पहाडतिर हाम्रा यस वर्षका दसैं, तिहारजस्ता चाडबाड सकिँदै गर्दा तराई छठमय बनेको छ । केही समयपछि ईद र ल्होसार आउने छ । सालाखाला सबै जात, जाति, भाषा, धर्म र संकृतिको संरक्षण र संवर्धन हेतु यी सबै चाडको आफ्नै मौलिक विशेषता रहँदै आएका छन् । नेपाल र नेपालीलाई एक सूत्रमा उन्ने सेतुका रूपमा यिनको आफ्नै महत्व र गरिमामय परम्परा छ । यसकारण कुन चाड कसको भन्दा पनि सबै चाड सबैका साझा बनेका छन् ।
अब विकास खोजौं
संघीयतामा मुलुक गएपछि सिंहदरबार घरघरमा आउनेछ भनेर आमनेपालीहरू निकै खुसी बनेका थिए । सिंहदरबार घरघरमा भन्ने कुराले विकास, सुशासन र नागरिक सेवालाई प्रतीकात्मक रूप दिएको थियो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकका लागि घरदैलोबाटै सेवा प्रवाह र विकासको लहर फुट्ने अपेक्षा थियो । तर, संघीयता स्विकारेको दुुई दशकसम्म पनि यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
शासन व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरणस्वरूप ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त गरियो तर तिनको अधिकार क्षेत्र आजपर्यन्त किटान हुन नसक्दा हरेकजस्तो मुद्दामा संघ नै हाबी हुन थालेको छ । मानौं संघ शासक हो, प्रदेश र स्थानीय तह शासित हुन् भन्ने व्यवहार देखाइएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर काम गरेका छन् । विगतको अनुभवमा स्थानीय सरकार कतै लोकप्रिय बन्यो भने कतै जनताका लागि अनावश्यक बोझ सावित भयो । तैपनि, यसको विकल्प थिएन र छैन पनि । नागरिकले बालेन, गोपी, हर्क र रेणुजस्ता जनप्रतिनिधि रोज्नुका कारण तत्तत् क्षेत्रमा भएको विकास, सुशासन र नागरिकका लागि गरिएको न्यायपूर्ण व्यवहार नै हो । यसैकारण आमजनताले स्थानीय सरकारका लागि यिनै पात्रलाई जिताए । जित्नेहरू अकबरी सुन त होइनन्, जसलाई आगामी वर्षका लागि कार्यपरीक्षण गर्न नपरोस् । हार्नेहरू ज्यादै निकृष्ट पनि थिएनन्, जो पुनः विजयी भएर आउन नसकून् । जनतासँग ‘नो भोट’को अधिकार थिएन । यसकारण खराबमध्ये कम खराबलाई मात्र रोज्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरा नेतृत्वमा पुुगेकाहरूले मनन गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा अब्बल भएर भन्दा पनि अरूभन्दा जनताका दृष्टिमा कम खराब देखिएकै कारण आफू चुनिएकोे अनुुभूत गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक दल सच्चिन र सुध्रनका लागि ‘नो भोट’ एक पारदर्शी वैधानिक प्रावधान हो
व्यक्तिगत रिसइबीकै आधारमा कतैकतै स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो हैसियत बिर्सेको देखिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका नातागोताको विवाह, मृत्यु वा अन्य उत्सवमा पालिकाभरका कार्यालय बन्द गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । जनतालाई ढाड सेक्नेगरी करको दर बढाएका छन् । कतिपयले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह रोकिदिने धम्की दिएको पनि सुनिन्छ । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने एसिका तामाङजस्ता केही पात्रहरूले पालिकाको बेथिति, अनावश्यक रकम असुल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । कतिपय पालिकाले त पुल तर्दासमेत कर लिने गरेर जनतालाई दुःख दिएको अवस्था सार्वजनिक भएको छ । यस प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा ठीक मान्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले त नागरिकलाई सकेसम्म बढी सेवा दिने हो, यसबापत कमभन्दा कम कर लिने हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न जरुरी छ । तर, हामीकहाँ त विकासको मोडेलका रूपमा घरघरमा आउनुपर्ने सिंहदरबार भ्रष्ट्राचार बढोत्तरीकै लागि आएजस्तो भएको छ । यसकारण आमनागरिक सिंहदरबारमा हुने भ्रष्ट्राचार ७ सय ५३ पालिकामा विस्तार भएको छ भनेर व्यंग्य गर्न थालेका छन् ।
अवरोध किन ?
सबैको चासो भएको काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्रबाट विजयी भएका नगरप्रमुख बालेन शाहलाई लौ कसरी काम गर्दो रहेछ ? हेरौं भन्दै स्वयं जनप्रतिनिधिहरू र खासगरी निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले नै असहयोग गरेका समाचारहरू बाहिरिएका छन् । काठमाडौंको मूल समस्या फोहोर, अव्यवस्थित सडक नै हो । यसका लागि बालेनले चालेको कदममा साथ दिन जरुरी छ । तर, विकासमा घुसेको राजनीतिका कारण उनलाई सहज रूपमा काम गर्न दिएको अवस्था छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको मर्म यो थिएन । स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । हाम्रो संवैधानिक विशेषता नै यही हो । यसको अर्थ सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । यसैकारण सम्बन्धित राजनीतिक दलले फिर्ता बोलाएको अवस्थामा बाहेक अविश्वास वा अन्य प्रक्रियाद्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न सकिँदैन । यस प्रावधानका कारण पनि स्थानीय तह प्रदेश वा संघीय सरकारभन्दा कयांै गुणा बढी बलियो देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्र गर्ने, बहुुमत र अल्पमतको बाहनामा असल कामहरू पनि गर्न नदिने दलीय प्रवृत्ति कायम रहेसम्म स्थानीय सरकार जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्दैन । यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? असम्भव छ । यसकारण स्थानीय सरकारलाई असल काम निर्बाध रूपमा गर्न दिनुुपर्छ र खराब कामका हकमा लगाम लगाउनैपर्छ । बहुुमत वा अल्पमतको खेलले स्थानीय सरकारमाथि झेल गर्न पाइँदैन ।
अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरमा नगर अधिवेशनकै क्रममा एकजना वडाध्यक्षले रातो किताब च्यातेर नगरपरिषद्प्रति असहमति जनाएका थिए । स्वतन्त्रले जितेका ठाउँमा मात्र होइन, नगरप्रमुख वा अध्यक्षको बहुमत नपुुगेका हरेक पालिकाको अवस्था यस्तै छ । त्यस्ता पालिकामा चर्को राजनीति गरिएको देखिन्छ । नगरप्रमुखलाई पहिलो गाँसमै ढुंगो लागेका उदाहरण धेरै छन् । यो अवस्था किमार्थ राम्रो होइन । दलभन्दा माथि उठेर स्थानीय जनताको सेवामा सबै एक हुनसके मात्र स्थानीय तहको महत्व, आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुनसक्नेछ । अन्यथा आयाराम, गयारामकै नियति यी तहले पनि भोग्नुपर्नेछ ।
दलबाटै निर्वाचित हुनेका हकमा पनि नयाँ, विश्वसनीय र तिलष्मी शैलीका प्रतिनिधि हामीकहाँ छैनन् । आखिर जनताले जे भए पनि कहिले आलुु–प्याज त कहिले प्याज–आलुको फेरिएको तरकारीजस्तै कहिले एमाले–कांग्रेस–माओवादी त कहिले कांग्रेस– एमाले–माओवादीलाई भने जनताले रुचाउन छाडेका छैनन् । हरेकपटकको निर्वाचन मत परिणामले यही कुराको संकेत गर्छ । साच्चै राम्रो भएर हो कि विकल्प नभएर हो ? यस कुराको हेक्का ती दलले राख्नैपर्छ । अब सच्चिने भनेको पनि यिनै दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै हुन् । आखिर स्वतन्त्रले त कति नै ठाउँमा पो नेतृत्व गरेका छन् र ?
काम बाँकी नै छ
संविधानतः ७ सय ५३ ठाउँ (स्थानीय तह)मा स्थानीय सरकार पुनः क्रियाशील देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्न अझै बाँकी छ । संघीय सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस गर्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको एकल अधिकार के कति हुने भन्ने अझै कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ । संघले दिएको तजबिजी अधिकार लिएर स्थानीय पालिकाहरू चलिरहेका छन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित अधिकारको बाँडफाँटका ’boutमा अविलम्ब ऐन बन्न जरुरी छ । सधैं तदर्थमा स्थानीय पालिकालाई राख्न पाइँदैन ।
जनतासँग ‘नो भोट’को अधिकार नभएकाले खराबमध्ये कम खराबलाई रोजेको कुरा पार्टी नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ
संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारउपर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छैन । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षविहीन सरकारको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । यसकारण पनि संघीय वा प्रदेश सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली देखिन्छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको सबल पक्ष नै यही हो । यसअघिको अनुुभव, अभाव र अपूर्णताको परिपूर्ति आगामी दिनमा हुनैपर्छ । आज पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई मूल एजेन्डा बनाएका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि नै नेतृत्वमा छन् । जनताले यी एजेन्डालाई निर्वाचनमार्फत स्विकारेको अवस्था छ । एकाध पालिकाको एकाध पदमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हेरेर जनताको राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आएको अनुमान पनि गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प अझै राम्रो दल हुनसक्छ । निर्दलीयता हुनैसक्दैन । तसर्थ, केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हेरेकै भरमा राजनीतिक दलप्रति नकारात्मक भावना अहिलेलाई हतारको उपज मात्र हो भन्न सकिन्छ । अन्ततः जीत संघीयताको, गणतन्त्रको र लोकतन्त्रकै हुँदै आएको छ । तर, नेतृत्वको ध्यान विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वमा जानुुुुपर्छ । विगतमा जनताले परिवर्तनका पक्षमा अडिग तीन राजनीतिक मूल धार (एमाले, कांग्रेस र माओवादी)मध्ये कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयता प्रदान गरे पनि त्यो साख कायम राख्न नसक्ने हो भने जनताले विकल्प खोज्न पनि सक्छन् भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा संख्याको मात्र दम्भ कति स्थायित्व हुन्छ भन्ने कुरा बंगलादेशबाट सिके हुन्छ ।
‘नो भोट’को व्यवस्था
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई मत दिन पाउने जति हक छ, त्यति नै हक मत नदिनका लागि पनि छ । तर, त्यसलाई कानुनी व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थित गरिनुपर्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो । अघिल्लोपटक निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार ६४ प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो । १० प्रतिशत मतदाता किन मतदानमा गएनन् ? यो पक्ष विचारणीय देखिन्छ । यस अवस्थाले गर्दा पनि ‘नो भोट’को सान्दर्भिकता बढी देखिन्छ । कसैलाई मत दिनुजस्तै सबैलाई मत दिन्नँ भन्न पाउनु पनि मताधिकार हो र यसको व्यवस्था कानुनद्वारा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
तर, सो आदेशबमोजिम हालसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–नियममा आवश्यक संशोधन भएको छैन । यसकाण मतदाताहरूले मतपत्रमार्फत ‘नो भोट’को अधिकार प्रयोग गर्न नपाए पनि घरमै बसेर मतदान बहिष्कार गरेका त होइनन् ? ५ वर्षका बीच मतदानमा सहभागी नहुने मतदाताको संख्या १० प्रतिशतले बढ्नुले यही संकेत गर्छ । अझ संघीय राजधानीजस्तो सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा समेत ५२ प्रतिशत मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि यस विषयलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । तर, जनताको निर्वाचनसम्बन्धी गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि भने ‘नो भोट’को सुविधा दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल सच्चिन र सुध्रनका लागि नो भोट एउटा पारदर्शी प्रावधान हो । यसको उपयोग आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यो उन्नत लोकतन्त्रको अवस्था पनि हो । मतदातालाई सधैं आलु–प्याज वा प्याज–आलुको भुुलभुलैयामा मात्र राख्नु निरंकुशता हो । यी दुवै चिजमध्ये कुनै एक रोज्न पाउनुजस्तै दुवैलाई रोज्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि जरुरी छ । यी सबैको व्यवस्था आलोचनाबाट होइन समालोचनाबाट मात्र सम्भव छ ।
(Visited 3 times, 1 visits today)
