काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि ७० जनाभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । सर्च कमिटीका अनुसार हालसम्म दशक लामो द्वन्द्वका पीडितसहित ७० भन्दा बढी कानुनविद् र अधिकारकर्मीले निवेदन दिएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्याय
दुई आयोगको पदाधिकारी चयनका लागि सर्च कमिटीले खुलाएको आवेदन दिने समय मंगलबार (आज) सकिँदै छ । आयोगको पदाधिकारी चयनका लागि मानवअधिकार रक्षकहरूको समूहले निवेदन दर्ता गर्न अपर्याप्त समय र आवेदनका लागि आह्वान गरेको सीमित प्रचारमा गरिएको मनोनयन प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएका थिए ।
म्याद थपका विषयमा प्रश्न उठेपछि गत २८ कात्तिकबाट पाँच दिनको म्याद थप भएको थियो । पीडितका प्रतिनिधिले छनोट समितिसँगको बैठकमा म्याद थप गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिले त्यसको पालना गरेको थियो । पीडितको मागबमोजिम राष्ट्रिय टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकाबाट पनि निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय गर्दै पाँच दिन म्याद थपिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई आयोगमा गरी कुल १० जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको छ । सो सर्च कमिटीले अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सचिव तहका कर्मचारी वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भएका कुनै एक आयोगको अध्यक्ष हुन योग्य मानिएको छ । स्नातकोत्तर पास गरेका, निवेदन दिने बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएका र मानवअधिकार, द्वन्द्व समाधान वा कानुनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरू सदस्यका रूपमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्तिका लागि के छ मोडालिटी ?
दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्च कमिटीले आवेदनका लागि तीनवटा मोडालिटी तोकेको छ । व्यक्तिगत उम्मेदवारले कुनै पनि पदका लागि सिधै आवेदन दिनसक्ने भए पनि विभिन्न मानवअधिकार तथा पीडित संघसंस्थाले पनि संगठनात्मक तहमा नाम सिफारिस गर्नसक्छन् । तथापि, त्यस्ता संस्थाहरूलाई उनीहरूले सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूको सहमति चाहिन्छ ।
उम्मेदवारको नाम संकलन गरेपछि व्यक्तिगत निवेदन र संस्थागत सिफारिसबाट आएका नामहरू पर्याप्त नभएमा पाँच सदस्यीय समितिले नै विज्ञहरूको नाम संकलन गर्नेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले आयोगमा पदका लागि आवेदन दिन नचाहेको हुनाले समितिले नै संगठनात्मक सिफारिस र छनोट गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको थियो ।
सम्भावित उम्मेदवारहरूको छनोट सूची उनीहरूको बायोडाटा र पृष्ठभूमि मूल्यांकनपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ । इच्छुक व्यक्तिहरूले छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूका ’boutमा आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनसक्छन् ।
समितिले आफ्नो कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक प्रतिक्रिया संकलन गर्ने, उम्मेदवारलाई प्रस्तुति दिन आग्रह गर्ने र नियुक्तिका लागि छनोट गर्नुअघि अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्नेछ ।
तर, सरोकारवालाको दाबी छ कि प्रस्तुती र सार्वजनिक प्रतिक्रिया मात्र अपर्याप्त छ । १० वर्ष लामो द्वन्द्वका पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूले उम्मेदवारी दिनुअघि छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूको अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइको माग गरेका छन् ।
२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच ५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार तेस्रोपटक आयोगले पूर्णता पाउँदै छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार २८ वैशाख २०७१ मा ऐन जारी भएको थियो ।
सो ऐनअनुसार २७ माघ २०७१ मा आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकसहित पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । सो आयोगले ४ वर्षमा उजुरी लिनेबाहेक उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन ।
पीडितको माग– दलीय भागबन्डाबिना हुनुपर्ने
सिफारिस समितिको कार्यभार एवं अधिकारका रूपमा रहेको ऐनका व्यवस्था स्वतन्त्र रूपले भरपुर उपयोग गर्न पनि सुझाइएको छ । दलीय हस्तक्षेपबिना, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा र पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिफारिस गर्न पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको आग्रह छ । योग्यता, क्षमता, अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार सिफारिस समितिले उपयोग गर्नुपर्ने सुझावसहित द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पीडितहरूले सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय, परामर्शयुक्त, पारदर्शी र परिणामयुक्त बनाउन छनोट निर्देशिका निर्माण गर्नुपूर्व नै सिफारिस समितिले द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, विज्ञ, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न माग गरेका छन् ।
परामर्शबाट आएका सुझाव, ऐनका प्रावधान, पेरिस सिद्धान्तलगायत व्यवस्था अवलम्बन गरी पदाधिकारी सिफारिस गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण गर्नसक्ने व्यक्तिहरू सिफारिस समितिमा निवेदन हाल्न नआउने भएकाले सक्षमलाई बिनाराजनीतिक भागबन्डा सिफारिस समितिले पहिचान गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने माग छ ।
सिफारिस समितिले निर्देशिकामा आवेदन माग गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै नभएर अनुभव, योगदान, क्षमतालगायत मापदण्डलाई पनि आधार बनाउन माग गरिएको छ ।
अर्बौं खर्च, उपलब्धि शून्य
५ मंसिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो ।
सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका ’boutमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थानुसार २७ वैशाख २०७१ मा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो ।
आयोग गठन त भयो तर, पदाधिकारी नियुक्ति र दलीय भागबन्डामा समय बित्दा पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनका लागि भनेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको हो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ९ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन् तर कार्यादेशानुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूले देशविशेषको राजनीति, द्वन्द्व र शान्तिको परिवेशअनुरूप राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रक्रिया परिभाषित र अनुसरण गरेका हुन्छन् । त्यसैले, संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त दुवैबाट निर्देशित हुने गरेको छ ।
तथापि, आधारभूत रूपमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हनन भएका घटनाको सत्यको अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुसरण गरिँदै आएको छ । द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा दण्डहीनता अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ ।
कति छन् आयोगमा उजुरी ?
दुई आयोगमा अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् ।
१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांगता बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय १४ वटा छन् ।
दुई आयोगमा जानका लागि यी व्यक्तिको नाम चर्चामा
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गरी दुईवटा आयोगका अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान र सुशील प्याकुरेल, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी, सहायक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी, खिमलाल देवकोटालगायतको नाम चर्चामा छ ।
(Visited 7 times, 1 visits today)
