनि ज्यान सम्बन्धी ३ सय ४९, आत्महत्या २ सय ८५, सवारी सम्बन्धी ९२, अन्य १ सय ४४ घटना विवरण आएको छ । यी नमुना केसहरू मात्रै हुन्, समाज विकृत रहेको उदाहरण हो यो । लैंगिक हिंसा छ, राज्यको नारा हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैंगिक हिंसा अन्त्यको ऐक्यबद्धता भनेको छ देशले तर जे भनिन्छ त्यो गरिएको छैन र जे भनिँदैन त्यो भइरहेको अवस्था छ । लोकतन्त्रले सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भूmटो नारा दियो, लघुवित्त र सहकारी अभियानबाट गरिबी निवारण पनि भन्यो तर सहकारीका काण्डहरू खुलेर आइरहेका छन्, काण्डका नाइकेहरू कता छन् कता । हरेकजसो वित्तीय वा शैक्षिक संस्थाका मालिकहरूले दलको घुम्टो ओढेका छन्, चुनाव खर्चिलो छ, रकम कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ बुभ्mन असहज छैन ।
लोकतन्त्र मजबुत हुँदै छ भनिरहँदा व्यापारघाटा र ऋणमा वृद्धि हुँदै छ, आपराधिक कर्म पनि बढ्दै छन् । देश आयातमुखी बनाई सामान आयात गरेर त्यसबापत प्राप्त भन्सारको कमाइले मात्र देश कसरी धान्ने ?
जापानबाट डिपोर्ट भएका पूर्वका मुख्यमन्त्रीलाई मानव बेचबिखनको आरोपमा प्रहरीले गिरप्mतार ग¥यो तर होइन, होइन भनियो, छुटिसके उनी । एनसेलले कति बक्यौता राख्यो अनि बिजुलीको बक्यौता के छ, छरपस्टै छ । राज्यको कर बक्यौता उठ्न बाँकी रकम अढाई खर्ब बढी छ भनिँदै छ । चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापारघाटा हुने र भएका उत्पादनमूलक उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने हाम्रो लोकतन्त्रले नजन्मँदै नेपालीको थाप्लोमा ८६ हजार रुपैयाँ ऋण बोकाइसकेको छ । हचुवामा करको प्रस्ताव गरिन्छ, दाल गेडागुडी आयातमा अग्रिम आयकर लगाइयो, यसपालिकै बजेटमा, व्यापारीले पहिले नै विरोध गरेका पनि हुन्, धान्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भयो, भर्खरै सुन आयात र दाल गेडागुडी आयातमा भन्सार, अग्रिम करमा केही हेरफेर गरिएको छ, अब मूल्य ह्वात्तै घट्नुपर्ने हो तर माथि चढेको कर्व तल ओर्लनै मान्दैन, व्यापारीहरूको पहुँच दृश्य र अदृश्य शक्ति सबैतिर रहेको छ ।
नेताहरू प्रायः सबैलाई आरोपहरू छन्, राज्य हाँक्ने ओलीलाई त दर्जनौं छन्, पछिल्लो समय पूर्वका उनकै सहयात्रीले कम्बोडिया केस देखाइदिए, उनी हिरासतमा परे, आरोपी भने सम्बन्धित संयन्त्रहरूले छानबिन वा अध्ययन नै नगरी मेरो होइन, दस्तखत, नाम नै मिलेको छैन भन्दै छन् । आपैंmले सुनपानी छर्कन मिल्ने लोकतन्त्र छ हामीसँग । प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन, अध्ययन गर्नु सुशासनको बाटो हो, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता लोकतन्त्रको आदर्श हो ।
समान पदका लागि समान तलबमान गर्नू भन्यो अदालतले । अहँ सकिन्न भन्यो राज्यले भनौं सरकारले । प्रशासनका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतहरूभन्दा मर्यादाक्रममा समान रहेका प्रहरी, सेनाहरूको तलब धेरै छ, तिनलाई पोसाक, रासन पनि छ । प्रशासनतिरकालाई त्यो सुविधा छैन, तलब समायोजन गर्नू भन्दा सरकारले भ्याकेट माग्यो अदालतले हुन्छ, हाम्रो निर्णय पुनरवलोकन हुन्छ भनिदियो । सरकारको दलिल छ खर्चले धान्न सकेन, अनि नेताका सुरक्षा, उपचार खर्च र अनावश्यक संयन्त्र, आयोग भर्तीकेन्द्रहरू, राजनीतिक नियुक्ति कति धेरै छन्, तिनको औचित्य पुष्टि भएको छैन, खर्च घटाउन सकिन्थ्यो । मूलतः संघीयता नै यो देशले कसरी पाल्न सक्छ ? जब कि नेतात्रयबिना देशमा मुसो पनि हलचल गर्न सक्दैन ।
अथवा, यसो भनौं देशमा श्री ३ को हुकुमी शासन छ, लोकतन्त्र भनेको विदेशीलाई देखाउन मात्रै हो, मूल प्रवाहमा नआएका आमसञ्चार र सडकमा पोखिएका गतिविधिले नै यी कुराको पुष्टि गर्छ । देशले परिवर्तन चाहेको छ, ठूलै परिवर्तन, अब बूढा साँढेहरूले गाई ओगट्नुसरह मात्रै हो, देशको समृद्धि चाहने हो भने बिदेसिएका युवा फिर्ता हुनुपर्छ । गाउँको रहर, हराभरा सहर भन्ने नारा लिनुपर्छ, खाना आप्mनै उत्पादन जरुरी छ कम से कम, नाना र छानाका सामान पनि सकेदेखि, कति दिन विदेशीको हात थाप्ने, गुहार माग्ने, सुनको थाली लिएर भिक्षार्थी हुने, अजरबैजान पुगेर पनि माग्न छोडिएन । बंगलादेश या भारतलाई बिजुली बेचेर नाक फुलाउनु गौरव होइन, त्यताबाट कति खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ र त्यसको विकल्प बिजुली होइन र ? विदेशी ग्यास नभई भान्छा नचल्ने र पाक्ने भान्छाका सबैथरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने महँगो लोकतन्त्र कसरी धान्ने हो नेपालीले ?
उद्योगहरू स्थापना गरेर, उद्यमशीलता वृद्धि गरेर, प्रशस्त लगानी गरेर, देशमै सबैलाई रोजगारी दिएर, स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने, मानव संसाधन विकास योजनाबाट दक्ष, इमानदार, जागरुक, सक्रिय नागरिक तयार गर्नुपर्ने तर लोकतन्त्रले बाटो बिराएको छ, उसले चुनाव देखेको छ, सत्ता देखेको छ, लोकतन्त्रलाई परिवारवादमा सीमित गराएर बद्नाम कमाएको छ, मान्छे बेचेर विप्रेषणको अब्बल देश भनी विश्वलाई चिनाएको पनि छ, हराभरा, सुन्दर र शान्त देश अहिले सबैको तारो बनेको छ, विदेशीको पूmलबारी बनेको छ, उत्तरतिर साइनो जोड्न जाँदा एजेन्डा नै छैनन्, एमसीसी बलपूर्वक छिरेको छ, विश्वको अब्बल बनेको छ दक्षिणी मित्र, उत्तरी त अझ पहिले नै संसारको अब्बल हो, दुवैका बीचमा रहेको यो कम क्षेत्रफलको देशमा यति ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् गनेर साध्य नै छैन ।
लोकतन्त्रका सबै संयन्त्रहरू पैसामुखी भएका छन्, बिनाखर्च एक्लै कसैले केही सेवा वा सुविधा पाउँदैन, तोकिएको सरकारीका अतिरिक्त बिचौलियाहरूको आप्mनै रजगज छ । उद्यममा लाग्नुपर्ने उद्यमी, व्यापारीहरूलाई छानी छानी दलको श्रीपेच ओढाइएको छ । देशमा भएका बैंकहरूमा तरलता बढेको छ, बचतकर्ताको ब्याज छैन, लगानीयोग्य रकम आइडल बसेको छ, पैसा बढी भएर राष्ट्र बैंकले हरेक साता पैसा खिच्दै छ । दिवेशी लगानी प्रतिबद्धता मात्रै हुने रकम नआउने भइरहेको छ, ।
स्वदेशीहरूकोे नै लगानी आकर्षित नभइरहेको सन्दर्भमा विदेशीहरू लगानी गर्न कसरी आउँछन्, आए भने तिनले गर्ने नाफा नै हो, डोनेसन गर्न आउने होइन । देशले लगानी वातावरण तय गर्न सकेन, उद्योगमैत्री भएन राज्यको नीति, केवल आयातमुखी भई सामान आयात गरेर त्यसबाट भन्सारको कमाइले देश कसरी धान्ने ? उपभोक्ताको घाँटी सुकिसकेको छ, नेता फुकेर मात्रै देशले कसरी गर्व गर्न सक्छ र ?
(Visited 20 times, 1 visits today)
